शाही घोषणाबाट तय भएको पहिलो संसदीय चुनाव

नेपालमा पहिलोपटक २०१४ साल अश्विन शुक्ल पूर्णिमा (सन् १९५७ अक्टोबर) आमचुनाव हुने घोषणा भएको थियो। तर आमचुनाव त्यस मितिमा नभई स्थगित भएको थियो।

२०१२ सालमा गठित टंकप्रसाद आचार्य र २०१४ मा गठन गरिएको डा. के. आई. सिंह नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलले निर्वाचन गर्न सकेन। डा. सिंहको पालामा इलेक्सन कमिसनको सिफारिसमा घोषित निर्वाचन नै स्थगित गरियो। त्यसपछि २०१४ साल कात्तिक २९ मा राजा महेन्द्रले सिंह नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल विघटन गरे।

सिंह प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनको दल र अन्य केही समानान्तर दलबाहेक मुख्य दल मिलेर एउटा प्रजातान्त्रिक मोर्चा गठन गरेका थिए। मोर्चाको मुख्य उद्देश्य निर्वाचन सम्पन्न गर्न राजालाई दबाब दिनु थियो।

सिंह मन्त्रिमण्डल विघटनको केही दिनपछि सोही मंसिर २१ मा राजाले राजदरबारमा राजनीतिक दलका नेताको एउटा विशेष बैठक आह्वान गरे। त्यसमा कम्युनिस्टबाहेक अन्य सबै दलले भाग लिएका थिए। जसमा राजाले चुनाव सकेसम्म चाँडो होस् भनेका थिए। (नेपालको राजनीतिक दर्पण, भाग-०१, गृष्मबहादुर देवकोटा)

त्यस बैठकमा राजाले चुनावको सम्बन्धमा आजसम्म के कति काम भयो र के कति बाँकी छ? सो काम चाँडोभन्दा चाँडो गर्दा कहिलेसम्म हुन सक्छ? अहिले नै प्रमुख निर्वाचन कमिस्नरले गर्न सक्छन् भनी कर्णेल सुवर्णशमशेर जबरालाई त्यहीँ नै प्रस्तुत गरेका थिए।

राजाले निर्वाचनका लागि तिथि घोषणा गरी इलेक्सन कमिसनलाई विशेष अख्तियारी दिएपछि, कमिसनले सरकारसँग चाहिने जनप्रतिनिधित्व ऐन र निर्वाचनलाई चाहिने आवश्यक सामग्रीको निरन्तर माग गरिरहेको तर सरकार र सरकारी विभागहरूले उक्त समयमा आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन नसकेकाले बाध्य भएर निर्वाचन गर्न नसकेको जबाफ दिएका थिए।

साथै उनले कमिसनलाई आवश्यक पर्ने जनप्रतिनिधित्व ऐन, निर्वाचन क्षेत्र विभाजन, निर्वाचन कमिसनलाई विशेष अधिकार र कर्मचारीहरूको थप दरबन्दी आवश्यक पर्ने मागसमेत गरेका थिए।

त्यो सबै प्राप्त गरेपछि बर्सातको समयलाई छाडेर निर्वाचन गराउन झन्डै साढे छ महिना लाग्ने बताए।

कमिस्नर जबराको जवाफपछि राजाले दलका नेताहरूलाई चुनाव सम्बन्धमा सबै कुरा जाहेर भएको र नेताहरूलाई ‘तपाईंहरूको के विचार छ’ भनी सोधेका थिए। ‘अब के गर्ने, कुन अवस्थामा कहिलेसम्म चुनाव होस् भन्ने तपाईंहरूको के विचार छ, चुनाव हुनुअगाडि के कसरी चलोस् भन्ने राय छ? त्यो सबै छलफल गरी आफूलाई लागेको कुरा आज भए आज वा सात दिनभित्र लेखेर जाहेर गर्नू,’ भने।

त्यसपछि नेताहरूले आफूले सरकारको नेतृत्व पाए आगामी छ महिनाभित्रमा निर्वाचन गर्न सकिने कुरामा जोड दिएका थिए। नेताहरूका कुरा सुनेपछि अन्त्यमा फेरि राजाले भने, ‘तपाईंहरू छ महिनामा चुनाव हुने भन्नुहुन्छ, निर्वाचन कमिस्नर हुन सक्दैन भन्छन्। अब तपाईंहरू आफैँ सबै कुरा बुझेर सकेसम्म चाँडो केका लागि चुनाव गर्ने, कसरी चुनाव गर्ने, कहिले गर्न ठीक छ भन्ने निधो गरी मलाई खबर गरिदिनू। त्यसपछि मैले जे गर्नुपर्ने हो गर्ने थिए।’

