असार निकल्दो र साउन लाग्दो। यी दिनहरूमा मलाई तीनटा पुस्तक पढ्ने अवसर मिल्योः न्याय कानूनको फाँटमा परिचित प्रकाशन ‘न्याय’ को भाग ४८ को ‘न्यायमूर्ति हरगोविन्द सिंह अङ्क’, शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको ‘व्यक्ति विचार जीवन र कानून’ अनि सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको ‘सूर्यास्त-विम्ब’। न्यायाधीश प्रधान (९३ वर्ष) र प्रशासक श्रेष्ठ जीवनको उत्तरार्द्ध (८७ वर्ष) मा हुनुहुन्छ भने वकिल शम्भुप्रसाद ज्ञवाली २०५६ सालको अन्त्यमा परलोक हुनुभयो। संयोग हो, न्यायपालिका र कार्यपालिका देखे, बेहोरेका व्यक्तित्व र उहाँहरूका मान्यता योगदानको सानो चर्चा एकैपल्ट प्रस्तुत गर्ने मौका परेको छ। ज्ञवालीज्यू एकपल्ट राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य हुनुभएको सन्दर्भ कोट्यायो भने व्यवस्थापिका पनि समेटिन पुग्छ। त्यसैगरी,पञ्चायतकै समयमा अञ्चलाधीश र गृहसचिव भएका श्रेष्ठ राजदूत भएर बेलायत गएको प्रसङ्ग समेट्ने हो भने यसमा कूटनीतिको पाटो पनि थपिन्छ। श्रेष्ठको चिनारी निर्वाचन आयोगको प्रमुखको रूपमा समेत हुने गर्दछ।
सर्वप्रथम नियालौं हरगोविन्दसिंह प्रधानलाई। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशबाट २०५२ सालको आरम्भमा राजीनामा दिएपश्चात् उहाँले केही वर्ष कानून आयोगमा काम गर्नुभयो। ‘ज्ञानगुन कानून प्रतिष्ठान’का प्रधान सम्पादक शेषराज सिवाकोटीका अनुसार, न्यायमूर्ति प्रधान हाल ९३ वर्षका हुनुभयो र भारतको हिमाचल प्रदेशमा पर्ने भाक्सु (भाग्सु) मा अवकाशको जीवन बिताइरहनु भएको छ। काकताली हो, नेपालको न्यायप्रणालीको प्रारम्भिककालमा पूर्वमा मेचीपारि दार्जीलिङ्बाट आमन्त्रित हरिप्रसाद प्रधान र पश्चिम कालीपारि काङ्गडाबाट आउनुभएका हरगोविन्द प्रधानले गहकिलो योगदान गर्न पाउनु भएछ। अभिलेखमा जनिएको प्रसङ्ग हो।
हरगोविन्दसिंह प्रधान बारेको लेखमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक विशाल खनाल सर्वोच्च अदालतमा काम गर्दाको आफ्नो अनुभव समेतको आधारमा लेख्नुहुन्छः “हरगोविन्दसिंह प्रधान नेपालको न्यायिक इतिहासका एक अब्बल दर्जाका न्यायाधीश हुन्।” त्यसैगरी, प्रधानलाई “अब्बल र व्यवहारकुशल” न्यायिक व्यक्तित्वको रूपमा चिन्ने पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश कोमलनाथ शर्माको थप कथन यस्तो छ: उहाँको विषयमा नकारात्मक टिप्पणी भएको सुनिएन।
हरगोविन्दसिंह प्रधानको अध्ययन र परिश्रम प्रशंसनीयस्तरको रहेको देखिन्छ। अङ्ग्रेजी भाषामा दखल भएका कारण पनि न्यायपालिकामा उहाँको सेवा बढी उपयोगी भएको रहेछ। २०४७ सालको संविधानको अङ्ग्रेजी अनुवाद प्रधानले गर्नुभएको जानकारी उसै बखत चर्चामा थियो। एउटा भेटवार्ता रहेछ ‘भर्डिक्ट’ पत्रिकालाई दिएको जसमा प्रधान आफैंले भन्नुभएको छः-संविधान बनाउने बेलामा त मेरो कुनै भूमिका थिएन।अनुवाद गर्नेमा मात्र थियो।
