हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- संघीय संसद्को ठूला दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मिलेर सरकार बनाएका छन्। दुई दलले प्रदेश सरकारमा समेत सरकारको नेतृत्व फेरिरहेका छन्। दुई दलबीच भएको सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भइरहेको हो।
सरकार गठन भएको केही समयमै दुई दलका बीचमा केही महत्त्वपूर्ण विषयमा फरक मत देखा परेको छ। सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेले अगाडि बढाउन खोजेका दुईवटा विषयमा प्रमुख सत्ता घटक नेपाली कांग्रेसले फरक मत राखेपछि दुई दलका बीचमा रहेको मतभेद सतहमा आएको नेताहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार फरक मत देखिएका विषय हुन्- डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद तथा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अगाडि बढाउने विषय।
सतहमा हेर्दा पहिलो विषयमाथिको विवाद नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको बीचमा जस्तो देखिएको छ। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको अडानमा माओवादीले समर्थन गरेको छ। यो मामिलामा कांग्रेस मौन छ।
नेताहरूका अनुसार कांग्रेस डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता उठाउनुपर्ने पक्षमा छ। उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकालगायतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी यस विषयमा कुराकानी राखेका थिए। त्यसबेला सभापतिले कानुनअनुसार हुने आश्वासन दिएका थिए।
ट्रंकलाइन विवादमा सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेस विभाजित रहेको नेताहरूको प्रस्तुतिले समेत प्रस्ट पारेको छ। एमालेका सांसदहरू ट्रंकलाइन विवादमा विद्युत् प्राधिकरणको आलोचनामा उत्रँदा कांग्रेस सांसदहरू मौन बसेका हुन्। माओवादी केन्द्रका नेताहरू भने सरकार बक्यौता नउठाउने पक्षमा देखा परेको भनेर आलोचना गर्न थालेका छन्।
एमालेका सांसद पदम गिरी माओवादीले लामो समयदेखि ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै आए पनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘तत्कालीन नेतृत्वले विवाद समाधान गर्न सकेन। अहिले आएर यस विषयमा सरकारमाथि प्रश्न उठाउनु अमिल्दो कुरा हो।’
गिरीका अनुसार उद्योगीहरू लाल आयोगले सिफारिस गरेअनुसार महसुल तिर्न तयार छन्। ‘तर विद्युत् प्राधिकरणले टीओडी मिटर रिडिङको रिपोर्ट किन सरकार र व्यवसायीलाई दिन सक्दैन?,’ गिरीको प्रश्न छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेत सरकार विधि र पद्धतिअनुसार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद समाधान गर्न अग्रसर नभएको बताउँछन्। ‘कुरा सुशासन र विधिको गर्ने, नियमको गर्ने, समाधान ठाडो निर्देशनमा खोज्ने?,’ बस्नेतको प्रश्न छ। उनी भन्छन्, ‘सरकार गलत बाटोमा हिँड्दैछ। म सचेत गराउन चाहन्छु नियामक निकायहरूको दैनिक कार्यकारी, व्यवस्थापकीय कामहरूमा रुचि देखाएर आफूलाई विवादित नबनाओस्।’
अमुक उद्योगमा काटिएको विद्युत् लाइन जोड्न सरकारले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको भन्दै उनले सरकार सही बाटोमा अगाडि नबढेको टिप्पणी गरे। निवर्तमान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँंचाइमन्त्रीसमेत रहेका बस्नेतले विवाद काटिएको विद्युत् जोड्ने वा नजोड्ने कुराको मात्र नभएको बताए। उनले भने, ‘स्पष्ट छ, यो विवाद काटिएको विद्युत् जोड्ने वा नजोड्ने कुराको मात्र होइन। यो त महसुल असुल गर्ने कि नगर्ने? महसुल बुझाउने कि नबुझाउने विषयमा केन्द्रित छ।’
