हिमाल प्रेस 
शिक्षा समिति। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाकाे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८०’ माथि छलफल जारी छ। केही दिनदेखि संशाेधनकर्ता सांसदहरूसँग नियमित छलफल भएकाे हाे। प्रत्येक सांसदले आ-आफ्ना कुरा धेरैबेर राख्दा छलफल लम्बिएकाे छ। विधेयकमा १६३ दफा छन्। विधेयकमा १५२ जना सांसदले एक हजार सात सय ८५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
विधेयकमाथि सांसदहरूले आआफ्नै मतअगाडि सारेका छन्। समिति बैठकमा सांसद प्रभु शाहले विद्यालयसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिने संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी विद्यालय शिक्षासम्वन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।
अर्का सांसद प्रेम सुवालले शिक्षा क्षेत्रलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखे। सांसद रेखा शाहले नैतिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताइन्। संशोधनकर्ता रामकुमार राईले सरकारी र नीजि विद्यालयको पाठ्यक्रम समान बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
सांसद किसान श्रेष्ठले मधेश र दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा शौचालय समेत नभएका कारण किशोरीलाई समस्या भएको भन्दै विद्यालयको भौतिक पर्वाधारको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। त्यसैगरी संशोधनकर्ता सांसदहरूले विद्यालयको भौतिक संरचना र पाठ्यक्रम अपांगतामैत्री हुनुपर्ने विषयलाई ऐनमै समावेश गर्नुपर्नेसमेत माग गरे।
उनीहरूले विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क उठाइरहेको भन्दै विद्यालयको पोषकक, पुस्तक र कापी अभिभावक आफैँले खरिद गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्थालाई विधेयकमै उल्लेख गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए।
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण तथा तथा विद्यालय शिक्षाका मुलभूत विषयमा समता, एकरुपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्वन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न विद्यालय शिक्षासँग सम्वन्धित प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने उद्देश्यले सो विधेयक ल्याइएको हो।
विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन, पाठ्क्रम तथा पाठ्यसामग्री र शैक्षिक गुणस्तर, परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी नियुक्ति, पदीय आचरण, सरुवा, कारवाही तथा अवकाशका विषयमा एकरुपता ल्याउनका लागि पनि विद्यलय शिक्षासम्वन्धी विधेयक ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
विधेयकमाथि संशोधन राख्ने सांसदहरूले विद्यालयस्तरमा मातृ भाषा अध्ययनका लागि छुट्टै शिक्षकको व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने, विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षक राजनीतिमा संलग्न हुन नपाउने, विद्यालयमा प्रध्यापक, उपप्रध्यापक नियुक्ति, सञ्चालक समिति वा अन्य कुनै पनि नियुक्तिमा राजनीतिकरण गर्न नहुने संशोधन राखेका छन्।