संविधानका अतिरिक्त कतिपय महत्वपूर्ण कानून र तिनबारेको सार-संक्षेप विदेशी मञ्च र माध्यममा प्रस्तुत गर्नुपर्दा भरपर्दो अनुवाद सेवा दिने अनुवादक हुनुहुँदो रहेछ प्रधान।आशा गरौं,‘न्याय’ का प्रकाशकले उहाँप्रति न्याय गर्न विशेष सामग्रीहरू भेट्नासाथ प्रकाशित गर्दै जानु हुनेछ।
***
२०१६ सालमा एटर्नी जनरल (अहिलेको भाषामा महान्यायाधिवक्ता) को कार्यभार सम्हाल्नु भएको रहेछ शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले। २०५६ साल चैत्रमा ‘न्यायाधीशको क्षमता विकास’ कार्यक्रममा बोल्दाबोल्दै ढलेर उहाँको निधन भएको समाचार त्यस बखतका छापाहरूमा किञ्चित् विस्मयको साथ आएको थियो। त्यसअघि, २०३८ साल र २०५५ सालमा उहाँले दुइटा पुस्तक लेख्नुभएको रहेछ। तिनै दुई पुस्तकको एकीकृत र परिमार्जित संस्करण २०८० चैत्रमा पैरवी बूक हाउसबाट हालै प्रकाशित भएको छ। किताब मोटो छ-४७०+ पृष्ठको। केही सामग्री थपेर एकीकृत संस्करण छपाउने पहल स्वर्गीय ज्ञवालीका नाति अधिवक्ता प्रज्वलराज ज्ञवालीले गरेको सूचना प्राक्कथनबाट पाइन्छ। आफ्ना पूर्वज,अग्रजहरूका ज्ञान र सीप नयाँ पुस्ताका कानूनविद् र कानून व्यवसायीहरूलाई उपलब्ध गराउने नाति ज्ञवालीको जाँगर उहाँका समवयीहरूको लागि अनुकरणीय हुनेछ।
न्याय र कानूनको क्षेत्रमा वि सं २००७ सालको परिवर्तनपश्चात् के कस्ता प्रयास भए त्यसको अनुभव सँगालेका विद्वान्बाट लेखिएको हुनाले यसको ऐतिहासिक महत्वको आकलन सजिलै गर्न सकिन्छ। न्याय कानूनको फाँटमा काम गर्नेहरूको लागि त यो सङ्ग्रहणीय पुस्तक हो नै, त्यसको साथसाथै यो नेपालको राजनीतिक घटना-विकासबारे अभिरुचि भएका पाठकका लागि कामलाग्ने प्रकाशन पनि हो। उदाहरणको लागि, लेखक ज्ञवालीले २०२८ सालको त्यस घटनाको चर्चा गर्नुभएको छ जसमा राजा महेन्द्र कुनै उपयुक्त तरिकाबाट २०१७ यताको आफ्नो प्रत्यक्ष शासनको अन्त्य गर्न चाहन्थे भन्ने बेहोरा परेको छ।
२०२८/२९ सालमा कानून-न्याय र गृहमन्त्री रहनुभएका ज्ञवालीको विभिन्न सरकारी कामको सिलसिलामा राजासँग दर्शन-भेट भइरहने नै भयो। त्यसरी निकट रहँदा उहाँले राजाको मनसुवा र कार्ययोजनाबारे जान्ने-बुझ्ने मौका पाउनु स्वाभाविक थियो। हुनसक्छ, देश-काल-परिस्थितिको आकलन गर्ने ज्ञवालीज्यूको क्षमता ठम्याएर नै राजाले आफ्नो नजिक राखेका होलान्। पञ्चायती संविधान संशोधन गर्नेभन्दा पनि त्यसलाई परिवर्तन नै गर्ने राजाको सोच रहेको प्रसङ्ग लेखक ज्ञवालीले उल्लेख गर्नुभएको छः-” मौसूफले संवैधानिक व्यवस्थालाई क्रमशः बढी फराकिलो र बढी प्रजातान्त्रिक पार्दै लगी आखिरमा जनताको नासो जनतालाई नै बुझाइदिन चाहिबक्सेको थियो।”
