हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- संविधानतः कुनै पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसद्मा छलफल गर्न पाइँदैन। ‘बहसमा बन्देज’ सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा १०५ मा छ। जहाँ उल्लेख छ, ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकुल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनका सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यका सम्बन्धमा संघीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन।’
पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौतासम्बन्धी विषयमा निरन्तर छलफल गरेपछि संविधानको उक्त प्रावधानलाई लिएर बहस हुन थालेको हो। एक महिनामा लेखा समितिले गत शुक्रबार तेस्रो पटक डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौतासम्बन्धी विषयमा छलफल राखेको थियो।
नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतम संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौतासम्बन्धी विषयका सम्बन्धमा संसद् वा संसदीय समितिमा छलफल गर्नु गलत रहेको बताउँछन्। उनले यसमा आफ्नो नीतिगत असहमति रहेको बताए।
‘माननीय सभापतिज्यू, यो हामीले समाधान गर्ने विषय होइन। हामी संसद्को लेखा समिति सदस्य हौँ। मसँग सभापतिज्यूले सल्लाह लिनुभएको भए यस्तो छलफल राख्नका लागि राय दिने थिइनँ’, गौतमले बैठकमा भनेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘हामी कानुनसम्मत निकाय हौँ। हामीले कानुन समात्नुपर्छ। हामीले तथ्य खोज्ने हो, केलाउने हो। पक्ष र विपक्षमा बहस गराएर फैसला गर्ने होइन। यसकारण यसमा मेरो नीतिगत सहमति रहेन।’
लेखा समितिले शुक्रबार विद्युत् महसुल नतिरेका विभिन्न उद्योगका उद्योगपति, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ३४१ उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएका थिए। सामान्यभन्दा बढी प्रिमियम शुल्क लिने गरी यो सुविधा दिइएको थियो। ६१ वटा उद्योगले प्रिमियम शुल्क तिर्न नमान्दा समस्या भएको छ।
नागरिक लोडसेडिङका बस्दा पनि २० घण्टा वा २० घण्टाभन्दा बढी लाइन पाउने गरी प्राधिकरणले उद्योग तथा विभिन्न सेवा व्यवसायीलाई दिएको विशेष सुविधा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन हो।
उद्योगी/व्यवसायीले प्राधिकरणले निरन्तर २० सै घण्टा विद्युत् दिन्छु भनेर नदिएको, २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपयोग गर्नेले मात्रै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएको मानिने सर्त भए तापनि त्यो भन्दा कम समय उपयोग गर्नेलाई पनि प्रिमियम शुल्क तिर्न भनेर बिल पठाएको दाबी गर्दै आएका छन्।
यी सर्तअनुसार आफूहरूले विद्युत् उपयोग गरेको टाइम्स अफ डे (टीओडी) मिटरको तथ्यांकसहित बिल उपलब्ध गराए बक्यौता तिर्न तयार रहेको उद्योगी/व्यवसायीको भनाइ छ।
प्राधिकरणले एक महिनाको टीओडीसहितको बिल पठाएको बताएको छ भने व्यवसायीहरूले आधाआधा घण्टाको टीओडी बिल दिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।
प्राधिकरण र व्यवसायीबीचको यो विवादसम्बन्धी मुद्दा तीनवटै तहको अदालत (जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत) मा छन्।
उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाका अनुसार यो विवादमा विभिन्न अदालतमा ९० वटा मुद्दा परेका थिए। ५५ वटा मुद्दा उच्च र सर्वोच्च अदालतमा छ। जिल्ला तहमा भएका अधिकांश मुद्दा विद्युत् महसुलमा चित्त नबुझे पुनरवलोकनमा किन नगएको भनेर खारेज भएका छन्।
‘पुनरवलोकनमा किन नगएको भनेर मुद्दा खारेज हुनु मुद्दा हारेको होइन। पुनरवलोकन वा माथिल्लो अदालतमा जाऊ भनेको हो’, लेखा समितिको बैठकमा महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुरारकाले भनेका थिए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा समितिमा छलफल चलाउनुअगाडि गम्भीर हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउँछन्।
‘मैले पहिला पनि भनेको थिएँ- यस विषयमा प्रवेश गर्नुअगाडि हामीले धेरै सोच्नुपर्ने हुन्छ। अदालतमा विचाराधीन विषयमा सरकारले पटकपटक निर्णय गरिसकेको छ’, छलफलमा राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनले भने। महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता रहेको देखाएको छ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौतासम्बन्धी विषयका सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोग बनेर त्यसले पनि धारणा दिइसकेको अध्यक्ष लिङ्देनले स्मरण गरे।
