काठमाडौँ- महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ६ महिनाअघि महासमिति बैठकमार्फत ल्याएको एउटा प्रस्तावले नेपाली कांग्रेसभित्र तरंग पैदा गरेको छ। महामन्त्री शर्माको प्रस्ताव हो– ‘एक्जिट पोलिसी’ अर्थात् निश्चित समय र उमेरपछि पार्टी नेताको जिम्मेवारीबाट बहिर्गमन।
फागुनमा सम्पन्न महासमिति बैठकबाट पारित प्रस्ताव अनुमोदन गर्न जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा रस्साकस्सी चलिरहेको छ। संस्थापन पक्षका नेताहरू महामन्त्री शर्माले ल्याएको ‘एक्जिट पोलिसी’ को विपक्षमा उभिएका छन्।
गत वर्ष फागुन ७ देखि १० गतेसम्म गोदावरीमा चलेको महासमिति बैठकबाट पारित प्रस्ताव अहिले केन्द्रीय समितिमा अनुमोदनका क्रममा छन्। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति प्रस्ताव सर्वसम्मत भए पनि महामन्त्रीद्वय शर्मा र गगन थापाको प्रस्तावमा चर्को बहस चलिरहेको छ।
महामन्त्री शर्माले राजनीतिक प्रस्तावअन्तर्गत ल्याएको ‘एक्जिट पोलिसी’ मा राष्ट्रपति एक कार्यकाल, प्रधानमन्त्री दुईपटक, मन्त्री तीनपटक र सांसद चारपटकमात्र हुन पाउने प्रणाली पार्टीले अपनाउनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै उनले प्रस्तावमा प्रदेशका विषय पनि उठान गरेका छन्। प्रदेशसम्बन्धी शर्माको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री बढीमा दुईपटक, मन्त्री तीनपटक र प्रदेश सांसद चारपटक हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव भनेर महामन्त्री शर्माले ‘एक्जिट पोलिसी’ ल्याए पनि यो अव्यावहारिक र असामयिक रहेको भन्दै संस्थापन पक्षका नेताहरू विरोधमा खनिएका छन्। महामन्त्री शर्माको प्रस्ताव पार्टी बिगार्नतर्फ उद्यत रहेको संस्थापनपक्षका नेताहरूको आरोप छ।
प्रस्ताव पारित भए कांग्रेसमा आबद्ध भएर राजनीति गर्न कोही किन आउने? ती नेताहरूको प्रश्न छ। कांग्रेसका पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि महामन्त्री शर्माले ल्याएको ‘एक्जिट पोलिसी’ सम्बन्धी प्रस्तावको विरोधमा देखिन्छन्। व्यक्ति बहिर्गमनको पद्धति स्थापना गर्नु पार्टी हितविपरीत रहेको उनको भनाइ छ।
‘व्यक्ति बहिर्गमन पद्धति कुनै पनि दलका लागि उपयुक्त हो कि होइन? दलमा त जति मान्छे आयो त्यति राम्रो हो नि!’, निधि भन्छन्, ‘जुनसुकै उमेरका मानिस दलमा बसेर काम गरिरह्यो भने दलको स्वास्थ्यका लागि राम्रो हो। निजामती कर्मचारीजस्तो निश्चित अवधिपछि अवकाश दिने व्यवस्था राजदीतिक दलका लागि ठिक होइन। यो सरकारी जागिर वा कम्पनीको जागिरका लागि उपयुक्त हुन सक्ला।’
कांग्रेसभित्र पहिलोपटक यो विषय कल्पना गरिएको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘यस्तो प्रस्ताव पार्टीलाई डुबाउन या उकास्न गरिएको हो?’ आफूलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने भन्दै आएको कांग्रेस पार्टीभित्रै खास समयपछि नेतालाई बन्देज लगाउने गरी आएको महामन्त्री शर्माको यो प्रस्ताव अलोकतान्त्रिक रहेको टिप्पणी भइरहेको छ।
‘कुनै व्यक्ति कतिपटक प्रधानमन्त्री बन्ने त्यो जनताको विशवासको विषय हो। राजनीतिक दलको निर्माण विचारमा आधारित हुन्छ र त्यो विश्वासबाट अगाडि बढ्छ,’ निधि भन्छन्, ‘अहिले छलफल चलिरहेको एक्जिट पोलिसीको प्रस्ताव अपरिपक्व, अदूरदर्शी र घातक हो।’
