हिमाल प्रेस 
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल। तस्बिर : रासस
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारसँग ९९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको उल्लेख गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिन समस्या भएको तथा कर्मचारीहरूको तलब नै रोकिन सक्ने भनिए पनि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिदाँ सरकारको झन्डै सय अर्ब नगद मौज्दात रहेको उल्लेख गरेको छ ।
उक्त नगद मौज्दात प्रदेश र पालिका समेतको खातामा रहेको रकम हो ।
पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पालिकाहरूले आर्थिक विवरण नपठाएको भन्दै वित्तीय समानीकरण अनुदान नै रोकिदिएका थिए । पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर नेकपा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाएसँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले असारको दोस्रो सातातिर रोकिएको १७ अर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदान पालिकाहरूलाई निकासा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारसँग नगद मौज्दात रहेपनि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी भने रोकिएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीले सरकारसँग ६० अर्ब रुपैँयाभन्दा धेरै भुक्तानी बक्यौता रहेको बताए । ठेक्का नवीकरण नहुँदा ४ खर्ब रुपैँया बराबरका १८ सय परियोजना अनिश्चित बनेको उनले बताए ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी सरकारले नरोक्ने बताउँदै आएका छन् । बक्यौता भुक्तानी नगरे आन्दोलनमा उत्रने निर्माण व्यवसायीको चेतावनीपछि अर्थमन्त्रीको यस्तो प्रतिकृया आएको हो ।
पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले भने विगतका सरकारले स्रोत सुनिश्चितता दिदैं जथाभावी ठेक्का लगाइदिदाँ सरकारको दायित्व यकिन गर्न नै मुश्किल भएको भन्दै यो अनियमितता आफूले रोकेको र काम भएको मूल्यांकनका आधारमा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी प्रकृया पनि अगाडि बढाएको दाबी गरे ।
