काठमाडौँ– कर्णाली प्रदेश माओवादी आन्दोलनबाट अति प्रभावित क्षेत्र मानिन्छ। माओवादीले १० वर्षे ‘जनयुद्ध’ का क्रममा कर्णालीका विभिन्न जिल्लालाई आधार क्षेत्र बनाएर आफ्ना गतिविधि गरेको थियो। तीमध्ये जाजरकोट, सल्यान, रुकुम, दैलेख माओवादी प्रभावित क्षेत्र मानिन्थ्यो।
ती जिल्लालाई माओवादीको बैठक थलो, शीर्ष नेताको ‘भूमिगत’ क्षेत्र र तालिम केन्द्र भनेर पनि चिनिन्छ। ‘जनयुद्ध’ कालमा ती जिल्लामा तत्कालीन सरकारी सुरक्षाकर्मी र विद्रोही पक्षबीच दोहोरो भिडन्त तिनै जिल्लामा धेरै भएका थिए। द्वन्द्व चर्किएपछि ती जिल्लाबाट नागरिक विस्थापित भए।
यति बेला आएर कर्णालीमा माओवादी सत्ताबाहिर पुगेको छ। कांग्रेस–एमालेको सत्ता बनेपछि माओवादी सत्ताबाट बाहिरिएको हो। यस विषयमा माओवादीका नेताहरू असन्तुष्ट छन्। केन्द्रमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार विस्थापित हुँदा कर्णालीमा समेत माओवादी प्रतिपक्षमा पुगेको छ। कर्णालीमा साढे ६ वर्ष सत्तामा रहेर माओवादी सोमबार बाहिरिएको छ।
माओवादीबाट मन्त्री बनेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसी, सामाजिक विकासमन्त्री वीरबहादुर शाही, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री दुर्ग रावत र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री रणसिंह परियार सोमबार सरकारबाट बाहिरिएका छन्। उनीहरूले मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेललाई राजीनामा बुझाएर सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएका हुन्।
यसअघि प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा माओवादी सरकारमा रह्यो। तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्धन बन्दा माओवादीले कर्णाली छान्यो। महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने। गठबन्धनबाट तत्कालीन नेकपा बन्दा पनि शाहीले कर्णालीको सत्ता चलाए। नेकपा विभाजित भएपनि शाहीले कर्णाली चलाइरहे।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि केन्द्रमा केन्द्रीय सत्तामा शेरबहादुर देउवा आए। कांग्रेसबाट जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने। दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचनपछि पनि कर्णाली नछाड्ने अडानमा माओवादी लाग्यो। तर साढे छ वर्ष सत्तामा रहेको माओवादी अब प्रतिपक्षमा पुगेको छ।
आधार क्षेत्रमै शक्ति घटेपछि परिस्थिति असहज भएको कर्णालीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा बताउँछन्।
प्रचण्डकै कारण गुम्यो माओवादीको सत्ता
कर्णालीमा शर्मा मुख्यमन्त्री थिए। त्यसबेला केन्द्रीय भागबन्डामा कर्णाली एमालेको भागमा पर्यो। मुख्यमन्त्री शर्माले सरकार नढाल्ने अडान लिए। ‘त्यसबेला हामीले अडान लियौँ तर केन्द्रकै कारण विस्थापित हुनुपर्यो,’ माओवादी कर्णाली अध्यक्ष विमला केसी भन्छिन्, ‘हामीले निर्णय गर्ने कुरा आएन। उताबाट निर्णय हुँदा नेतृत्व छाड्नुपर्यो।’
माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले समेत मुख्यमन्त्रीलाई अडान लिन भनेका थिए। उनको गृह प्रदेश भएकाले पनि सत्ता नछाड्ने अडान थियो। प्रचण्डको चर्को दबाबपछि जनार्दनसमेत पछि परेको नेताहरू बताउँछन्। ‘मैले अडान लिएँ तर केन्द्रले मलाई अप्ठ्यारोमा पार्यो,’ जनार्दनले भनेका कुरा एक निकटस्थले भने।
त्यसपछि कर्णालीमा एमालेको सरकार बन्यो। तत्कालीन अवस्थामा एमालेले कर्णाली नपाए केन्द्रबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको माओवादी नेताहरू बताउँछन्। सत्ता गुमाउन नचाहेका प्रचण्डले शर्मालाई दबाब दिएर मुख्यमन्त्री छोडाएका थिए।
एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्दा दोस्रो स्तरका मन्त्री लिन माओवादी बाध्य भयो। अहिले पनि कँडेल मुख्यमन्त्री छन्। उनको साझेदारमा भने कांग्रेस पुगेको छ। मुख्यमन्त्रीले माओवादी बाहिरिएसँगै कांग्रेसलाई सत्तामा लैजाने तयारी गरेका छन्।
