हिमाल प्रेस 
प्रतिनिधिमूलक तस्बिर।
काठमाडौँ- राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगार बचतपत्रलाई व्यवस्थित गर्न वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको स्थिति र प्रवर्द्धनका उपाय सार्वजनिक गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको निष्कासनलाई सहजीकरण गर्दै यसमा वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कामदारसँगै उनीहरूका परिवारलाई सहभागी गराउन योजना ल्याइएको छ।
राष्ट्र बैंकले आज (सोमबार) सार्वजनिक गरेको वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको स्थिति र प्रवर्द्धनका उपाय प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभौतिकीकरण गर्नुको साथै साँवा र ब्याजको व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको निष्कासन गर्न थालेको थियो। वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासन गर्न थालेको डेढ दशकसम्म पनि यसमा अपेक्षित कामदारको सहभागिता नभएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा अभिमुखीकरण तालिम लिएपछि वैदेशिक रोजगार बचतपत्रका बारेमा जानकारी गराउने, वैदेशिक रोजगार विभाग, म्यानपावर कम्पनी, विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग, गैरआवासीय नेपालीको संघ–संगठनहरूमा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अद्यावधिकका विषयमा सूचित गराउने राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यस्तै वैदेशिक रोजगार विभाग वा म्यानपावर कम्पनीबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको इमेल र मोबाइल प्राप्त गरी बचतपत्र निष्कासनका बारेमा सूचना गरिने, रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई श्रम विभाग, वैदेशिक रोजगार कम्पनी र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित श्रम डेस्क मार्फत् वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको फाइदाका बारेमा ब्रोसर वा पुस्तिका बजार प्रचारप्रसार गर्ने र नेपालमा विप्रेषण रकम भित्रिने देशका रोजगारदाता कम्पनीमा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको लगानीका बारेमा जानकारी गराइने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि २०७९/८० सम्म २५ पटक गरी जम्मा १५ अर्ब ५६ करोड वैदेशिक रोजगार बचतपत्र आह्वान भएकोमा जम्मा ७६ करोड २३ लाख (४.९%) मात्र बिक्री भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। आन्तरिक ऋणमा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको योगदान औसत ०.०६ प्रतिशतमात्र रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ।
भारत बाहेक देशमा रोजगारीमा जान लागेका वा फर्किएका मध्ये सबैभन्दा बढीको गन्तव्य मलेसिया रहेको छ। त्यसपछि कतार, साउदी अरब, यूएई र कुवेत लगायतका देश रहेको बैंकको अध्ययनमा उल्लेख छ। यी देशमा कार्यरत कामदारले वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा चासो नदिएको बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