महामन्त्री शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावमा ‘एक्जिट पोलिसी’ ल्याए पनि ‘इन्ट्री पोलिसी’ बारे भने प्रस्ट पारेका छैनन्। उनको प्रस्ताव नयाँ व्यक्तिलाई पार्टीमा ल्याउनुभन्दा भएकालाई कसरी निकाल्नेतर्फ केन्द्रित देखिएको भन्दै केन्द्रीय समिति बैठकमा टिप्पणी भइरहेको छ।
कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्मा महामन्त्री शर्माले यो प्रस्ताव ‘निहित स्वार्थ’ का लागि ल्याएको बताउँछन्। विश्वकर्मा भन्छन्, ‘विश्वप्रकाशजीले समसामयिक राजनीतिक विषयमा प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने थियो। उहाँको प्रस्तावमा १४ औँ महाधिवेशनपछि हालसम्म भएका राजनीतिक घटनाक्रम आउनुपर्ने थियो। तर उहाँले विधान र संविधानका कुरा ल्याउनुभएको छ। विधान समिति बन्नै बाँकी छ, पार्टीमा इन्ट्री पोलिसी छैन, एक्जिट पोलिसीमात्रै भनिएको छ, केही हिडेन इन्ट्रेस्टहरू देखिन्छन्।’
राजनीतिमा अवकाश भन्ने विषय सम्बन्धित व्यक्तिको इच्छामा भर पर्ने भएकाले महामन्त्री शर्माको प्रस्ताव समयानुकूल नभएको उनको तर्क छ।
‘सरकारी जागिरमा रिटायरमेन्टको बाध्यात्मक अवस्था हुन्छ। पोलिटिक्समा २५ वर्षमा पनि छोड्न पाइयो र त्यसपछि पनि,’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘यहाँ बाध्यात्मक परिस्थिति हुँदैन, कसैले उठाएर ल्याउने पनि होइन, कसैलाई घोक्र्याएर निकाल्ने पनि होइन।’
शर्माले महासमिति हुँदै केन्द्रीय समिति बैठकसम्म ल्याएको ‘एक्जिट पोलिसी’ सम्बन्धी प्रस्तावको अन्तर्य भविष्यमा आफ्ना र आफ्ना पुस्ताका नेताहरूका लागि बाटो खुला गर्नु रहेको तर्क पनि भइरहेका छन्। महामन्त्री भइसकेका शर्मा आगामी महाधिवेशनबाट त्योभन्दा माथिल्लो पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्भावना देखिन्छ। तर शीर्ष नेताहरू रहिरहँदा परिस्थिति अनुकूल हुन नसक्ने भएकाले यो प्रस्ताव आएको हुनसक्ने कांग्रेसकै कतिपय नेताहरूको तर्क छ।
‘प्रहरीमा जस्तो २५ वर्षे प्रावधान राख्दा डीआईजी र आईजीपीमा फरक पर्छ, त्यस्तै प्रभाव पार्ने गरी यो प्रस्ताव आएको जस्तो लाग्छ,’ प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्मा भन्छन्, ‘त्यस्तै केही सोचेर उहाँले यो प्रस्ताव ल्याउनुभएको हो। उहाँ कोहीबाट प्रभावित भएर यो प्रस्ताव ल्याउनुभएको जस्तो लाग्छ। विश्वजी आफैँ त्यस्तो मान्छे त होइन, महासमितिको बैठकमा पनि धेरै साथीले यसको विरोध नै गर्नुभयो। उहाँ आफैँले पनि केन्द्रीय समितिमा यसको उपादेयता छैन भनेर भन्नुभयो। तर पनि आयो, कसैबाट प्रभावित भएरै आएको हुनुपर्छ।’
महामन्त्री शर्माले ल्याएको प्रस्तावले पार्टीलाई दूरगामी असर पार्ने विश्लेषण पनि कांग्रेसका नेताहरूको छ। निश्चित अवधिपछि व्यक्ति बहिर्गमन हुने भएपछि वर्षाैँदेखि राजनीति गरिरहेका नेता कहाँ जाने भन्ने प्रश्न यो प्रस्तावले खडा गरेको नेताहरू बताउँछन्।
प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्मा संगठन निर्माण गर्नुपर्ने समयमा महामन्त्रीबाट आएको यो प्रस्तावले विभिन्न खाले शंका उब्जाएको बताउँछन्। व्यक्ति बहिर्गमन हुन थालेपछि कोही व्यक्ति किन कांग्रेसमा आबद्ध हुने प्रश्न पनि उठ्न सक्ने उनको भनाइ छ।
‘पार्टीभित्र गन्जागोल र एकअर्काप्रति शंका उत्पन्न गर्ने यो प्रस्ताव हो,’ उनी भन्छन्, ‘सबै किसिमका मानिसलाई एकजुट बनाउनुपर्ने बेलामा को कतिपल्ट उठ्यो, कतिपटक टिकट पायो भन्दै कर्मचारीको किताबखाना जस्तो हिसाब गर्न थालियो भने पार्टी संगठन प्रभावित हुने पक्का हो।’