त्यतिखेर प्रजातान्त्रिक मोर्चाले ‘भद्र अवज्ञा आन्दोलन’ सुरु गर्दै थियो। त्यस सत्याग्रह आन्दोलनमा लगाएको शक्ति चुनाव र प्रजातन्त्रबारे बुझाउनमा लगाउन राजाको आग्रह थियो। गाउँका कुनाकुनामा चुनावबारे जानकारी पुर्‍याउने आग्रह राजाको थियो। (नेपालको राजनीतिक दर्पण, भाग-०१, गृष्मबहादुर देवकोटा)

राजदरबारबाट फर्केपछि सोही रात दलका नेताहरूले निर्वाचन कमिसन पुगेर मुख्य निर्वाचन कमिस्नरसँग छलफल गरे। भोलिपल्ट पनि निर्वाचन कमिसनमा मुख्य दल सम्मिलित प्रजातान्त्रिक मोर्चाबाहेकका दलका नेता भेला भए।

छलफलमा २०१५ साल फागुन १ बाट मतदान कार्य प्रारम्भ गर्न उचित हुने निर्णय भयो। संसद्को चुनाव हुनुपर्छ भन्नेमा त्यहाँ उपस्थित एकदुई दलबाहेक सबै एकमत भए। त्यसलाई आफ्नो निर्णयमा नलेखी उनीहरूले ‘केका लागि निर्वाचन हुने भन्ने कुराको निर्णयमा पुगिबक्सन शीघ्र एक विशेष व्यवस्था गरिबक्सन अनुरोध छ’ भन्ने रिपोर्ट तयार गरी राजामा जाहेर गरे।

राजदरबारबाट फर्केको अर्को दिन बीपी कोइराला, डिल्लीरमण रेग्मी, भद्रकाली मिश्रलगायत सम्मिलित प्रजातान्त्रिक मोर्चाका तर्फबाट राजालाई बिन्तीपत्र चढाएका थिए। जसमा उल्लेख थियो, ‘गम्भीरतापूर्वक विचार गर्दा निर्वाचन कमिसनले साढे सात महिनामा चुनाव हुन सक्छ भनेकोमा सो कार्य विशेष तत्परताका साथ गर्नाले छ महिनामा सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने यकिनमा पुग्यौँ। हामी भरसक देशको आजको नाजुक स्थितिमा सत्याग्रह होस् भन्ने चाहन्नौँ। त्यस्तै सरकारबाट पनि संघर्ष नहोस् भन्ने ठूलो इच्छा गरिबक्सेको छ भन्ने हामीलाई पूरा विश्वास छ। यसकारण सरकारबाट देशमा शान्तिमय वातावरण कायम गर्न आजै घोषणा गरिबक्सनलाई हाम्रो नम्र निवेदन छ।’ (नेपालको राजनीतिक दर्पण, भाग-०१, गृष्मबहादुर देवकोटा)

आफ्नो पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार २०१४ मंसिर २२ बाट प्रजातान्त्रिक मोर्चाले ‘भद्र अवज्ञा आन्दोलन’ नामबाट सत्याग्रह सुरु गर्‍यो। त्यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई समेत सहभागी गराइएको थियो। सत्याग्रहको मुख्य उद्देश्य छ महिनाभित्रमा निर्वाचन होस् भन्ने थियो।

त्यसमा प्रदर्शनकारीले सिंहदरबार सचिवालय, डिल्लीबजारस्थित चारखाल अड्डा, सर्वोच्च अदालतलगायत उपत्यकाका प्रमुख सरकारी कार्यालयमा धर्ना दिई कर्मचारीहरूलाई भित्र जान नदिएर कामकाज ठप्प पार्ने प्रयास गरे। सिंहदरबारको दक्षिणी ढोकामा कुटपिट चल्यो। त्यहाँ प्रदर्शनकारीलाई पानीको फोहोरा हानिएको थियो। त्यस्तै केही ठाउँमा ढुँगामुढासमेत भयो।

यसैबीच सोही २०१४ पुस १ मा राजा महेन्द्रले जनताका नाममा एउटा शाही सन्देश जारी गरे। आगामी वर्ष २०१५ साल फागुन ७ देखि मुलुकमा आमनिर्वाचन हुने अर्को तिथि घोषणा गरे। (श्री ५ बाट बक्सेका घोषणा, सन्देश र भाषणहरू)

