हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल सरकारको लगानी र अमेरिकी सरकारको अनुदानमा कार्यान्वयन भइरहेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण आयोजनाको एक महत्वपूर्ण अंश १८ किमी सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौतामा एमसिए–नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ।
नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लामा निर्माणाधीन ४०० केभी क्षमताको नयाँ बुटवल सबस्टेशनदेखि नेपाल–भारत सीमासम्म २१ महिनाको करार अवधिमा निर्माण गरिने यो १ करोड २३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलरको सम्झौता ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग गरिएको छ। ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड भारतीय कम्पनी हो।
अर्थ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, एमसीसी तथा एमसिए–नेपालका पदाधिकारीहरूको समुपस्थितिमा आयोजित एक समारोहमा एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर विष्ट र ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडका प्रतिनिधि अमोल वाङ्खेदेले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव एवं एमसिए–नेपाल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद घिमिरेले निर्माण सम्झौता सम्पन्न भइसकेका कुल १२.६० करोड अमेरिकी डलर बजेटयुक्त तीन वटा सबस्टेशनसहित यो १८ किमि प्रसारण लाइनले नेपालको ऊर्जासम्बन्धी आन्तरिक लक्ष्य हासिल गर्नुका साथै क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा नेपाललाई स्थापित गराउन नेपाललाई सघाउने सवालमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए।
‘यो १८ किमि अंश निर्माण आयोजना मात्रै होइन, नेपालको ऊर्जा पूर्वाधारमा सुधार गर्ने र भारतसँगको सीमापार ऊर्जा सहकार्यलाई थप गहन बनाउनेसन्दर्भमा यो महत्वपूर्ण सेतु हो। यो उपलब्धि संलग्न भएका सबैको रणनैतिक दूरदृष्टि र प्रतिबद्धताको प्रमाण हो,’ सम्झौता कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने।
समारोहलाई सम्बोधन गर्दै एमसीसीका आवासीय राष्ट्रिय निर्देशक डायन एल. फ्रान्सिस्कोले १८ किमि सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्झौता गर्नेसन्दर्भमा प्राप्त यो सफलतापूर्ण नेपालको ऊर्जा परिदृश्य र आर्थिक भविष्यलाई रूपान्तरण गर्ने एउटा मुख्य कोशेढुङ्गा बताए।
‘यो उपलब्धि एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टले गएको वर्ष हासिल गरेका कैयौँ सफलतामध्ये एउटा हो तर यसले वृहद् २९७ किमि लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने भएकोले यसको विशेष महत्व छ,’ उनले भने।
त्यस्तै, एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको पहिलो वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा हस्ताक्षर गरिएको यस निर्माण सम्झौता हामीले गरिरहेको प्रगतिको स्पष्ट सूचक रहेको भन्दै छिटो निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि वृहद् प्रसारण लाइनबाट छुट्याइएको यस १८ किमि सीमापार प्रसारणलाइनको अंशले यस राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको लक्ष्य हासिल गर्नमा नेपाल सरकारको प्रतिवद्धतालाई प्रतिविम्बित गर्ने र सबै सरोकारवालाबीचको सहकार्यात्मक प्रयासको फलस्वरुप प्राप्त उपलब्धि भएको बताए।
