हिमाल प्रेस 
लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठक।
लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिलाई दिँदै आएको सेवा सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिने सेवासुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।
कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री भएका बेला २०७९ भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीका लागि सेवासुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो। यो निर्णयका आधारमा पूर्वमुख्यमन्त्री तथा सभामुखले सेवासुविधा लिँदै आएका थिए। आर्थिक संकट निम्तिएको समयमा मितव्ययिता अपनाउन पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिँदै आएको सेवासुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए।
पूर्वविशिष्ट व्यक्तिले गाडी, इन्धन, मर्मत, चालक, पीएसओको सुविधा लिँदै आएका थिए। यस्तै प्रदेश सरकारले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई आचारसंहिता लागु गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले कर्मचारी संगठन (ओएनएम) पास गर्ने निर्णय गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले १२ जिल्लामा पर्यटन कार्यालयको सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई पर्यटन कार्यालयको समेत जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको पन्थीले बताए।
यसअघि पर्यटन कार्यालय दुई स्थानमा मात्रै थियो। नेपालगन्ज र भैरहवामा रहेका कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्न र सेवा लिन गाह्रो भएपछि कार्यालयको सेवा विभिन्न जिल्लाबाट गर्न लागिएको हो।