पूर्ववर्ती सरकारले २०८० पुस २४ गते डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग’बनाएको थियो।
तीन सदस्यीय आयोगमा ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, उद्योग मन्त्रालयका तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी सदस्य थिए। आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन गत वैशाख २३ गते सरकारलाई बुझाइसकेको छ।
राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनले सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा उपसमिति नै बनाएर अध्ययन गरेर निर्देशन दिइसकेको पनि स्मरण गरे।
‘… लेखा समितिमा पनि अघिल्लो समितिले निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा हामी यसमा पस्न हुन्छ कि हुँदैन? यो कुरामा विचार गरेर मात्रै छलफलमा प्रवेश गर्नुपथ्र्यो’, उनले भने।
प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा पनि सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादका विषयमा छलफल गरेको थियो। कांग्रेसका तत्कालीन सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा गठित संसदीय उपसमितिले करिब ८ महिना अध्ययन गरेर ३० फागुन २०७६ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
रिजाल नेतृत्वको उपसमितिमा तत्कालीन सांसदहरू तेजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव, पार्वतीकुमारी बिसुन्के र सूर्यप्रसाद पाठक सदस्य थिए। विगतमा लेखा समितिले अध्ययन गरेर निर्देशन दिइसकेको र हाल अदालतमा विचाराधीन रहेको कुरा भुल्न नहुने अध्यक्ष लिङ्देनले दोहोर्याए।
‘मेरो तर्फबाट संक्षिप्त धारणा छ- यो इस्युलाई क्याटागोराइज गरिएको छ। जो अदालतमा विचाराधीन अवस्थाको छ। अदालतबाट जे निर्णय आउँछ त्यहीबमोजिम हुन्छ’, अध्यक्ष लिङ्देनले भने ।
तीन प्रकारमा विभाजन गरिएअनुसार बीचको अवधिको समयमा उद्योगहरूले विद्युत् उपयोग गरेकाले बक्यौता उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘लोडसेडिङ नभएको अवधिको प्रिमियम शुल्कका विषयमा विवाद रहेकाले यस सम्बन्धमा छलफल गर्न सकिन्छ। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको हदसम्म संसद्ले कुनै निर्णय गर्न हुँदैन।’
एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो संसदले गरेका निर्णयका सम्बन्धमा छलफल गर्न सकिने बताए। ‘अघिल्लो संसद्का समितिको निर्णयमाथि हामीले छलफल गर्न हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा छ। छलफल गर्न गज्जबले हुन्छ। किनभने हरेक पछिल्लो संसद् आफैँमा सार्वभौम छ’, भट्टराईले समिति बैठकमा भने। यस आधारमा डा. मिनेन्द्र रिजाल नेतृत्वको उपसमितिले गरेको अध्ययनका सम्बन्धमा समेत छलफल गर्न सकिने भट्टराईले बताए।
‘मिनेन्द्रजीको रिपोर्टलाई हामी सम्मान गर्छौँ। तर रिपोर्ट यो समितिको निम्ति म्यान्डेटरी होइन, म्यान्डेटरी हुँदैन। हाम्रो छलफलले त्यही निष्कर्ष निस्कियो भने त्यसैलाई मानौँला। त्यो एउटा रिफ्रेन्स डकुमेन्ट मात्रै हो’, एमाले संसदीय विभाग प्रमुखसमेत रहेका भट्टराईले भने।
उनले अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्ने प्रश्न गर्नेहरूलाई विगत नियाल्न उनले आग्रह गरे। संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष ओमप्रकाश अर्याल अदालतमा विचाराधीन विषय भए त पनि त्यसको राजनीतिक कोणबाट संसद्मा छलफल हुन सक्ने बताउँछन्।
‘छलफल गर्न पाइन्छ। न्याय निरुपणमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी निर्णय हुन भएन। अदालतमा विषय छ भनेर त्यसमा चर्चै गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन’, अधिवक्ता अर्याल भन्छन्।
अदालतमा विचाराधीन विषयमा न्याय निरूपणसँग समेत जोडिने गरी संसदीय समितिले निर्देशन दिए त्यसो लागू हुन्छ भन्ने नहुने अध्यक्ष अर्याल बताउँछन्।
‘संसद् राजनीतिक संविधानवादको अध्ययन गर्ने ठाउँ हो। यो दायराबाट हेर्दा समग्रतामा नीतिगत छलफल संसदीय समितिमा हुन सक्छ। सरकारलाई थप अनुसन्धान गर्न भन्न सक्छ। न्याय निरूपणसँग जोडिने गरी निर्देशन भएछ भने पनि त्यो अदालतले मान्नैपर्छ भन्ने छैन। किनभने विवाद निरुपण गर्ने अन्तिम थलो न्यायालय नै हो’, अर्यालले भने।
