अख्तियारको नजर नीतिगत भ्रष्टाचार र निजी क्षेत्रतर्फ

काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नीतिगत भ्रष्टाचार र निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्न पाउने गरी क्षेत्राधिकार विस्तारको माग गरेको छ। यसका लागि उसले संसदीय समितिमा पत्र पठाएको हो।

राज्य व्यवस्था समिति सचिवालयका अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकका सम्बन्धमा अख्तियारले ३२ बुँदे सुझावपत्र पठाएको छ। सुझावपत्रमार्फत अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयकमा २३ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयकमा ९ वटा संशोधनको माग गरेको हो।

अख्तियारले सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा फराकिलो बनाएर क्षेत्राधिकार बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी, बिमा, मेडिकल कलेज, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई समेत सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा राख्नुपर्ने प्रस्ताव अख्तियारको छ। साथै यी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार हेर्न पाउनुपर्ने अख्तियारको माग छ।

अख्तियारले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा चल्ने गैरसरकारी संस्थालाई समेत सार्वजनिक संस्थाको मान्यता दिनुपर्ने माग गरेको छ। यी निकाय सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा समेटिएमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ। यी निकायमा हुने आर्थिक अनियमितताको विषय अख्तियारको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ।

अख्तियारले नेपाली नागरिकका साथै गैरआवासीय नेपाली र गैरनेपालीका लागि पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। अधिकार क्षेत्र विस्तार गरी कुनै गलत निर्णय हुन लागेको रहेछ भने सच्याउन आदेश दिनसक्ने अधिकार पनि अख्तियारले माग गरेको छ।

गत साता प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि छलफल थियो। छलफलमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले नीतिगत भ्रष्टाचार र निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्ने निकाय आवश्यक रहेको बताए। यसका लागि संसद्ले विश्वास गरिदिनुपर्ने उनको माग थियो।

‘नीतिगत भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा प्रश्न उठिरहेको छ। निजी क्षेत्रको विषय विधेयकमै प्रस्तावित छ। यी दुई विषय सम्बोधन हुन सक्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने आयोगको धारणा छ’ उनले भनेका छन्।

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति सभापति रामहरि खतिवडा नीतिगत भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा कुरा उठेकाले थप छलफल गरिने बताउँछन्। समितिमा विचाराधीन विधेयकमा नीतिगत निर्णयबारे प्रस्ट उल्लेख नभएकाले सांसदहरूले संशोधनका क्रममा नीतिगत भ्रष्टाचारको विषय उठाएको र यसमा थप छलफलपछि निर्णय लिइने उनले जानकारी दिए।

‘नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयमा स्पष्ट अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने कुरा आएको छ। हामी उक्त दफामा पुगिसकेका छैनौँ। छलफलपछि जे निष्कर्ष निस्कन्छ त्यसअनुसार निर्णय लिन्छौँ’, उनले भने।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती ठूला प्रकृतिका नीतिगत भ्रष्टाचारहरु मन्त्रिपरिषद्कै आवरणमा हुने गरेको बताउँछन्। मन्त्रिपरिषद्का कैयौँ निर्णयबाट भ्रष्टाचार र सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सानी भएकाले त्यस्ता निर्णयमाथि छानबिन हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राज्यको सम्पत्ति निजीकरणका नाममा बेचिएका छन्। सरकारी सम्पत्ति हिनामिना भएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर भ्रष्टाचार हुदैन र? हुन्छ भने त्यो अपराधमा छानबिन हुनुपर्दैन?’ वस्तीको प्रश्न छ, ‘यस्ता घटना भ्रष्टाचार हो भने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेकै भरमा उन्मुक्ति दिन मिल्छ र?’ कुन निकायले कसरी अनुसन्धान हुने भन्ने विषयमा भने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनु उचित हुने उनको राय छ।

स्वार्थको द्वन्द्व पनि हेर्न खोज्दै

अख्तियारले राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको पत्रमा स्वार्थको द्वन्द्वमा कारबाहीका लागि क्षेत्राधिकार माग गरिएको छ। स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी काम गर्नेहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप आकर्षित हुनुपर्ने प्रस्ताव अख्तियारको छ।

लामो समयदेखि स्वार्थको द्वन्द्वसँग जोडिएका विषयलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला त्यस्तो काममा भ्रष्टाचार मुद्दा चल्नुपर्छ भनी संसदीय समितिमा अख्तियारले प्रस्ताव पठाएको हो।

