जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव।
काठमाडौँ- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेपाली राजनीतिमा सत्ताका ‘चतुर’ खेलाडीका रूपमा चिनिन्छन्। मधेशी जनअधिकार फोरम हुँदै जसपा नेपालसम्म आइपुग्दा यादव आफैँ वा उनको पार्टी सत्तामा नपुगेको घटना विरलै छ।
संसदीय निर्वाचनमा मध्यम सिट जित्दै आएको यादव सरकार निर्माणका लागि सधैँ निर्णायक बनिरहे। सरकार बनाउने ‘तराजु’ का लागि सन्तुलन मिलाइदिने सांसदको संख्याले पनि उनको पार्टीलाई सत्ताको भर्याङ चढ्न सघाइरह्यो।
२०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनदेखि पछिल्लो आमनिर्वाचनपछि बनेका लगभग सबै सरकारमा यादव आफैँ वा उनको पार्टी सत्ताको भागीदार रहँदै आएको छ। मधेशलाई आधार बनाएर राजनीति अगाडि बढाइरहेका उनीमाथि ‘सत्ता लिप्सा’ मा लिप्त भएको आरोप नलागेको होइन। मधेशका आमजनता र आफ्नै पार्टीका कतिपय नेताहरूबाट यादवले यो आरोपको सामना गर्नुपरिरहेको छ।
यस्ता आरोपलाई यादवले कहिल्यै चासो दिएनन्। वामपन्थी नेतृत्वको सरकार होस् वा नेपाली कांग्रेसको होस् उनले अवसर पाउँदा पार्टीलाई सत्ता साझेदार बनाइरहे।पछिल्लो समय जसपा नेपाल टुक्रिँदा पनि उनी सरकारका उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री थिए।
स्वास्थ्यमन्त्रीको हैसियतमा संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमणमा रहेकै बेला उनको पार्टी टुक्रियो। अशोक राई, प्रदीप यादव, रेणु यादवहरू पार्टीबाट बाहिरिएर जनता समाजवादी पार्टी बनाएर राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाइरहेका छन्। उपेन्द्र यादव र उनका पार्टीका नेताहरूले आफ्नो पार्टी फुटाउन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
पछिल्लो निर्वाचनमा यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले प्रतिनिधिसभामा १२ सिट जितेको थियो। ‘मोलमोलाई’ को क्षमता बढाइदिएको यो संख्या यादवका लागि सत्तामा पुग्न पर्याप्त थियो। प्रतिनिधिसभाको यही संख्याका आधारमा कांग्रेस-माओवादी र माओवादी-एमाले गठबन्धन सरकारमा जसपा नेपाल सत्ता साझेदार बन्यो।
उपेन्द्रको पार्टी टुक्रिएको केही दिन नबित्दै केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरियो। एमाले-माओवादीको गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बन्यो, कांग्रेस र एमालेको।
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पटकपटक सहकार्य गरे पनि सत्ता साझेदारीका लागि कांग्रेस-एमालेबीचको गठबन्धन राजनीतिक वृत्तमा अप्रत्यासित हो। किनभने सिद्धान्त र विचारका आधारमा दुई विपरीत ठानिने दलहरू एकै ठाउँमा उभिएका छन्। साना दलहरूले बढी चलखेल गरेको भन्दै राजनीतिक स्थायित्व र संविधान संशोधनको सर्तमा बनेको कांग्रेस-एमाले गठबन्धनले यतिबेला सत्ता हाँकिरहेको छ।
केही दिनअघि तीनजना राज्यमन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाइसकेको छ। कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको यो सरकारमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट मन्त्री बने पनि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल अटाउन सकेको छैन।
लामो अन्तरालपछि उपेन्द्रको पार्टी यसपालि सत्ताबाट बाहिरिएको छ। केन्द्रमा मात्रै होइन पछिल्लो सात वर्षसम्म सम्हाल्दै आएको मधेश सरकारमा पनि उनको विरासत टुटेको छ। प्रादेशिक संरचना कार्यान्वयनमा आएयता मधेश सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै आएको उनको पार्टी यतिबेला विपक्षमा पुगेको छ।