२०२८ साल माघको शुरूमा राजा भरतपुरको दियालो बंगलामा छँदा पनि त्यसबारे कुरा भएको तर टुङ्गो लाग्न पाएको थिएन। त्यस्तैमा, माघ १७ गते राजा महेन्द्रको देहावसान भयो। र, घटनाक्रम अर्कैतिर मोडियो। यस कथनसँग मिल्दाजुल्दा जानकारी र दृष्टिकोण यस हरफको लेखकले अन्य उच्च पदमा रहेर काम गरेका व्यक्तिहरूबाट उस बेलादेखि नै सुन्दैआएको हो। राजा वीरेन्द्रले २०३२ मा पञ्चायतकै संविधानमा संशोधन त गरे तर त्यो हेरफेर व्यवस्थालाई खुकुलो पार्नेभन्दा पनि कसिलो बनाउनेतिर गयो। सम्भवतः छिमेकको भारतमा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सङ्कटकाल लगाएको घटनाले राजाका सल्लाहकारहरूलाई हौस्यायो र तिनले राजालाई राज्य गर्ने राजाभन्दा बढी शासन गर्ने शासक बन्न प्रेरित गरे।
ज्ञवालीज्यूको विवेच्य पुस्तक सूचनापक्षमा सबल हुँदाहुँदै पनि कुनै कुनै विषयको विवेचनामा सुसङ्गत हुन नसकेको देखिन्छ। जस्तो, सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धिको मामिला। सन् १९४७ मा अंग्रेजको उपनिवेशबाट मुक्ति पाएको भारतसँग श्री ३ मोहनशम्शेरले राणा शासन जोगाउन हतारमा त्यो शान्ति र मैत्री सन्धि गरेका हुन् भन्ने आमधारणा थियो, र छ पनि। तर यस किताबको एक ठाउँमा ज्ञवालीज्यूले वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्मा र अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेका लेखहरूको चर्चा गर्दै ‘हतारमा’ गरिएको त्यो सन्धिमा राजा त्रिभुवनको स्वीकृति/सहमति/अनुमोदन थिएन भन्ने निष्कर्ष गलत हो भनेर लेख्नुभएको छ। अर्थात् ज्ञवालीज्यूले शर्मा र न्यौपानेहरूको कथनको खण्डन गर्नुभएको छ—आफ्नो ‘जीवनको अन्तिम लेख’ मार्फत। पुस्तकको पृष्ठ ४२०-४२४ मा यसको विस्तृत चर्चा छ जसमा लेखकले सन्धि सम्पन्न भएकै दिन अर्थात् २००७ साल श्रावण १६ गते राजा त्रिभुवनले भारतका राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसादलाई सन्देश पठाई खुसियाली प्रकट गरेको र उताबाट पनि प्रत्युत्तर सन्देश आएको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ।
अर्को कुरा, सन्धि हतारमा गरिएको थिएन; सन्धिपत्रको मसौदा त सन् १९४८ को जून महिनाबाटै विचार-विमर्शमा थियो। यस कुराको पुष्टि श्रावण १८ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित जानकारीबाट हुन्छ भन्ने ज्ञवालीज्यूको भनाइ छ। उहाँको विश्लेषणमा अन्तिम राणा शासक (मोहनशम्शेर)ले यो सन्धि गरेर नेपाललाई गुन लगाएको मान्नुपर्छ।
