हिमाल प्रेस 
पोखरा- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ‘कही नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ अहिले गण्डकीमा भएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। प्रेस चौतारी नेपाल गण्डकीले शनिबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले एमाले–कांग्रेसबीच सत्ता समीकरणको मर्म गण्डकीले पालना नगरेको विषयमा टिप्पणी गरेका हुन्।
उनले केन्द्रमा जे समीकरण बन्यो, तल पनि त्यही समीकरण हुनुपर्ने सहमति बमोजिम गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले त्यो पालना नगरेको बताए ।
उनले भने, ‘मलाई दुःखको बेलामा साथ दिएको भन्नु गलत हो । यो निजी प्रणाली हो र रु कम्पनी चलाएको हो र?’
संघीय सरकारमा कांग्रेसको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिल प्रधानमन्त्री छन् । गत १७ असारको मध्यरातिमा ओली–देउवाबीच सहमतिमा ओली ३० असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, गण्डकीमा एमाले सरकारमा गइसकेको छैन।
एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी र कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेबीच ९ मन्त्रालय बनाउने सहमति भएको विषय बाहिरिँदा कांग्रेसको भागमा परेका ५ मन्त्रालयबाटै समाजवादीका फणीन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको मन्त्री पद जोगाइराखने खेलमा कांग्रेस लागिपरेको छ । सोही विषयमा गण्डकी सरकारका संस्थापक मुख्यमन्त्री समेत रहेका गुरुङले गण्डकीको यो अभ्यास ‘राजनीतिक रुपमा गलत’ भएको बताएका हुन्।
संघीय सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका उनले अहिलेको गठबन्धन ८४ को चुनावसम्मै जाने दाबी गरे। परराष्ट्र मन्त्री आरजु देउवाको भारत भ्रमणलाई लिएर सरकारको आयु छोट्इँदै गएको भन्ने टिप्पणी आइरहँदा उनले सम्बन्ध सुधारका लागि थियो भन्ने कुरा कसैले ध्यान नदिएको बताए। उनले ‘म्याजिक नम्बर’ भएको पार्टीले दुई ठूला दललाई पटक–पटक धोका दिएकोले अब यो सरकार चुनावसम्म जाने जिकिर गरे। नेपालको पत्रकारिताको कमजोरी भनेको अलि बढी नेगेटिभ समेत रहेको टिप्पणी गरे।
‘टीआरसी विधेयक आउनु ‘माइल स्टोल’ हो,’ उनले भने, ‘२०६२÷०६३ देखि अल्झिएको यो समस्या समाधान भयो । सरकार टिक्ने आधार पनि हो।’ उनले धेरै प्रदेशमा आवश्यक कानुन बनाउन क्याबिनेटमा आफूले आवाज उठाउने मन्त्री गुरुङले बताए । संघीय निजामती ऐन, संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन अवरोध भए पनि छिट्टै ल्याउने उनले बताए।
उनले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमनबारेको विधेयक, दुरसञ्चारसम्बन्धी विधेयक एक सय दिनभित्र क्याबिनेटमा लैजाने र एआई चलाउनेसम्बन्धी कानुन ल्याउने जनाए। नेपालको सरकारी सञ्चारमाध्यम राजा महेन्द्रको पालाको ऐन संशोधनको आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए।
