निःशुल्क शिक्षा : पैसा कसले दिने? अनिवार्य गर्ने निकाय कुन?

काठमाडौँ– विद्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि पैसा दिन नसक्ने शिक्षा मन्त्रालय निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा जुटेको छ। निजी स्रोतका शिक्षक राख्न, टेलिफोन, खानेपानी, बिजुली, विद्यार्थीको आकस्मिक स्वास्थ्योपचारका लागि सामुदायिक विद्यालयहरू अभिभावकसँग सहयोगका नाममा रकम असुली गर्न बाध्य रहेका बेला सरकार ऐन कार्यान्वयनमा जुटेको हो।

निःशुल्क शिक्षाका लागि सर्वप्रथम  विद्यालय सञ्चालन खर्च कसले दिने र अनिवार्य गर्नका लागि कुन निकायले जिम्मेवारी लिने भन्ने टुंगो लाग्नुपर्ने प्रधानाध्यापकहरू बताउँछन्। अर्कोतिर अहिलेकै अवस्थामा शिक्षा निःशुल्क हुँदा गुणस्तर झन् कमजोर हुन सक्ने धारणा उनीहरूको छ।

ललितपुरको मदन स्मारक माविका प्रधानाध्यापक गोविन्द पौडेलले भने, ‘सरकारले वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ विद्यालय सञ्चालनका लागि भनेर खर्च दिएको हुन्छ। त्यति पैसा त एक महिनाको बिजुली महसुल तिर्दा सकिन्छ। त्यसैले अभिभावकसँग सहयोग नलिई सुख छैन।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भदौ २ गते अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजनाको मस्यौदा जारी गरेको छ। मन्त्रालयले मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग सुझाव लिइरहेको छ। २०७५ सालमा जारी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनका लागि सुझाव माग गरिएको हो।

उक्त ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०७७ सालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली जारी भएको थियो। नियमावलीको नियम ५ मा सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तकबापतको रकम लिन नपाउने व्यवस्था छ।

देशको मूल कानुन संविधान र कानुनमा पनि विद्यालय तहसम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा भने पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन। सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क लिन पनि छाडेका छैनन्। शिक्षा निःशुल्क हुँदा गुणस्तर नहुने कतिपय प्रधानाध्यापकको तर्क छ।

प्रधानाध्यापक अनिवार्य शिक्षासँगै गुणस्तरमा पनि जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। संविधानमा, ऐनमा लेखेर मात्र निःशुल्क शिक्षा सम्भव नहुने भन्दै उनीहरूले अहिलेकै अवस्थामा निःशुल्क शिक्षा असम्भव रहेको बताए।

काठमाडौँको पुरानो कालीमाटीस्थित ज्ञानोदय माविकी प्रधानाध्यापक विष्णु घिमिरेले निःशुल्क शिक्षाले गुणस्तरमा असर पर्ने बताउँछिन्। उनका अनुसार ज्ञानोदयले हाल अभिभावकबाट शुल्क लिएर शतप्रतिशत नतिजा दिइरहेको छ। सरकारले निःशुल्क शिक्षा भने पनि त्यो प्रभावकारी नहुने उनको अनुभव छ।

प्रधानाध्यापक घिमिरेले भनिन्, ‘अभिभावकलाई खुसी बनाएर पूर्वप्राविदेखि कक्षा १२ सम्म शुल्क लिन्छौँ। राज्यले भनेको निःशुल्क शिक्षा राज्यका लागि ठिक होला। निःशुल्क शिक्षा भन्यौँ भने शिक्षाको गुणस्तर खस्किन्छ। लगानीबिना नतिजा आउँदैन। प्रभावकारिता हुँदैन। अभिभावकको लगानी भयो भने मेरो बच्चाले कसरी पढेको छ, के गरेको छ भनेर विद्यालयमा हेर्न आउनुहुन्छ। त्यसैले निःशुल्क शिक्षा भन्नुचाहिँ उपयुक्त हुँदैन।’