‘कुनै राष्ट्रसेवकले प्रचलित कानुनविपरीत स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी गरेको निर्णयबाट निज वा निजको परिवारलाई लाभ भएमा वा सरकारी वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि–नोक्सानी भएमा सो बराबरको बिगो असुल उपर गरी ६ महिनासम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना हुनेछ’, अख्तियारको प्रस्ताव छ।

नेपाल कानुन आयोगले समेत स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा गरिरहेको छ। स्वार्थको द्वन्द्वलाई परिभाषित गर्ने र त्यसलाई कसुर मानिने अवस्थाबारे तयार पारिएको अवधारणापत्रलाई विज्ञहरूसँग छलफल गरी अन्तिम रूप दिने तयारी छ। यस पृष्ठभूमिमा अख्तियारले समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’को अवधारणा समावेश गर्न खोजेको हो।’

स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विषय समावेश गर्नुको औचित्यबारे अख्तियारले भनेको छ, ‘प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम राष्ट्रसेवकले आफू, आफ्नो परिवार वा आफ्ना नातागोता वा सम्बन्धका व्यक्तिबारे निर्णय गर्न नहुनेमा त्यस्ता विषयमा समेत निर्णय गर्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएकाले।’

अख्तियारले समयमा काम नगर्ने, ढिलो निर्णय गर्नेहरूका कारण राज्यकोषमा हानि हुने अवस्थामा संलग्नहरूलाई विभागीय सजाय हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। अवकाश भएपछि आफू पदमा पुग्नका लागि कुनै पद सिर्जना गरेको भए त्यसलाई पनि भ्रष्टाचारको कसुर मान्नुपर्ने प्रस्ताव आयोगको छ।

संविधानमै संकुचित अधिकार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमै उल्लेख छ। संविधानको धारा २३९ अनुसार कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियारले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को परिच्छेद एकको उपदफा (२) मा आयोगको परिभाषाबारे उल्लेख छ। उक्त उपदफाको (घ) र (ङ) ले अख्तियारको क्षेत्राधिकारबारे बोलेको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति र सार्वजनिक संस्था भनेर यसलाई वर्गीकरण गरिएको छ।

उक्त परिभाषाअनुसार ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति’ भन्नाले संविधान, अन्य प्रचलित कानुन वा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा आदेशबमोजिम कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्य पालन गर्नु पर्ने वा दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति तथा सार्वजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई जनाउने’ उल्लेख छ।

यस्तै ‘सार्वजनिक संस्था’ भन्नाले नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारद्वारा स्थापित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था, नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र अन्य त्यस्तै प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम गठित स्थानीय तह, नेपाल सरकारको ऋण, अनुदान वा जमानतमा सञ्चालित संस्था, ती संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको वा नियन्त्रण रहेको संस्था अथवा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको अन्य कुनै संस्था अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भनिएको छ।

सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिलाई निजी क्षेत्रबाट घुस खुवाइने तर यथेष्ट कानुनी अधिकारी नहुँदा जरोसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्न नपाइएको गुनासो अख्तियारको छ। सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिलाई घुस दिएबापत भरिया पक्राउ पर्ने तर खास मान्छे जोगिने परम्परा तोड्न अख्तियारले लबिइङ गर्दै आएको छ।

अख्तियारका अधिकारीहरू संविधानले कतिपय अवस्थामा अख्तियारको क्षेत्राधिकार संकुचित गरेको बताउँछन्।

२०४७ को संविधानको धारा ९८ (१) मा कुनै व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएमा अख्तियारले त्यस्तो व्यक्तिलाई सचेत गराउन वा विभागीय वा अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाउन सक्ने प्रावधान थियो।

अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२० को उपधारा (३) मा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारमा २०४७ को संविधानमा जस्तै अनुचित कार्यसम्बन्धी प्रावधान थियो।

अख्तियारको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानमा ७ उपधारा भएकोमा २०७२ सालमा प्रादुर्भाव भएको नेपालको संविधानको धारा २३९ मा भने अनुचित कार्यसम्बन्धी प्रावधानको एक उपधारा नै हटाइएको छ। यसप्रति अख्तियारका अधिकारीहरू असन्तुष्ट छन्। घुमाउरो रूपमा यो अधिकार फेरि प्राप्त गर्ने प्रयासमा आयोग लागिपरेको छ।