पूर्ववर्ती सरकारले २०८० पुस २४ गते डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग’ बनाएको थियो।
तीन सदस्यीय आयोगमा ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, उद्योग मन्त्रालयका तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी सदस्य थिए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ जसरी पनि महसुल उठाउने पक्षमा छन्। यद्यपि नयाँ सरकार बनेपछि घिसिङ डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रकरणमा कमजोर देखिन थालेका छन्। तत्कालका लागि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद स्थगित हुनुले पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ।
तीन महिनाभित्र उद्योगीहरूले बक्यौता महसुल भुक्तानी नगरेमा पुनः नियमअनुसार बक्यौता रकम असुली गर्ने सर्तमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूको बिजुली जोड्ने निर्णय गरेपछि विवादको विषय केही समयका लागि धकेलिएको हो।
बिजुली महसुल विवादमा प्राधिकरणले २५ असारदेखि रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो। प्राधिकरणको मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले ती उद्योगहरूमा बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको छ।
यो निर्णयका लागि सरकार र विद्युत् प्राधिकरणबीच भएको बहसले सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको बुझाइलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत शुक्रबार लाइन जोडिदिन कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए।
यस विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चासो राखेका थिए। सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको थियो। उक्त भेटमा विवाद मिलाउने र यसका लागि केही समय चाहिने विषयमा छलफल भएको नेताहरू बताउँछन्। यस आधारमा प्राधिकरणले समेत तीन महिनाभित्र महसुल तिर्नुपर्ने गरी विद्युत् लाइन जोडिदिएको नेताहरूको बुझाइ छ।
केही महिनाका लागि यो विवाद धकेलिए पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादको विषयलाई लिएर सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमाले र कांग्रेसबीच फरक मत सतहमा देखा परेको हो। यही विषयलाई लिएर गठबन्धनमा कुनै असर पर्न नदिन नेताहरूको दाबी छ।
बीआरआईमा ऋण कि अनुदान?
चिनियाँ महत्त्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) बाट ऋण कि अनुदान भन्नेमा कांग्रेस र एमाले फरक कित्तामा उभिएका छन्।
एमाले बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाउने पक्षमा छ। यसलाई ऋण कि अनुदान भनेर अडान लिन नहुने तर्क एमालेको छ। कांग्रेस ऋण नभएर अनुदान सुनिश्चित भएमात्रै बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता अगाडि बढाउन सकिने पक्षमा छ।
एमाले सांसद भीमप्रसाद आयार्य बीआरआई समझदारी गरिसकेपछि कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्न नहुने बताउँछन्। कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुअगाडि नेपाल सरकारले बिजनेस प्लान बनाएर कतिसम्मको ऋण लिने हो? कति प्रतिशत ब्याजदरमा लिने हो? कुन आयोजनामा कति मुनाफा आउँछ भनेर तय गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ।
‘ऋण लिने वा नलिने भनेर कसैले पनि पोजिसन कस्ने होइन। बिजनेस प्लान बनाएर हाम्रो आवश्यकता तय गरौँ। त्यसपछि हामीलाई फाइदा हुने भए सहयोग लिन सक्छौँ वा ऋण पनि लिन सक्छौँ,’ आचार्यले भने, ‘प्रश्न ऋण वा अनुदानको होइन। प्रश्न हाम्रो आवश्यकता हो वा होइन भन्ने नै हो।’ बीआरआई कार्यान्वयनमा जाँदा भूराजनीतिक रुपमा नेपाल कतै ढल्किएको सन्देश जान सक्ने कतिपयको टिप्पणी छ।