राणा शासकबारे लेखकको यो मूल्याङ्कनको अवमूल्यन गर्न त मिल्दैन यद्यपि यस पुस्तकको अर्को अध्यायमा लेखकले नै सन् ५० मा गरिएको नेपाल-भारत सन्धि हतारमा गरिएको थियो र राणाशासन लम्ब्याउने ध्येयले नै गरिएको थियो भन्ने निचोड निकाल्नु भएको देखिन्छ।(पृष्ठ २४२) यो चाहिँ टड्कारो अन्तर्विरोध हो। उही सन्धिलाई कतै हतारमा भएको भनिएको छ, कतै समय लिएर गरिएको अध्ययनको फसल हो भनेर लेखिएको छ। सन्धि धेरैले भन्ने गरेझैं ‘असमान्’ हो वा होइन त्यसबारे भने ज्ञवालीज्यू मौन देखिनु हुन्छ।
***
सूर्यप्रसाद श्रेष्ठलाई मूलतः प्रशासक भनेर चिनिन्छ। २०८० सालकै प्रकाशन हो श्रेष्ठको ‘आत्मकथन’ पनि जसमा उहाँले आफूलाई नेपाल सरकार (उतिखेर श्री ५ को सरकार) को एकजना दह्रो प्रशासकको रूपमा चित्रित गर्नुभएको छ। २०१६ सालमा लोकसेवा पास गरी प्रशासन सेवामा प्रवेश गरेको पहिलो १५ महिना संसद् सचिवालयमा बिताएपछि श्रेष्ठ २०४२ सालसम्म सक्रिय प्रशासकको रूपमा रहनुभएको देखिन्छ। सरुवा-बढुवाका प्रक्रियाले सरकारी कर्मचारीलाई सदैव प्रभावित पारिहने हुन्छ। श्रेष्ठ पनि अप्रभावित रहनु भएन। प्रशासकीय भ-याङका खुड्किला उक्लिँदै गएर सह-अञ्चलाधीश,अञ्चलाधीश, गृहसचिव, उद्योग सचिव,राष्ट्रिय योजना आयोगका सह-सदस्य समेतका जिम्मेवारी वहन गर्दा उहाँलाई मुलुकसामुका चुनौतीहरू ठम्याउने र यथासक्य सम्बोधन गर्दै जाने अवसर मिल्यो। ती कुराहरू समेटेर छापिएको चर्चित पुस्तक नयाँ पुस्ताका प्रशासकहरूको लागि मार्गदर्शन हुनेमा सन्देह छैन।
२०४२ मा निर्वाचन आयोगमा प्रमुख भएको प्रसङ्गलाई श्रेष्ठले ‘संवैधानिक नियुक्ति’ खण्डमा पारेको भए तापनि पञ्चायतकालको त्यो नियुक्ति पनि यथार्थमा अञ्चलाधीशको भन्दा भिन्न किन थिएन भने त्यो पनि अन्य उच्च पदहरू जस्तै राजाकै निगाहामा उहाँलाई प्राप्त भएको हो। हो, २०४६ सालको परिवर्तनपछि निर्वाचन आयोगबाट उहाँले हट्न चाहे पनि अन्तरीम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले हट्न दिनु भएन। र, ४८ सालको चुनाव श्रेष्ठकै नेतृत्वको निर्वाचन आयोगले गरायो। पहिले लामो समय शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारीमा बस्दाको अनुभव श्रेष्ठको लागि निर्वाचनको बखतमा निकै उपयोगी भएको हुनुपर्छ।
बेलायतको राजदूत त उहाँले आफैं तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरेपछि प्राप्त गरेको पद रहेछ जसको चर्चा लेखकले नै सविस्तार गर्नुभएको छ। लण्डनबाट २०५५ सालमा स्वदेश फर्केपछि उहाँको सेवानिवृत्त जीवनको चरण आरम्भ भएको हो। तर यो औपचारिक पाटो हो। अनौपचारिक ढङ्गले श्रेष्ठ निर्वाचन पर्यवेक्षण र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित काममा क्रियाशील नै हुनुहुन्छ। विभिन्न संघ,संस्थाका कार्यक्रममा सामेल हुँदा र सञ्चारमाध्यमहरूलाई अन्तर्वार्ता दिने कामले उहाँलाई जाँगरिलो राख्न खोजेको देखिन्छ।