राजाको त्यस घोषणामा पनि निर्वाचन केका लागि भन्ने नतोकी त्यसलाई पूर्ण अन्योलमा राखेका थिए। यसरी त्यतिबेलासम्म पनि निर्वाचन केका लागि संविधानसभा वा संसद्का लागि गर्ने भन्ने टुंगो लागेको थिएन।

ठूला केही दल सम्मिलित प्रजातान्त्रिक मोर्चा पनि निर्वाचन केका लागि गर्ने भन्नेमा एकमत थिएन। त्योबाहेक एकदुई अन्य दललाई छाडेर बाँकी सबै संसद्का लागि निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेमा एकमत थिए।

मोर्चाका नेपाली कांग्रेस र नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले सम्पूर्ण अधिकार सम्पन्न विधानपरिषद् (संविधानसभा) लागि हुनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका थिए। त्यस्तै प्रजापरिषद् भने चुनाव पूर्ण अधिकार सम्पन्न संसद्का लागि हुनुपर्छ भन्नेमा थियो।

पुस १ गते आगामी फागुन ७ मा निर्वाचनको तिथि तोक्ने घोषणामा निर्वाचन केका लागि गर्ने भन्ने उल्लेख नभएको भए पनि राजाले माघ १९ को अर्को शाही घोषणामा भने आमचुनाव संसद्का लागि गरिनेछ भनी प्रस्ट पारे।

त्यसमा उनले दुई वटा सभा (हाउस) को व्यवस्था गरिने, निर्वाचन नभएसम्मका लागि सल्लाहकार सभाको गठन गर्ने, चुनावको प्रबन्ध र प्रगतिको निमित्त चाँडै नै वर्तमान निर्वाचन कमिसन बोर्ड विघटन गरी नयाँ निर्वाचन कमिसन बोर्ड गठन हुने, चुनाव गठन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री नभएको दलबाट र दलबाहिरबाट पनि सम्मिलित गरी सरकार गठन हुने उल्लेख गरेका थिए। (श्री ५ बाट बक्सेका घोषणा, सन्देश र भाषणहरू)

माघ १९ को घोषणाअनुसार राजाले २०१५ साल जेठ २ मा नेपाली कांग्रेस, नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्, नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस, नेपाली प्रजापरिषद् र दलभन्दा बाहिरबाट थप दुई जना सम्मिलित गरी चुनावी सरकार गठन गरे। त्यसमा ती दलबाट क्रमशः सुवर्णशमशेर जबरा, रणधीर सुब्बा, डिल्लीरमण रेग्मी, चन्द्रभूषण पाण्डे थिए।

त्यस्तै दलबाहिरबाट पुरेन्द्रविक्रम शाह र भूपालमान सिंह कार्की थिए। यसमा प्रधानमन्त्री थिएनन्। नेपाली कांग्रेसका सुवर्णशमशेर जबरालाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भई काम गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

राजाले यो मन्त्रिमण्डल विकासको कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन, विधानको घोषणाको लागि चाहिँदो मद्दत दिन, शासन व्यवस्थाको दैनिक काम चालू राख्न र आमचुनाव गराउन उक्त सरकारको गठन गरेको जानकारी दिए। (श्री ५ बाट बक्सेका घोषणा, सन्देश र भाषणहरू)

यसपटक फेरि घोषणा गरिएको मितिमा चुनाव नभई अघिल्लो २०१४ को जस्तै टर्ला कि भनेर पनि दलहरू सरकारमा आफैँ सहभागी भएका थिए।

उक्त मन्त्रिमण्डलको गठनपछि निर्वाचनसँग सम्बन्धित काम तीव्र गतिमा हुन थाले। त्यसपछि निर्वाचन आयोग र सरकार तीव्र गतिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यमा लागे।

सोही जेठ २१ मा निर्वाचनमा उठेको झगडाको निर्णय गर्न बनेको ऐन जारी भयो। २० जेठमा सल्लाहकार सभा गठन भयो। त्यस्तै असार २० मा जनप्रतिनिधित्व नियमावली २०१५ जारी भयो। राजाको २०१४ माघ १९ को घोषणाले नै निर्वाचन संसद्का लागि हुने स्पष्ट पारिसकेको थियो। त्यसैले अब निर्वाचन संसद्का लागि हुने भयो।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र अन्य दुई जना मनोनीत सदस्य भएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण समिति गठन भयो। उक्त समितिले नेपाललाई १०९ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्धारण गर्‍यो। २०१५ साल वैशाख १ सम्म २१ वर्ष उमेर पूरा भएका नेपाली नागरिकले मतदान गर्न पाउने भए। त्यसअनुसार देशभर कुल मतदाता संख्या ४२,४६,४६८ जना थिए। (नेपालको राजनीतिक दर्पण, भाग-०१, गृष्मबहादुर देवकोटा)