काठमाडौँकै रत्नराज्य माविका प्रधानाध्यापक रामाशिष यादव संविधानमा निःशुल्क शिक्षा भनेर मात्र नहुने बताउँछन्। उनले निःशुल्क शिक्षाका लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्ने बताए। विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी पनि नहुँदा शिक्षामा सोचेअनुसार नतिजा प्राप्त हुन नसकेको बताए। उनको भनाइमा राज्यले सम्पूर्ण खर्च व्यहोरेमात्र निःशुल्क शिक्षा सम्भव हुन्छ तर नतिजा र गुणस्तरमा शंका छ।

प्रधानाध्यापक यादवले सित्तैँमा शिक्षा दिँदा अभिभावकमा विश्वास पनि नहुने तर्क गरे। उनले भने, ‘एउटा निजी विद्यालयले ११ कक्षा उत्तीर्णका लागि चार लाख रुपैयाँ लिन्छ। त्यहाँ भर्ना गराउन अभिभावकले जायजेथा बेच्छन्। सामुदायिक विद्यालयमा सित्तैँका शिक्षा दिँदा अभिभावकको विश्वास हुँदैन। एउटा कुनै क्याम्पसले चार हजार लिन्छ। सोही अनुपातमा पढाइ हुन्छ। हामीले कक्षा ११ मा वार्षिक १५ हजार रुपैयाँ लिन्छौँ।’

सामुदायिक र निजीमा एउटै शिक्षकले पढाएका विद्यार्थी पनि भिन्नभिन्न नतिजा आउने गरेको उनी बताउँछन्। उनले भने, ‘शिक्षक त्यही हो। पैसा लिए मात्र शिक्षा राम्रो हुन्छ भन्ने सोच होइन र? यसबाट देखियो नि!’

शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय र प्रदेश तहसँग पनि छलफल गर्ने तयारीमा रहेको बताउँछिन्। गत साता संसद्को शिक्षा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न स्थानीय, प्रदेश तहसँग पनि छलफल गर्न लागिएको जानकारी दिएकी हुन्।

यसैगरी उनले विद्यालय शिक्षा ऐन र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन एकअर्कासँग मिलाउनुपर्ने बताइन्।  उनले भनिन्, ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने खाका मन्त्रालयले बनाउनुपर्छ। विद्यालय शिक्षा ऐन हामीले बनाउँदैछौँ। त्यससँग कसरी म्याचिङ गर्ने भन्नेमा पनि छलफल गर्नुपर्छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न स्थानीय, प्रदेश तहसँग पनि छलफल गर्छौँ।’

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले मन्त्रालयले मागेको मस्यौदामाथि सुझाव दिइसकेको बताउँछन्। उनले भने, ‘त्यहाँ मैले दुईवटा सुझाव दिएको छु। पहिलो कुरा, निःशुल्क शिक्षाको क्यालेन्डर के हो? पैसा कसले दिने हो? दोस्रो, अनिवार्य गर्न जिम्मेवार को हो? यो दुईवटा कुरा भयो भने काम हुन्छ। नत्र हुँदैन।’

उनको भनाइमा निःशुल्क शिक्षामा शुल्क कसले तिर्ने भन्ने त्यसको टुंगो हुन्छ। शुल्क तिर्न सक्नेलाई निःशुल्क हो कि नसक्नेलाई निःशुल्क हो? त्यसमा संवाद गर्नुपर्ने उनले बताए। प्रहरी, सेनाले चलाएका विद्यालयमा हाकिमका छोराछोरीले धेरै शुल्क तिर्छन्। पियनको छोराछोरीले थोरै शुल्क तिर्छन्। उनीहरू एउटै कक्षामा एउटै पाठ पढ्छन्। कोइरालाले यो ढाँचाबाट निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन हुने सम्भावना रहेको बताए।

शुल्क विद्यार्थीसँग कि अभिभावकसँग लिने त्यो प्रश्न कायमै रहेको बताए। कोइरालाले भने, ‘अभिभावकसँग शुल्क लिएर निःशुल्क हुँदैन। त्यो कर, अनुदान, अक्षय कोष जेजे भने पनि एउटै हो। अनिवार्य गर्ने भन्नेचाहिँ पालिकाको जिम्मा हो।’