हिमाल प्रेस 
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० माथि संशोधनकर्तासँग छलफल। तस्बिर : प्रदीपराज वन्त/रासस
काठमाडाैँ- प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतकाे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बुधबारकाे बैठकमा सांसदहरूले विद्यालय क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउने गरी ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८०’ ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
बैठकमा सांसद मनीष झाले विद्यालयमा प्राध्यापक, उपप्राध्यापक नियुक्ति, सञ्चालक समिति वा अन्य कुनै पनि नियुक्तिमा राजनीतिकरण गर्न नहुने भन्दै संशोधन प्रस्तुत गरे।
शिक्षा समितिमा सांसद परियारले भने : विद्यालय कर्मचारी किन निजामती कर्मचारी हुन सक्दैन,कारण चाहियाे
सांसद रणकुमारी बलामपाखी मगरले विद्यालयस्तरमा मात्री भाषा अध्ययनको लागि छुट्टै शिक्षकको व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिइन्। विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षक राजनीतिमा संलग्न हुन नपाउने तर आस्था भने राख्न पाउने उनको भनाइ थियाे।
संशोधनकर्ता सांसदहरूले विद्यालयको भौतिक संरचना र पाठ्यक्रम अपांगतामैत्री हुनुपर्ने विषयलाई ऐनमै समावेश गर्नुपर्ने, विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीसँग अनावश्यक शुल्क उठाइरहेका र तोकिएकै स्थानमा आवश्यक सामग्री किन्न बाध्य पर्ने गरिएकाले विद्यालय पोसाक, पुस्तक र कपी अभिभावक आफैँले खरिद गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्थालाई विधेयकमै उल्लेख गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए।
विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन, पाठ्क्रम तथा पाठ्यसामग्री र शैक्षिक गुणस्तर, परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी नियुक्ति, पदीय आचरण, सरुवा, कारबाही तथा अवकासका विषयमा एकरूपता ल्याउनका लागि पनि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
याे पनि
शिक्षामन्त्री नै शिक्षा विधेयक ओझेलमा पार्न सक्रिय : विष्णुप्रसाद भण्डारी [अन्तर्वार्ता]
अन्योलमा शिक्षा विधेयक : शिक्षक महासंघ भन्छ, जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न तयार छौँ
