हिमाल प्रेस 
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई।
काठमाडौँ– केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारकी शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको एजेन्डा नबोक्ने भएको छ। मन्त्री हुँदा श्रेष्ठले शिक्षकको दलीय आबद्धता, शिक्षक सरुवा मापदण्डलगायतका विषयमा फरक ढंगले काम गर्न खोजेकी थिइन्। शिक्षकले दलीय आबद्धता त्याग्नुपर्ने विषयले संसद्मा बहस समेत भएको थियो।
काठमाडौँमा शनिबार नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको २३ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघिका शिक्षामन्त्रीले राजनीतिलाई जोडेर शिक्षकहरूमाथि एकतर्फी ढंगले दमनचक्र चलाउने काम गरेको टिप्पणी गरे।
यसअघिकी शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठमाथि लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा शिक्षकको भूमिकालाई नबुझेकाहरूले शिक्षकहरूमाथि दमन गर्ने काम गरेको बताए।
शिक्षामन्त्रीमा रहँदा श्रेष्ठले शिक्षकहरूलाई दलीय आबद्धता त्याग्न निर्देशन दिएकी थिइन्। यसपछि ८२५ शिक्षकले राजीनामा दिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले यसप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्।
शिक्षकले विद्यालय मात्र नभई बाहिर पनि काम गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई नबुझेर राजनीति गरेको भन्ने टिप्पणी गर्ने गरेको बताएका हुन्। ‘तपाईँहरूको विद्यालयमा मात्र होइन, बाहिर पनि काम हुन्छ, सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छ, घरमा पनि उत्तरदायित्व छ। त्यसकारण नबुझ्ने मान्छेले सामाजिक उत्तरदायित्व बुझ्दैन र राजनीति गरेको आरोप लगाउँछ। अहिले परिस्थिति अलि बदलिएको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
शिक्षक सरकारका शत्रु नभएको र सरकारले शिक्षकमाथि अत्याचार गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको भन्दै शिक्षकहरूलाई पूर्वशिक्षामन्त्री श्रेष्ठले अगाडि सारेका एजेन्डा अगाडि नबढ्ने संकेत गरेको नेताहरू बताउँछन्।
गत फागुन २१ गते एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) समेत उक्त सरकारमा सहभागी भएको थियो। उक्त सरकारमा सांसद सुमना शिक्षामन्त्री भएकी थिइन्।
एमाले–माओवादी गठबन्धन भत्किएर कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेपछि रास्वपा पनि गत असार २८ मा सरकारबाट बाहिरियो। छोटो अवधि शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गरेकी सुमनाले गरेका कतिपय कामको आलोचना र समर्थन भएको थियो। जसलाई वर्तमान सरकारले फरक ढंगले हेर्ने भएको हो।
फरक दलको एजेन्डा बोक्न मिल्दैन : शिक्षामन्त्री भट्टराई
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई मन्त्रीअनुसार एजेन्डा फरक हुने बताउँछिन्। ‘थिति र विधि’ रहेर काम गर्नुपर्ने र संयुक्त सरकारको साझा अवधारणा मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्ने भन्दै उनी ‘एउटा दलको एजेन्डा बोकेर मन्त्री हिँड्न नमिल्ने’ तर्क गर्छिन्।
शिक्षामन्त्री भट्टराई अघिल्ला मन्त्रीको सबै निर्णयले निरन्तरता नपाउने बताउँछिन्। उनले मन्त्रीअनुसार एजेन्डा फरक हुने बताइन्। ‘एजेन्डाका रूपमा आएका कतिपय कुराहरू फरक हुन्छ, मन्त्रीअनुसार फरक हुन सक्छ, बुझाइ फरक हुन सक्छ’ मन्त्री भट्टराईले भनेकी छन्।
शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शिक्षकको दलीय आबद्धता, शिक्षक सरुवा मापदण्डलगायतका विषयमा पूर्वशिक्षामन्त्री सुमनाको निर्णय वर्तमान शिक्षामन्त्री विद्याले उल्ट्याउने, केही संशोधन गर्ने र केही लागू नगर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएकी छन्।
शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका २०८१ मा शिक्षामन्त्री भट्टराईको चासो छ। तत्कालीन शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले शिक्षक सरुवामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति नचाहिने व्यवस्था राख्न शिक्षा नियमावली संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएकी थिइन्। उक्त प्रस्ताव कानुनी रायका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पुगेको छ। अब यो फिर्ता हुन सक्नेछ।
प्रस्तावित नियमावलीअनुसार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरुवा असहज र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती हुने भनेर आलोचना भइरहेका बेला मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिएको थियो।
शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिकरणको अन्त्य गर्ने पहिलो निर्णय गर्दै शिक्षा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेकी सुमनाले शिक्षकले दलीय सदस्यता लिएको भए त्याग्नुपर्ने भनेर देशभर सर्कुलर गरेकी थिइन्।
शिक्षक कुनै राजनीतिक दलको कुनै पनि तहको कार्यकारिणी पदमा छ वा छैन भनेर हेर्न निर्वाचन आयोगसँग राजनीतिक दलको सबै तहको पदाधिकारीको विवरण माग गरेकी थिइन्।
अब यो विषय पनि अगाडि बढ्ने छैन। शिक्षामन्त्री भट्टराई भन्छिन्, ‘केही समयका लागि एजेन्डा होइन, संस्थागत हिसाबमा त्यसलाई कसरी सुदृढ गर्दै जाने, दिगो ढंगले कसरी समाधान समाधान गर्दै जाने भन्ने ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ।’
आफूले योजना बनाएर अगाडि बढ्न खोजेको उनले सुनाइन्। साथै उनले नतिजामुखी भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। ‘हाम्रा समस्या थुप्रै छन्। तत्काल गर्नुपर्ने के हो? दीर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने के हो भनेर प्राथमिकता सेट गरेर जानुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘यसो गर्दा नतिजा दिन सकिन्छ।’
प्रारम्भिक ब्रिफिङ लिइसकेको भन्दै उनले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको खाका एक महिनाभित्र बनाउने योजना सुनाइन्। उनको अर्को प्राथमिकता शिक्षण प्रणाली र मूल्यांकन प्रणालीमा पुनरवलोकन छ।