‘आत्मकथन’ २१६ पृष्ठको सचित्र पुस्तक हो। पृष्ठसंख्या १६९ देखि २१६ सम्म श्रेष्ठको जीवनसँग सान्दर्भिक झलकका तस्बिरहरू नै छन्। पाँच खण्डमा विभाजित यस संस्मरणको तेस्रो खण्डमा ‘ बीपीलाई सुरक्षित सुन्दरीजल पुर्याउँदा ’ शीर्षकको सामग्री छ जसमा २०३३ साल पुसमा भारतको निर्वासनबाट राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला स्वदेश फर्किंदाको घटनाक्रम उल्लेख छ। त्यस बखत ‘म वाग्मतीको अञ्चलाधीश थिएँ’ भन्ने श्रेष्ठको कथनले यसबारे उहाँले दिएको विवरणले तत्कालीन सरकारको दृष्टिकोणलाई प्रतिनिधित्व गर्छ भन्न गाह्रो छैन। किनभने कलेजका दिनदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा लागेको र राजनीतिशास्त्रमा उच्च अध्ययन समेत गरेको व्यक्तिको प्रशासनिक कार्यशैली समय-सुहाउँदो हुनु अपरिहार्य थियो।
जे होस्, काठमाडौं विमानस्थलबाट सुन्दरीजलको बन्दीगृहमा सकुशल पु-याएपछि बी पी र गणेशमानजीलाई “बयान लिने क्रममा” एउटा प्रश्न विराटनगरबाट अपहरण गरिएको विमानबाट लगेको पैसा (भारू ३० लाख) सँग जोडेर गरिएछः “त्यो पैसा के गर्नुभयो?” उत्तरमा बीपीले हाँस्दै भन्नुभयोः-’त्यो त जनताको पैसा हो, जनताकै निम्ति खर्च गरियो नि !’ गम्भीर प्रश्नहरूको जवाफ सहज तर गहकिला थिए, श्रेष्ठको भनाइ छ। साथमा टिप्पणी छः-२०१६ सालमा संसद्मा भेटिएका प्रधानमन्त्री बीपी र २०३३ सालमा पक्राउमा परेका बीपीको व्यक्तित्वमा फरकपन थिएन। तर अहिलेको बीपीको शारीरिक स्वास्थ्य ठीक देखिएन। बीपीलाई बयान गराउँदाको चर्चा एकपल्ट यस हरफको लेखकलाई विष्णुप्रताप शाहले पनि सुनाउनु भएको थियो। शाह बीपीलाई दिइने पक्राउ पूर्जीमा सही गर्ने सह-अञ्चलाधीश हुनुहुँदो रहेछ।
आत्मकथन पुस्तकमा छपाइको क्रमका त्रुटिका अतिरिक्त ठाउँ ठाउँमा तथ्यगत गल्ती पनि भेटिन्छन्। एक दुई उदाहरणः इन्दिरा गान्धीले ‘दक्षिण-पूर्वी’ एसियाभरि भारतीय प्रभुत्व जमाउन खोजेकी थिइन् भनेर लेखिएको छ। यसमा ‘दक्षिण एसिया’ हुनुपर्ने थियो। यस्तै, पञ्चायतकालमा स्थानीय निर्वाचित निकायलाई कि गाउँ पञ्चायत भनिन्थ्यो कि नगर पञ्चायत,तर लेखकले सहायक अञ्चलाधीश पदबाट सरुवा हुँदा विराटनगर ‘नगरपालिका’ ले विदाइ कार्यक्रम गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। अर्को,कप्तान यज्ञबहादुर थापा र भीमनारायण श्रेष्ठलाई फाँसीको सजाय दिइएको २०३५ साल माघमा हो, मङ्सिरमा होइन। अर्को, एक समय निकै चर्चित वाग्मती अञ्चलाधीश (र पछि मुख्य अञ्चलाधीश) हुने प्रशासकको नाम विष्णुमणि आचार्य मात्र हो, ‘दीक्षित’ होइन। समग्रमा, यी र यस्ता त्रुटिलाई सामान्य मान्न सकिन्छ तर राज्यका उच्च पदहरूमा रहेर काम गरेको प्रशासकको संस्मरण आधिकारिक हुने अपेक्षा पाठकले राखेका हुन्छन्। यसमा चाहिँ लेखकको पर्याप्त ध्यान नपुगेकै हो।