सत्ताबाट बाहिरिएपछि छटपटी
तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिँदा विपक्षमा उभिएको जसपा नेपालले प्रतिनिधिसभामा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई विश्वासको मत दियो। दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भएका यादवले फेरि सत्तामा पुग्न कांग्रेससँग सहकार्य गरेर प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई विश्वासको मत दिएको आकलन धेरैको थियो।
ओली नेतृत्वको सरकारमा अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी (जसपा) अटाए पनि यादवको जसपा नेपालले ठाउँ पाएन। यहाँसम्म कि नयाँ सरकार बनाउन गृहकार्य चलिरहँदा कांग्रेस र एमालेले जसपा नेपालसँग छलफल नै गरेनन्।
कांग्रेस र एमाले मिलेरै सरकार बनाउन पर्याप्त संख्या पुगेकाले यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले यसपालि सत्ताबाट बाहिर बस्नुपरेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
प्राध्यापक डा.सुरेन्द्र लाभ दुई ठूला दलकै पर्याप्त संख्या भएकाले जसपा नेपाल यसपालि सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको बताउँछन्। पार्टी टुक्रिएर प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या घटेकाले पनि यादवको ‘बार्गेनिङ’ क्षमतामा ह्रास आएको लाभको भनाइ छ।
‘कांग्रेस र एमालेकै संख्या सरकार बनाउन पर्याप्त छ। पार्टी विभाजनपछि उपेन्द्रजीको राजनीतिमा क्षयीकरण भएको देखिन्छ,’ लाभ भन्छन्, ‘संख्या घटेकाले उहाँ केही तल आउनुभएको छ।’
प्रतिनिधिसभामा १२ संख्या रहेको जसपा नेपालसँग पार्टी विभाजनपछि पाँच सांसद छन्। सातजना सांसद लिएर अशोक राईले बनाएको जसपा संसद्मा जसपा नेपालभन्दा शक्तिशाली बनेको छ। आफ्नै पार्टीका सांसदहरू नयाँ दल बनाएर अगाडि बढिसकेपछि उपेन्द्र यादव सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य भएका हुन्। तत्काल बाहिरिए पनि उनी सत्ताविना बस्न नसक्ने राजनीतिक विश्लेषक लाभको भनाइ छ।
‘उपेन्द्रजी सधैँ सत्तामा बस्नुभएको राजनीतिक इतिहास छ, पानीबिनाको माछाजस्तै सत्तामा नहुँदा उहाँ छटपटिनुहुन्छ,’ लाभ भन्छन्, ‘फेरि पनि केही ‘बार्गेनिङ’ गरिरहनुभएको होला। सरकारले पूर्णता पाइसकेकाले तत्काल सत्तामा पुग्ने सम्भावना देखिँदैन।’
कहाँबाट ढोका खुल्ने र सत्तामा जाने रणनीति यादवको हुनसक्ने उनको भनाइ छ। तत्कालीन जसपा नेपालका नेता एवं खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले पनि केही दिनअघि उपेन्द्र सत्ताविना बस्ने नसक्ने टिप्पणी गरेका थिए। सत्तामा नहुँदा छटपटीमा पर्ने उनको बानी रहेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र भने यसपालि आफूहरूको योजना नभएकाले सरकारमा नगएको दाबी गर्छन्। सधैँ सत्तामा रहिरहन रुचाउने उनलाई अब सरकारमा जानुको खासै औचित्य नरहेको लाग्न थालेको छ। ‘सधैँ सरकारमा किन गइरहने? सरकारमा गएर के फाइदा?’ प्रश्न गर्दै हिमालप्रेससँग यादव भन्छन्, ‘सरुवा, बढुवा र नियुक्तिका लागि मात्रै सरकारमा किन जानु? सरकारमा जाने हाम्रो योजना थिएन, त्यसैले नगएका हौँ।’
पार्टीका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले पनि सरकारमा नगएको उनको दाबी छ। यादव भन्छन्, ‘पार्टीका लागि धेरै काम गर्नुपर्नेछ, संगठन विस्तार गर्ने काममा जुटेका छौँ। सरकारमा जाँदा यो सबै काम बन्द हुन्छ। सरकारमा बसिरहे पार्टीको काम कहिले गर्ने?’