एमाले नेता आचार्यले भने, ‘पहिलो कुरा हाम्रो न्युट्रालिटी (तटस्थता) हो। त्यसपछि हाम्रो आवश्यकता हो। आवश्यकताका आधारमा ऋण लिँदा कति फाइदा हुन्छ हेर्ने हो। अनुदान लिँदा के कस्ता सर्त छन् त्यो पनि हेर्ने हो।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद उदयशमशेर जबरा भने नेपाल थप ऋण लिन सक्ने अवस्थामा नरहेको बताउँछन्। ‘बीआरआईको विरोध गरेको होइन, तर त्यसले हामीलाई लाभ त दिन पर्यो नि,’ सांसद जबराले भने, ‘आर्थिक लाभ हुँदैन भने बीआरआई लिन हुँदैन।’
नेपालले बाह्य सहयोग लिँदा ऋण नभएर अनुदानमै जोड दिनुपर्ने र बीआरआईका हकमा पनि त्यसो भएमा मात्र छलफल गर्न सकिने उनको भनाइ छ। राणाले २०६४ सालमा ३ खर्ब ३० अर्ब रहेको नेपालको ऋण २०७४ सालमा ६ खर्ब ९० अर्ब पुगेको थियो। यही अवधिमा राजस्व १ खर्बबाट बढेर ६ खर्ब पुगेको भन्दै उनले २०७४ यता फरक अवस्था देखिएको बताए।
यही अनुपातमा राजस्व बढाउन नसक्दा नेपाल आर्थिक रूपमा समस्यामा पर्ने चिन्ता बढेको उल्लेख गर्दै उनले थप ऋण लिने नीति नेपालले लिन सक्ने अवस्था नरहेको बताए। चीन आफैँ गरिब देशका रूपमा रहँदा समेत नेपालले अनुदान पाउने गरेको भन्दै सांसद राणाले भने, ‘अहिले चाइना विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक मुलुक छ अहिले हामीले ऋण किन लिने? कतै हाम्रो गल्ती भएको त होइन?’
सरकार परिवर्तन भए पनि परराष्ट्र नीति परिवर्तन हुन नहुने उनको जोड छ। ‘कहिले एमसीसी त कहिले बीआरआई भनेर चासो छ। कसरी सहयोग लिने? परिस्थिति के छ? नेपालको आवश्यकता के हो? आवश्यकता पूर्तिका लागि ऋण लिने कि नलिने? यसमा हामी प्रस्ट हुनुपर्छ। ऋणमा अझ धेरै सतर्क हुन जरुरी छ,’ सांसद राणाले भने।
कांग्रेसबाट सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री रहेकी आरजु राणा आफू बीआरआईबारे बृहत् छलफलमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताउँछिन्। कुनै पनि सन्धिसम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु अगाडि बृहत् छलफल हुनुपर्छ भन्नेमा आफू प्रस्ट रहेको उनको भनाइ छ।
‘एमसीसीमा पनि बृहत् छलफल भयो, संसदमै आयो। यसै गरी कुनै पनि राष्ट्रसँग ठूलो डकुमेन्टमा हस्ताक्षर गर्न लागेका छौँ भने छलफलमा आउनु राम्रो हो,’ परराष्ट्रमन्त्री देउवाले बिहीबार प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा भनिन्।
बीआरआई जस्तो विषयमा एउटा दुइटा मन्त्रालय वा परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका बीचमा मात्रै छलफल नगरेर बृहत् छलफल गरेर सबैको राय लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको अडान छ। बीआरआईका सम्बन्धमा यसखाले वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै पहल लिनुपर्ने परराष्ट्रमन्त्री राणाको राय छ। उनले भनिन्, ‘यस (बीआरआई) लाई व्यापक छलफलमा ल्याउन उहाँ (ओली) को भूमिका हुन्छ होला।’ प्रमुख दुई दल जो सरकारमा एकसाथ छन् उनीहरू एकमत नहुँदा बीआरआई अवधारणा थप अन्योलमा परेको सरोकारवालाहरु बताउँछन्।
बीआरआईको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको सात वर्षमा समेत नेपालमा यसको कार्यान्वयनको टुंगो लाग्न सकेको छैन। यस विषयमा फरक अडानमा रहेका कांग्रेस र एमाले नै सरकारमा रहँदा यो काम झनै सुस्त हुन सक्ने कतिपयको आशंका छ।
गत वर्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमणमा गएका बेला बेइजिङले बीआरआई कार्यान्वयनको योजनामा हस्ताक्षर गर्न चाहेको समाचार आएको थियो। नेपालले सन् २०१७ मा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा बीआरआईसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको थियो।