नेपाल अधिराज्यको निम्ति संविधानको मस्यौदा तयार पार्नका लागि राजाले सुवर्णशमशेर नेतृत्वको सरकार गठनअगावै २०१४ चैत ३ मा भगवतीप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा रामराज पन्त (प्रधानाध्यापक, नेपाल ल कलेज), सूर्यप्रसाद उपाध्याय (नेपाली कांग्रेस), रणधीर सुब्बा (नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्) र होराप्रसाद जोशी (नेपाली कांग्रेस) रहेको एक संविधान मस्यौदा आयोग गठन गरेका थिए। त्यसलाई सबै राजनीतिक दलले स्वीकार गरेका थिए। त्यसैअनुसार उनीहरूले आआफ्नो रायसमेत दिएका थिए। संविधानलाई राम्रो र समयानुकूल बनाउने उद्देश्यले संविधान मस्यौदा कमिसनलाई विशेषज्ञको रूपमा सल्लाह दिन ब्रिटिस संविधान विशेषज्ञ सर आइभर जेनिङ्सलाई निम्त्याएको थियो।

राजाले सोही फागुन १ देखि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ जारी गरे। यो संविधान १० भाग र ७७ धारामा विभाजित थियो। संविधान जारी भएपछि मुलुकको प्रथम आमनिर्वाचन अब तोकिएको समयमा सम्पन्न हुने विश्वास धेरैमा थियो।

संविधानमा दुई सदनात्मक व्यवस्था तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा र माथिल्लो सदन महासभा थियो। प्रतिनिधिसभामा देशका १०९ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट १०९ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य रहने व्यवस्था थियो। माथिल्लो सभा ३६ सदस्यीय हुने त्यसअन्तर्गत १८ जना प्रतिनिधिसभाद्वारा निर्वाचित हुने र १८ जना राजाले मनोनयन गर्ने थियो। राजा सहितको संसदीय प्रजातन्त्रको परिकल्पनाअनुसार तयार गरिएको संविधानमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो।

उक्त संविधानको धारा ५५-५६ ले राजालाई विशिष्ट संकटकालीन अधिकार प्रदान गरेको थियो। संविधानले संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्ने अधिकार राजालाई दिएको थियो। संकटकालीन अवस्थाको घोषणा भएपछि राजाले नै संसद् वा अन्य कुनै सरकारी निकाय वा अधिकारीमा निहित सबै वा कुनै पनि अधिकार स्वविवेकले प्रयोग गर्न सक्दथे। पछि राजाले यही अधिकारको प्रयोग गर्दै निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमात्र होइन संसद्सहित सिंगो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नै विघटित गरिदिए।

उक्त संविधानको भाग-०२ मा ‘तोकिएको दिन’ को व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसमा लेखिएको थियो, ‘यस संविधानको धारा ७३ र ७५ तुरुन्त र अरू उपबन्धहरू श्री ५ बाट शाही घोषणाद्वारा निधो गरिबक्सेको दिनदेखि लागू हुनेछ र त्यसरी निधो गरिबक्सेको दिनलाई यो संविधानमा उल्लेख भएको ‘तोकिएको दिन’ मानिनेछ। (नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपाल राजपत्र)

संविधानको धारा ७३ मा संविधानको नाम र प्रकाशनसहित त्यसको वैधता उल्लेख थियो। त्यस्तै धारा ७५ ले उक्त संविधान त्यतिबेला लागू गर्ने संक्रमणकालीन अधिकार दिएको थियो। राजाले संविधान त जारी गरे तर त्यसलाई कहिलेदेखि लागू गर्ने अधिकार पनि राजाको शाही घोषणा जारी गरेको समयदेखि थियो। २०१५ साल फागुन १ मा जारी भएको उक्त संविधान २०१६ साल असार ३ मा राजाले शाही सम्बोधनमार्फत असार १६ बाट लागू हुने घोषणा गरेका थिए। उक्त संविधान २०१६ असार १६ बाट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको थियो।