आन्दोलनको ‘मुड’ मा
सत्ताबाट बाहिरिएपछि आन्दोलनको ‘मुड’ मा देखिएका छन् यादव। खास गरेर सरकारले हालै गरेको राजदूतहरूको नियुक्ति र संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर आन्दोलनको विकल्प नभएको उनको ठम्याइ छ। संविधानमा भएको समावेशिताको व्यवस्थाविपरीत सरकारले राजदूतहरूको नियुक्तिमा विभेद गरेकाले आन्दोलनको तयारीमा जुट्न लागेको यादवले बताए।
‘तपाईंहरूले हेर्नुभएको छ- राजनीतिक नियुक्तिमा सरकारले विभेद गरेको छ। समावेशिताको सिद्धान्तको चीरहरण भएको छ,’ यादव भन्छन्, ‘मधेशसँग विभेद भएको छ, आर्थिक र राजनीतिक नाकाबन्दी भइरहेको छ। यसका विरुद्ध आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन।’
सरकारले हालै गरेको १८ जना राजदूतहरूको नियुक्तिमा समावेशिताको सिद्धान्तलाई अपनाउन नसकको उनको भनाइ छ। राजनीतिक नियुक्तिका साथै बजेट वितरणमा समेत सरकारले मधेशसँग विभेद गरेकाले पार्टीको संगठन विस्तार गर्दै आन्दोलनको तयारीमा जुटेको यादवले बताए।
राजनीतिक विश्लेषक डा.लाभ राजदूत नियुक्तिका विषयमा जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले उठाएको प्रश्न जायज भए पनि विश्वास गर्ने आधार नभएको बताउँछन्। ‘राजदूत नियुक्तिमा समावेशीकरण नभएको भनेर उहाँले उठाउनुभएको प्रश्न एकदम जायज हो। वास्तवमै समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको छ,’ लाभ भन्छन्, ‘तर उपेन्द्रजी आफैँ सरकारमा छँदा के गर्नुभयो? किन गर्नु सक्नु भएन? त्यसैले अहिले उहाँको तर्कमा विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन।’
पार्टी विभाजनपछि यादवको आत्मविश्वासमा कमी आएको बताउँदै विश्लेषक लाभ सत्ता नभएर जनतामै फर्किए विश्वास आर्जन गर्नुका साथै पुनः स्थापना हुनसक्ने बताउँछन्।
संविधान संशोधनमा चसाे
कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको सरकारले संविधान संशोधनको तयारी गरिरहेको छ। खास गरेर निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा संविधानमा भएको व्यवस्था संशोधन गर्ने तयारी यो गठबन्धनको छ। समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद चुन्ने प्रक्रियामा बढी चलखेल हुन थालेको निष्कर्ष निकालेका कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनमार्फत परिमार्जन गर्न चाहेका छन्।
प्रत्यक्षतर्फ जित्न नसके पनि समानुपातिक प्रणालीबाट केही सिट ल्याएर सरकार गठन प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने काम हुन थालेपछि संविधान संशोधनमार्फत यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने निष्कर्ष दुवै दलको छ।
‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको प्रभावशाली नेताहरूले गोजीबाट नाम झिकेर दिने काम गरेर दुरुपयोग भएको गुनासो सबैतिर छ। प्रत्यक्षमा जित्न नसक्ने पार्टीहरू समानुपातिकबाट जितेर बलियो भएर आए,’ कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्, ‘यसले राजनीतिक अस्थिरता बढाउने काम भयो। त्यसैले संविधान संशोधनमार्फत यसलाई परिमार्जन गर्न जरुरी छ।’
समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभामा आउने सदस्यहरूको संख्या घटाउने विषयमा छलफल अघि बढेको छ। समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि निश्चित निर्वाचन क्षेत्र तोकेर प्रत्यक्ष प्रणालीबाटै व्यवस्था हुनेगरी संविधान संशोधन गर्ने तयारी दलहरूको छ। यद्यपि यस विषयमा संविधान संशोधन आयोग बन्ने र उसले दिएको सुझावका आधारमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने नेता विश्वकर्माको भनाइ छ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष यादव भने संविधान संशोधनका नाममा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व मास्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउँछन्। समानुपातिक प्रणालीमा केही विकृति रहेको भने उनी स्वीकार गर्छन्। ‘समानुपातिक प्रणालीमा त्रुटि नभएको भन्ने होइन, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ,’ यादव भन्छन्, ‘संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनेर हामीले सुरुदेखि भन्दै आएका छौंँ। तर संशोधनका नाममा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व मास्ने काम हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन।’
अग्रगमनको दिशामा संविधान संशोधन भए समर्थन गर्न सकिने बताउँदै उनले उल्टो भए आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिए।
