हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- संविधान संशोधनका विषयमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूले मिश्रित अभिव्यक्ति दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले फरकफरक धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
तीनै नेताले संविधान, शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक मुद्दाका विषयमा भने मिलेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले सबैको अपनत्व हुने गरी परामर्श, छलफल र सहमतिका साथ संविधान संशोधन गर्ने धारणा व्यक्त गरे। कांग्रेस सभापति देउवाले सही कार्यान्वयन, संरक्षण र सुदृढीकरण गर्नु सबैको दायित्व भएको बताए। यसैगरी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दुईदलीय एकात्मक राज्यप्रणालीका पक्षमा अस्थिरताको नारा दिएर संविधान संशोधन गर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेको बताए।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले संविधान असंशोधनीय दस्ताबेज नभएकाले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन यसका धाराहरू संशोधन गर्न सकिने बताए। उनले भने, ‘संविधान संशोधनीय दस्ताबेज हो। लोकतन्त्रलाई बढी प्रभावकारी बनाउन र सुशासन बनाउन संविधानका धारा संशोधन गर्न सकिन्छ।’
ओलीले संविधान सुशासन, विकास र जनताको जीवनमा कसरी सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्नका लागि भएकाले संशोधन गर्न सकिने बताए। उनले देश, जनता, विकास, सुशासन, समावेशी मास्ने गरी, संघीय लोकतन्त्र गणतन्त्र मास्ने गरी संविधान संशोधन हुन नसक्ने बताए।
ओलीले भने, ‘सबैसँग परामर्श, छलफल र सहमतिका साथ संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। संविधान संशोधनका लागि जसोतसो दुई तिहाई पुर्याउने होइन, संविधानलाई स्वीकार्य र अस्वीकार्य बनाउने गरी होइन, सर्वस्वीकार्य बनाउने गरी संशोधन गरिन्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले दल र संविधानका विज्ञहरूका बीच छलफल गरी अरूको असल अभ्यास हेरेर हाम्रो आवश्यकताअनुसार संशोधन गरिने बताए। ओलीले भने, ‘संविधान निर्माण हामीले कठिनपूर्वक गरेका हौँ। सबै मिलेर संविधान बनाएका हौँ। मिलेर नै कार्यान्वयन गर्नेर्छौँ।’
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सही कार्यान्वयन, संरक्षण र सुदृढीकरण गर्नु पनि सबैको दायित्व रहेको बताए। देउवाले नेपालले राम्रो संविधान बनाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अवलम्बन गरेको पनि बताए।
उनले भने, ‘यो संविधानले समावेशितामा विशेष जोड दिएको छ। यो संविधान र व्यवस्था लाखौँ नेपाली जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त भएको हो।’ देउवाले सबै दलहरू मिलेर यो व्यवस्था ल्याएकाले सही कार्यान्वयन, संरक्षण र सुदृढीकरण गर्नु पनि सबैको दायित्व भएको बताए।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दुईदलीय एकात्मक राज्यप्रणालीका पक्षमा अस्थिरताको नारा दिएर संविधान संशोधन गर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘हामीले संविधान जारी हुँदासम्म जसरी राजनीतिक मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति र एकता प्रदर्शन गर्यौँ, यसको कार्यान्वयनमा भने हामी एक हुन सकेनौँ।’
प्रचण्डले संविधानले माग गरेको राजनीतिक संस्कार, राजनीतिक प्रणाली संस्थागत गर्ने चुनौती, जनताका असीमित आकांक्षा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकेको स्वीकारे। उनले भने, ‘संविधान जारी भएपछि भने हामीबीच उच्चस्तरका राष्ट्रिय सहमति आवश्यक थियो तर त्यो हुन सकेन। फलस्वरुप शान्तिसम्झौताको मूल मर्मविपरीत उपलब्धि खोसिने गतिविधि बढ्न थाले।’
अहिले शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने बेला व्यवस्था संकटमा पर्ने हो कि या फेरि शान्तिसम्झौतामा हामीले गरेको सहमति नै धरापमा पर्ने त होइन भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको उनको भनाइ छ। उनले एकअर्कालाई निषेध गरेर होइन हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताए। प्रचण्डले भने, ‘देशमा विद्यमान चुनौतिको समाधन मिलेर मात्रै सम्भव छ।’
