महासमिति बैठकमा नीति प्रस्ताव पेस गर्दै कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का। फाइल तस्बिर : हिमाल प्रेस
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसले नीति प्रस्तावमा माओवादीले गरेको जनयुद्धलाई ‘कथित, अनावश्यक र विध्वंसकारी’ भन्ने शब्दावली हटाएको छ। यसअघि रहेको यसपटक नीति प्रस्तावमा राखिएको विध्वंस, कथित र अनावश्यक भन्ने शब्दावली हटाइएको हो।
नेपाली कांग्रेसको मुख्यालय सानेपामा बुधबारदेखि जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा उक्त शब्दावली हटाएर माओवादीप्रति लचक देखिएको छ। जारी बैठकको एजेन्डा गत फागुन ७-१० गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा पेस भएका प्रतिवेदनहरूमाथि परिमार्जनसहित पारित गर्ने रहेको छ। बैठकबाट पारित भएपछि पार्टीको आधिकारिक दस्ताबेज बन्नेछ।
महासमिति बैठकमा पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति प्रस्ताव पेस गरेका थिए। त्यसैगरी महामन्त्री गगन थापाले सांगठनिक प्रस्ताव, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन, कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशरण महतले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशासम्बन्धी प्रतिवेदन र लेखा समिति संयोजक श्यामकुमार घिमिरेले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन गरेका थिए।
यीमध्ये उपसभापति खड्का र महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनमा समेटिएका माओवादीबारे पार्टीको दृष्टिकोणले तत्कालीन राजनीति तताएको थियो। थापाले माओवादीसँगको चुनावी तालमेल गरेर सरकारमा समेत सँगै रहँदा कांग्रेसले कोहीसँग चुनावी तालमेल नगर्ने, कांग्रेसले कांग्रेसकै रुख चिह्नबाहेक अन्त भोट हाल्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
तत्कालीन समयमा यस विषयमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका नेताले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि प्रश्न उठाएका थिए। कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले भने स्वागत गरेका थिए। थापाको उक्त प्रतिवेदन यसपटक पनि नसच्याई पेस भएको छ। अब यो परिमार्जन नभई केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन हुनेछ।
उपभापति खड्काले पार्टीको नीति प्रस्तावमै माओवादीप्रति छुद्र शब्द राखेको भनेर आलोचना खेपेका थिए। उनै खड्काले महासमिति बैठकमा पेस गरेको नीति प्रस्ताव परिमार्जनसहित केन्द्रीय समितिमा पेस गरेका छन्।
के थियो थापाको नीति प्रस्तावमा माओवादीप्रतिको धारणा?
खड्काले तत्कालीन विद्रोही माओवादीले भन्ने गरेको जनयुद्धलाई विध्वंसकारीको संज्ञा दिएका थिए। उनले नीति प्रस्तावमा उल्लेख गरेका थिए, ‘कथित र अनावश्यक सशस्त्र हिंसाको राजनीति सुरु भयो। सशस्त्र द्वन्द्वको नाममा मुलुक फेरि अर्को दलदलमा फस्यो। विकास र समृद्धिको त्यो यात्रा अवरुद्ध भयो। ध्वंसविध्वंसहरू भए। विकास संरचना भत्किए र थप विकास अवरुद्ध भयो। यति धेरै क्षति हुने गरी यो विध्वंसको आवश्यकता थिएन।’
परिमार्जन गरेर यस्तो राखियो
यो विषय यसपटक भने हटाएर केही नरम बनाइएको छ। तत्कालीन अवस्थामा प्रस्तावमा राखिएको विध्वंस, कथित र अनावश्यक भन्ने शब्द नै हटाइएको छ। ‘…सशस्त्र द्वन्द्वका कारण देश फेरि अर्को दलदलको भासमा फस्न पुग्यो। तात्कालीन राजा संविधानले तोकेको राजनीतिक सीमा उल्लंघन गर्नेतर्फ अभिप्रेरित भए। वि.सं. २०५९ पछि त तत्कालीन राजाले निरंकुश शासनको अभ्यास सुरु गरे। विकास र समुन्नतिको यात्रा अवरुद्ध भयो। विकासका संरचना भत्काइए,’ खड्काले परिमार्जनसहित पेस गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘लोकतन्त्रमाथि प्रहार भयो। नागरिकमा फेरि निराशा, हतासा र आक्रोश थपियो। आमनागरिकले नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वलाई आशाको नजरले हेर्न थाले। नागरिकको त्यो आशा, विश्वास र अपेक्षालाई सम्मान गर्दै नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा वि.सं. २०६२/०६३ को जनआन्दोलन सफल गरी सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्यो।’
केन्द्रीय सदस्य राहरि खतिवडाले बैठकमा परिमार्जनसहित पेस भएका प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी रहेको बताए। उनले भने, ‘उपसभापतिसहितले पेस गर्नुभएको प्रस्ताव-प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ। उपसभापतिको प्रस्तावमा सशस्त्र युद्धका विषयमा उल्लेख केही बुँदा परिमार्जनसहित पेस भएको छ।’