एमसिए–नेपालले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको एक वर्ष भएको छ। अमेरिकी सरकारको ५० करोड अनुदान र नेपाथयो। सरकारको १३ करोड डलर म्याचिङ फण्ड सहितको कुल ६३ करोड अमेरिकी डलरमध्ये पहिलो वर्षमा एक चौथाइ बराबर रकम खर्च गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता एवं परामर्श सेवाको सुनिश्चितता भएको छ। यी परियोजना पाँच वर्षमा पूर्ण कार्यान्वन गरिसक्नुपर्छ यदि परियोजना उक्त अवधिभित्र कार्यान्वयन नभए सहयोग रकम फिर्ता जान्छ।
एमसीए–नेपालले यसअघि विद्युत प्रसारणलाइन परियोजनातर्फ ४०० केभीका सबस्टेशन निर्माणका लागि १२ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर बराबरको ठेक्का लगाएको थियो। १८ किमी सीमापार प्रसारणलाइन निर्माणका लागि ठेकेदार छनौटका अतिरिक्त विद्युत नियमन आयोगलाई १२ लाख डलर बराबरको परामर्श सेवा प्रदान गर्नेगरी आयोगमा परामर्शदाता खटाइसकिएको एमसीए नेपालले जनाएको छ।
यसका अतिरिक्त एमसीएले विद्युत प्रसारणलाइन परियोजना अन्तर्गत नुवाकोट जिल्लाको रातामाटे सबस्टेशन निर्माणबाट प्रभावित २७० घरपरिवारलाई जनजीविका पुनर्स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत सहयोग प्रदान गरेको छ। नेपालमा उत्पादित ऊर्जा दक्षिण एसियाका क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्ने प्रबन्धका लागि पूर्वाधार सुदृढीकरणको प्रतिवद्धतासहित यो साझेदारी अगाडि बढेको हो।
एमसिसीले यसअघि विद्युत प्रसारणलाइनको टेण्डरमा उच्च लागतको प्रस्तावहरू प्राप्त भएपछि एमसीए नेपालले प्रस्ताव मूल्यांकन सार्वजनिक नै नगरी टेण्डर रद्द गरेको थियो। ठेक्का लागेका तीन मध्ये तनहुँको दमौली र नुवाकोटको रातामाटेमा १००० एमभीएका ठूला सबस्टेशन निर्माण हुनेछन् भने नवलपरासी पश्चिममा बन्ने सबस्टेशनको पनि ठेक्का लागिसकेको छ।
नुवाकोटको रातामाटेमा २७० घरपरिवारलाई जनजीविका पुनर्स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत १० लाख अमेरिकी डलर खर्च गरिएको छ । यसअघि एमसीए नेपालले रातामाटेमा सबस्टेशन निर्माणका लागि ४०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो।
१८ किमी प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता भएसँगै बाँकी २९७ किमि प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा बोलपत्र आह्वान गर्न एमसिए–नेपालले तयारी गरिरहेको छ। १० जिल्ला भएर जाने प्रसारणलाइनको टावरप्याड राख्न जग्गा अधिग्रहणका लागि ९ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको मुआब्जा निर्धारण समिति गठन भएकोमा धादिङ मकवानपुर र नवलपरासी पश्चिम जिल्लामा मुआब्जा निर्धारण गरिसकेको छ। बाँकी ६ जिल्लामा मुआब्जा निर्धारण हुने क्रममा छ भने काठमाडौँमा मुआब्जा निर्धारणका लागि छलफल प्रारम्भ भएको छ।
एमसीए–नेपालले प्रभावित नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूमा विद्युतको उत्पादनमूलक उपयोगका लागि क्षमता विकास एवं ऊर्जा योजना निर्माणका लागि २४ लाख अमेरिकी डलर बराबरको परामर्श सेवा प्रदान गर्नेगरी परामर्शदाताहरूसँग सम्झौता समेत गरिसकेको छ।
यसै सहयोगको अभिन्न अंग रहेको सडक मर्मत परियोजनाको भने प्रगति सुस्त देखिएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा धानखोला देखि लमही सम्म ४० किमी सडक स्तरोन्नतिका लागि तयार गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको र सडक विभागको प्रयोगशाला स्तरोन्नतिका लागि सहयोग गरेको एमसीए नेपालले एक वर्षे प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
एमसिए–नेपालले नेपाल र भारतबीचको क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार अभिवृद्धि गर्नमा विद्युत प्रसारणलाइन परियोजना रुपान्तरणकारी हुने जनाएको छ ।