‘हामी प्रदेशमा पहिलोपल्ट प्रतिपक्षमा पुगेका हौँ तर हामीलाई पार्टी बनाउने अवसर मिलेको छ,’ अध्यक्ष केसी भन्छिन्, ‘पहिले अलि अडान लिन सकिएको भए हालसम्म माओवादीकै नेतृत्व रहन्थ्यो।’
कर्णालीमा माओवादीले सबैथोक पायो, अनि गुमायो
माओवादीले कर्णालीबाट सबैथोक पाएको छ। पहिलो कार्यकालमै सबै सांसदलाई माओवादीले मन्त्री बनाएको थियो। पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखिने भयले प्रचण्डले पालैपालो मन्त्री बनाएका थिए। नेकपा विभाजनपछि माओवादीका केही सांसद एमालेमा लागेका थिए। यसैले पनि प्रचण्डले निरन्तर सबैलाई मन्त्री बनाइदिए।
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ४० सदस्यीयमध्ये माओवादी केन्द्रका १३ सांसद थिए। दोस्रो प्रदेशसभामा माओवादी सांसदको संख्या ११ मा झर्यो।
महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्दा बाँकी ७ जना मन्त्री भए भने एकजना उपसभामुख भइन्। शाही मुख्यमन्त्री हुँदा नरेश भण्डारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन र विमला केसी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री भए। माओवादी प्रदेशसभा सदस्य पुष्पा घर्ती विष्ट उपसभामुख भइन्।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि शाहीले सरकार टिकाउन मुख्यमन्त्रीमा आलोपालोको सहमति गरे। मन्त्रीहरु पनि फेरिरहे। २९ वैशाख २०७८ मा भण्डारी र केसी दुबै पदमुक्त भए। त्यसपछि गोपाल शर्मा आर्थिक मामिलामन्त्री भए भने २ जेठ २०७८ मा सीता नेपाली आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनिन्।
मुख्यमन्त्री शाही आफैंले १५ कात्तिक २०७८ मा राजीनामा दिए। १६ कात्तिक २०७८ मा माओवादी समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भए। १४ मंसिर २०७८ मा विन्दमान विष्ट आर्थिक मामिलामन्त्री बने भने २३ माघमा गणेशप्रसाद सिंह ऊर्जा र गैरसांसद छिरिङ डम्डुल लामा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बने।
२३ साउनमा छिरिङ डम्डुलको कार्यकाल सकियो। संविधानमा गैरसांसदलाई ६ महिना मन्त्री बनाउन सकिने र यो अवधिमा प्रदेशसभा सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।
उनको ठाउँमा २९ साउनमा प्रदेश सरकारले डोल्पाका वीरबहादुर शाही उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बनायो। माओवादीका प्रदेशसभा सदस्यमध्ये कृष्णा शाह र रातो कामीलाई फेरि मन्त्री बनाएर पालो पुर्याइयो।
अर्थमन्त्री विन्दमान विष्ट र जलस्रोत विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहलाई फिर्ता बोलाएर कृष्णा र रातोलाई मन्त्री बनाइएको थियो।
यसपटक माओवादीकै यशोदा न्यौपाने उपसभामुख छन्। कर्णालीमा माओवादी दोस्रो ठूलो पार्टी हो। यसपटक पनि मुख्यमन्त्रीसँगै माओवादीबाटै छ सांसद मन्त्री भए। माओवादी पूरा कार्यकाल सरकारमा रहेका भएका सबै मन्त्री बन्ने सम्भावना थियो। ‘हाम्रो संघीयता यस्तै रहेछ। सबैलाई पालो पुर्याउनैपर्ने जस्तो’, प्रदेश अध्यक्ष केसी भन्छिन्, ‘जसरी हामी संघीयताका लागि लड्यौँ। त्यो हुन सकेन। हामी केन्द्रकै शाखाजस्तो बन्यौँ।’
‘धक्का खायौँ, अब उठ्छौँ’
नेतृत्व गुमेसँगै माओवादी विस्तापित भएको छ। कर्णालीमै सत्ताबाट बाहिरिने कल्पना चाहना माओवादी नेताहरूको थिएन। माओवादीको केन्द्रमा समेत कर्णालीकै नेताहरूको वर्चस्व छ। तर पनि माओवादीले सत्ता गुमाउनुपरेको छ। यसबाट पाठ सिकेको प्रदेश अध्यक्ष केसीको भनाइ छ।
उनी अब निरन्तर पार्टी बनाउन लाग्ने र जनताका एजेन्डा उठाउने बताउँछिन्। ‘संघीयता, धर्म निरपेक्षता सबै हाम्रा एजेन्डा हुन्,’ उनी भन्छिन्, ‘तर हामीले यस्ता कुरा बुझाउन सकेका छैनौँ।’ उनी निरन्तर पार्टी निर्माण लाग्ने र आउँदो चुनावमा पहिलो शक्ति बन्ने बताउँछिन्।