दलहरू मुलुकको संविधानबाट पनि निर्दिष्ट हुने गरेका छन्। संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम राजनीतिक दलरूले संगठन निर्माण तथा गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सभागिताको अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। त्यहीअनुरूप राजनीतिक दलहरूले पनि टिकट वितरण वा आन्तरिक संगठनमा महिलाका लागि स्थान सुरक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर व्यक्ति बहिर्गमनजस्तो व्यवस्था संविधानले पनि नगरे तापनि महामन्त्री शर्माको प्रस्तावलाई कतिपयले ‘बेमौसमी बाजा’ को संज्ञा दिएका छन्।
प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्मा संविधानले समेत नगरेको व्यवस्था महामन्त्रीबाट एजेन्डाका रूपमा आउनु उपयुक्त नभएको जिकिर गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘हामीले मात्रै गरेर भएन संविधानमा पनि व्यवस्था हुनुपर्यो। ३३ प्रतिशत महिलालाई दिने संविधानले भन्यो, हामीले त्यो राखेनौँ भने हाम्रो विधान पास हुँदैन। राजनीतिक दलको हरेक कुरा संविधानसँग मिल्दाजुल्दा हुनुपर्छ, फरक ढंगले ल्यायौँ भने संविधान नमानेसरह हुन्छ। उहाँले कसरी यो ल्याउनु भएको छ, अचम्मकै विषय बनेको छ।’
संस्थापनपक्षले ‘एक्जिट पोलिसी’ सम्बन्धी महामन्त्री शर्माको प्रस्तावलाई प्रतिवाद गरिरहेका बेला नेतृत्वमा रहेका इतरपक्षका कतिपय नेता पनि विपक्षमै देखिन्छन्। जनताले विश्वास गरेसम्म र चुनेसम्म पदमा रहन पाउनुपर्ने इतरपक्षका एक नेताले भने।
‘यो प्रस्तावको कुनै औचित्य देखिँदैन, राजनीतिमा कुनै व्यक्तिको एक्जिट स्वइच्छाले हुने हो, दबाब दिएर हुँदैन,’ इतरपक्षका एक युवा नेता भन्छन्, ‘मिडिया खपतका लागि यो प्रस्ताव आएको जस्तो लाग्छ, दुई चार दिन बहस हुन्छ, अनि शान्त हुन्छ। यो अनुमोदन हुने विषय नै होइन।’
महामन्त्री शर्मा स्वयं पनि ‘एक्जिट पोलिसी’ सहितको आफ्नो प्रस्ताव केन्द्रीय समितिबाट हुबहु अनुमोदन हुनेमा ढुक्क देखिँदैनन्। ‘पारित भए पार्टीको हुन्छ, भएन भने महामन्त्रीको प्रस्ताव हुन्छ,’ उनले भनेका छन्।
संस्थापनपक्षका नेताहरू विपक्षमा उभिए पनि पुस्तान्तरणको वकालत गर्ने युवाहरू भने महामन्त्री शर्माको यो प्रस्ताव अनुमोदन हुनुपर्ने तर्क गर्छन्। एउटै व्यक्ति नेतृत्वमा लामो समय रहिरने अवस्थाका कारण कांग्रेसप्रति यूवा पुस्ताको रूचीमा कमी देखिन थालिएकोले ‘एक्जिट पोलिसी’ समय सान्दर्भिक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
महासमितिबाट पारित भएर आइसकेको यो प्रस्तावलाई केन्द्रीय समितिबाट सोझै हटाउँदा राम्रो सन्देश नजाने बुझाइ पनि कांग्रेस नेताहरूको छ। महामन्त्री शर्माको यो प्रस्ताव पूरै हटाउँदा महासमितिको निर्णयलाई केन्द्रीय समितिले उल्टाएको सन्देश जानेमा नेताहरू अलमलमा देखिन्छन्। केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन नहुने लगभग पक्का भइसकेको यो प्रस्तावका विषयमा मध्यमार्गी बाटोको खोजीमा नेताहरू छन्।
प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्मा ‘एक्जिट पोलिसी’ विधानको विषय भएकाले समसामयिक राजनीतिको एजेन्डा बनेर आएकाले महामन्त्रीले फिर्ता लिनु उपयुक्त विकल्प हुने बताउँछन्।
विधानको विषय भएकाले समसामयिक एजेन्डामा आएको यो प्रस्तावलाई महामन्त्रीले फिर्ता लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
