हिमाल प्रेस 
अर्थ मन्त्रालय
काठमाडौँ- राजस्व असुलीमा कमी आएपछि सरकारले ऋण परिचालन बढाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै सरकारले एक खर्ब ३४ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख रुपैँया ऋण परिचालन भएको जनाएको छ। यससँगै नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैँया पुगेको छ।
कुल गार्हस्थ उत्पादन अर्थात् सिंगो अर्थतन्त्रको आकार नै ५७ खर्ब ४ अर्ब ८४ करोड रहेकोमा सार्वजनिक ऋण अर्थन्त्रको ४२.६५ प्रतिशत हुन आएको छ। सरकारले असार महिनामा मात्रै ३२ अर्ब ८९ करोड ५८ लाख ऋण परिचालन गरेको थियो।
स्वदेशी भन्दा विदेशी ऋणको हिस्सा धेरै
नेपालको कुल ऋणमध्ये विदेशी ऋणको हिस्सा धेरै छ। नेपालले धेरै ऋण बहुपक्षीय दातृ निकाय विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतसँग लिएको छ। यसबाहेक द्विपक्षीय दातृ निकायहरूको ऋण समेत परिचालन भएको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा केपी शर्मा ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै ऋण बढाएको तर त्यसको उत्पादनमूलक उपयोग हुन नसक्दा मुलुक ऋणको भारले थिचिदैं गएको आरोप लगाएका थिए । ‘मूलत: ऋण लिएर हामीले के मा उपयोग गर्यौं भन्ने हो, ऋण लिएर भ्यू टावर जस्ता संरचना बनाएर त्यसले अर्थतन्त्त्रमा उत्पादनमूलक क्षमता विस्तार हुँदैन,’ पुनले भनेका थिए ।
२४ खर्ब ३३ अर्ब ऋण मध्ये विदेशी ऋण करिब २२ प्रतिशत अर्थात १२ खर्ब ५३ अर्ब रुपैँया बराबर छ । यो विदेशी मुद्रामा तिर्नुपर्ने ऋण हो ।त्यस्तै आन्तरिक ऋण २०.७ प्रतिशत अर्थात कुल ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड रुपैँया रहेको छ ।
२०८०/८१ ऋण भुक्तानीमा ३ खर्ब ५ अर्ब खर्च
सार्वजनिक ऋणको हिस्सा बढेसँगै ऋण भुक्तानीमा सरकारको वार्षिक दायित्व बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ऋण भुक्तानीका लागि सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैँया बजेट विनियोजन गरेकोमा ३ खर्ब ५ अर्ब ३७ करोड ७१ लाख भुक्तानी भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। ऋण भुक्तानीमा विनियोजित बजेटको ९२.५४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।ऋण भुक्तानी दायित्व बढ्दै जाँदा सरकारले विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने खर्च संकुचित हुँदै गएको छ।
राजस्व असुली सुस्त
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैँया राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा १० खर्ब ३० अर्ब रुपैँयामात्र उठाउन सक्षम भएको छ। आर्थिक गतिविधिमा कमी आएका कारण राजस्व घटेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी छ । यद्यपि पूर्व प्रशासकहरूले भने अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा राजस्व केही कमी हुनसक्ने भएपनि पछिल्ला केही वर्षयता राजस्व चुहावट बढेको बताएका छन्।
