हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ–प्रतिनिधिसभा फेरि क्यालेन्डरविनै चल्न थालेको छ। २०८० साल माघ तेस्रो साताबाट १५/१५ दिनको पाक्षिक क्यालेन्डर बनेर चल्दै आएको प्रतिनिधिसभा यतिबेला क्यालेन्डरविहीन बनेको हो।
क्यालेन्डरअनुसार सञ्चालन हुने प्रतिनिधिसभा बैठकमा साउन १५ गतेदेखि ‘ब्रेक’ लागेको छ। साउन १५ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको थियो। त्यसपछि साउन १८ र २१ गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्यो।
अर्को बैठक साउन २९ गतेका लागि बोलाइएको छ। यो बैठक सभामुखको तजविजमा राखिएको हो। किनभने, साउन १५ गते यताको संसद्को क्यालेन्डर नै बनेको छैन।
संसद्को क्यालेन्डर तयार पार्ने विषय प्रतिनिधिसभाकै बैठकमा उठेको छ। साउन २१ मा बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसद्लाई क्यालेन्डर बनाएर चलाउन सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गरेका थिए।
‘संसद्को कामलाई व्यवस्थित गर्न हामीले सुरू गरेको पाक्षिक कार्यतालिका निर्माण र त्यसलाई दृढताका साथ लागु गर्न म सम्माननीय सभामुखज्यु र सम्मानित सदनको ध्यानाकर्षण गराउँदछु,’ सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक पाण्डेले भने।
संविधानसभाकै दृश्य दोहोरिने चिन्ता
पहिलो संविधानसभाको समय (२०६४ साल पछिको केही समय) मा संसद्को क्यालेन्डर अभ्यासमा आएको थियो। तर, राजनीतिक कारणले प्रभावित भएर अभ्यास नै अन्त्य हुन पुगेको थियो।
संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाका अनुसार त्यसबेला एक दर्जनभन्दा बढी पटक संशोधन गरे पनि संविधानसभा क्यालेन्डरमा हिँड्न सकेको थिएन ।
संसद् सचिवालयका अधिकारीहरुका अनुसार संविधानसभामा पहिलोपटक अभ्यासमा आएको क्यालेन्डर बनाएर संसद् चलाउने प्रयास एक महिनामै बिथोलिएको छ।
यसपटक पाँच महिनामात्रै संसद् क्यालेन्डरअनुसार चलेको छ। यसबीचमा संसद्को क्यालेन्डर राजनीतिक सत्तासमीकरण हेरफेर हुँदा प्रभावित भएका थिए। तर, क्यालेन्डर नै नबन्ने अवस्था भने यसपटक मात्रै आएको हो।
सभामुख देवराज घिमिरे राजनीतिक परिवर्तनका कारण विगतमा क्यालेन्डर धेरै प्रभावित भएको स्वीकार गर्छन्। तर, क्यालेन्डर नै नबन्ने अवस्थामा सुधार ल्याउन प्रयासरत रहेको उनले बताए।
संसद्मा कतिपय अवस्थामा निर्णय गर्न आवश्यक सांसदको कोरम नपुग्दा बैठक सर्ने र त्यसले अर्को दिनको कार्यबोझ बढ्ने जस्ता गतिविधि हुने गरेका छन्।
यसलाई रोक्ने उदेश्यले पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माणको कार्यतालिका निर्माण गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
फेरि पनि दलहरूले विषयगत रूपमा हुनुपर्ने छलफल र सहमति जुटाउन लामो समय लगाउने गरेका कारण सहजीकरणका लागि संसद्को क्यालेन्डरका लागि ‘लविङ’ गरेका थिए।
दह्रिलो ‘लविङ’, खुकुलो प्रावधान
४ मंसिर २०७९ मा निर्वाचित भएर आएका सांसदहरुले संसद्को क्यालेन्डरका लागि दह्रिलो ‘लविङ’ गरेका थिए। सांसदहरुको दह्रिलो ‘लविङ’ कै आधारमा संसदीय क्यालेन्डरको विषयलाई प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा समावेश गरिएको थियो। यद्यपि यसलाई बाध्यकारी गरिएको छैन।
‘सभाले सुव्यवस्थित ढंगले कार्यसम्पादन गर्ने सम्बन्धमा कार्यतालिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ’ नियमावलीको नियम २५५ मा उल्लेख छ।
नियमावलीले प्रतिनिधिसभालाई नै कार्यतालिका बनाएर लागू गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ।
ससंदीय क्यालेन्डरमा कुन समयमा के हुन्छ भन्ने पूर्वजानकारी आम नागरिकलाई हुने र यसले पारदर्शिताका लागि समेत मद्दत पुर्याउने सांसदहरुको विश्वास छ।
संसद्ले क्यालेन्डर बनाए क्यालेन्डरअनुसार सरकारले पनि संसद्लाई बिजनेस दिने अभ्यास चलाउने र यसले समग्रमा सबैको हित गर्ने नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्यहरुको विश्वास थियो।
संसद्को कामकारबाहीको सम्बन्धमा कार्यतालिका बनाई लागू गर्ने प्रयास पहिलो संविधानसभामा असफल भएको अनुभवका आधारमा यसपटक कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले क्यालेन्डर बनाएर लागू गर्ने गरी व्यवस्थित गरिएको छ।
यसअनुसार पाँच महिना अभ्यास भएको छ। यसबीचमा पनि कार्यतालिकाअनुसार कामकारबाही अगाडि बढेका थिएनन्। पछिल्लो समय कार्यतालिका नै नबन्ने अवस्थामा पुगेको हो।
अस्ट्रेलियाको सफल अभ्यास
विभिन्न मुलुकहरूले संसद् बैठकको क्यालेन्डर लागु गर्ने गरेका छन्। अस्ट्रेलियामा वर्ष दिनको क्यालेन्डर निर्माण गर्ने गरिएको छ।
अष्ट्रेलियाको संसद्ले बनाएको क्यालेन्डरमा एक वर्षसम्म बैठक बस्ने र नबस्ने दिन छुट्याइएको छ। त्यहाँ सार्वजनिक बिदाको दिन बैठक बस्दैन।
बजेट (बर्खे) अधिवेशन र हिउँदे अधिवेशनको समय छुट्याइएको छ। जसका कारण संसद् बैठक बस्ने दिन सबै उपस्थित हुन्छन्। सांसदहरुले संसद् नबस्ने दिन अन्य काम गर्न पाउँछन्, संसदीय समितिको बैठकसमेत एक साता अघि नै निर्धारित हुन्छ।
तर नेपालमा संसद्कै १५ दिनको क्यालेन्डरसमेत प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन।
