हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- बंगलादेशमा प्रदर्शन र झडपका घटनाले उग्ररूप लिएपछि मुलुकभर कर्फ्यु घोषणा गरिएको छ। आम नागरिकलाई प्रधानमन्त्रीले शेख हसिनाले ‘रजाकर’ भनेपछि आन्दोलन उत्तेजित बनेकाे हो। प्रधानमन्त्री हसिनाले एक पत्रकार सम्मेलनमा प्रदर्शनकारीको माग पूरा गर्न सम्भव नभएको बताउँदै भनेकी थिइन्,‘के स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तान प्रतिभाशाली हुँदैनन्? केबल ‘रजाकर’ का सन्तान मात्रै प्रतिभाशाली हुन् त?’
उनको यही भनाइले आन्दोलन चर्केकाे हाे। ‘रजाकर’ शब्दप्रति बंगालदेशीको आपत्ति छ। स्वतन्त्रता आन्दोलनमा ‘रजाकर’ बाहिनी नामक एक अर्धसैनिक बलले पाकिस्तानी सेनाको साथ दिएको थियो। सन् १९७१ मा यसरी उनीहरूले पाकिस्तानी सेनाको साथ दिएको कारण यो शब्दलाई देशद्रोहीको संज्ञा दिइन्छ। स्वतन्त्र सेनानीका सन्तानबाहेक अरू सबै ‘रजाकर’ हो र? भन्दै आन्दोलन चर्किएको बंगलादेशको सबैभन्दा अधिक चल्ने प्रथोमालोका एक संवाददाताले हिमालप्रेसलाई बताए।
बंगलादेश सरकारले आरक्षण प्रणालीको सुधारका लागि वार्ता गर्न तयार रहेको बताउँदै कानुनमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिए पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलन चर्किदै गएकाे छ। तर कानुनमन्त्री अनिसुल हकले सरकार सैद्धान्तिक रूपमा आरक्षण सुधारविरुद्ध नरहेको भन्दै वार्तामा बोलाएका छन्।
अहिले घटनालाई रोक्नका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले मुलुकभर कर्फ्यु आदेश जारी गरेको हो। राजधानी ढाकालगायत दर्जन बढी सहरमा केही दिनदेखि जारी हिंसालाई ध्यानमा राख्दै बंगलादेश सरकारले ठूलो मात्रामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको पनि पत्रकारले जानकारी दिए। प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच धेरै स्थानमा झडप भएको छ।
शुक्रबार नरसिङदीको कारागारमा नै आक्रमण गराएर सयौं कैदी भागाएको अवस्था छ। केही दिनदेखि चलिरहेको उक्त आन्दोलनको झडपमा करिव ४० जनाले ज्यान गुमाइसकेको तथ्यहरू बाहिर आइरहेको पनि पत्रकारले स्पष्ट पारे। बंगलादेशमा शान्ति सुरक्षा कामय गर्न अब सरकारले सेनाको सहायता लिनुपर्ने अवस्था आउन लागेको देखिन्छ। यद्यपि सरकारका प्रेस सेक्रेटरी नइमुल इस्लाम खानले पनि यो कुरा स्विकार गरिसकेका छन्।
आरक्षणको विषयलाई लिएर विद्यार्थीले सुरु गरेको आन्दोलन अहिले यो रपमा पुगेको हो। बंगलादेशमा नेपाली विद्यार्थी पनि रहेका कारण उनीहरू सुरक्षित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले बंगलादेशमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रम र त्यहाँ रहेका नेपालीको सुरक्षामा नेपाल सरकार सचेत रहेको जनाएको छ।
परराष्ट्रले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्बन्धित विश्वविद्यालय, कलेज तथा ढाकास्थित नेपाली दूतावास समेतको सहयोग र समन्वयमा नेपाली विद्यार्थी सुरक्षित रहेको जनाएको छ। बंगलादेशमा रहेका नेपालीको थप सहजताका लागि निरन्तर प्रयत्न भइरहेको पनि परराष्ट्रले बताएको छ।
छिमेकी भारतले पनि बंगलादेशमा आरक्षण विरोधी आन्दोलनमा हिंसा भड्केका कारण भारतीय विदेश मन्त्रालयले त्यहाँ बस्ने भारतीय विद्यार्थीका लागि ‘एडभाइजरी’ जारी गर्दै बंगलादेश भ्रमण नगर्न र त्यहाँ रहेका विद्यार्थी बाहिर ननिस्कान आगह गरेको छ। आफ्ना नागरिकको हितको लागि २४ सै घण्टा फोन खुला राखेको छ।
आन्देलन किन ?
बंगलादेश यो क्षेत्रको कान्छो मुलुक हो। पाकिस्तानबाट सन् १९७१ मा अलग भएपछि बंगलादेश बनेको हो। पूर्वी पाकिस्तान भनिने मुलुक एका एक बंगालदेश भयो तत्कालीन ‘मिनिस्ट्री अफ क्याबिनेट सर्भिसेज’ ले सरकारी सेवामा आरक्षण नै राख्ने गरि ताकेक्ने कम भयो।
उनीहरूकै बेवसाइटअनुसार ५ सेप्टेम्बर १९७२ मा जारी निर्देशिकामा सरकारी, अर्धसरकारी, संस्थान, निगम र विभागमा आरक्षण लागू हुने स्पष्ट पारिएको छ। त्यो समयमा आरक्षण नै ८० प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशत योग्यता तय भयो। प्रथम श्रेणीमा जागिर खानेका लागि यो आरक्षण लागू भयो। ८० प्रतिशत आरक्षणमध्ये ३० प्रतिशत स्वतन्त्रता सेनानीका लागि तथा १० प्रतिशत युद्ध प्रभावित महिलाका लागि भनेर तय गरियो। यसो गर्दा सरकारी जागिरको ठूलो हिस्सा स्वतन्त्रता संघर्षमा भाग लिएका परिवारले पाए वा स्वतन्त्र संग्रममा भाग लिनु नै उनको परिवारका लागि विशिष्टकृत जागिर खानेझै बनाइयो।
स्वतन्त्रता सेनानीमा अधिकांश किसान तथा मजदुर भएका कारण पनि उनीहरूलाई समाजमा अघि बढाउन त्यो निर्णय लिएको दाबी बंगलादेशका एक पूर्वसचिव आबुआलम मोहम्मद सहिद खानले प्रष्ट पारेका थिए। त्यो वर्ग समाजमा पिछडिएका थिए। उनीहरूलाई नै उकास्न त्यस्तो निर्णय लिएको भन्ने धारणा अहिले सरकारको पनि छ।
चार वर्षसम्म त्यसरी चले पनि १९७६ मा आरक्षण व्यवस्थामा संशोधन गर्दै योग्यताका आधारमा गरिने नियुक्तिको प्रतिशत बढाउनको काम भयो। जसअनुसार योग्यताका आधारमा ४० प्रतिशत, स्वतन्त्रता सेनानीका लागि ३०, महिलाका लागि १०, युद्धमा घाइते महिलाका लागि १० र बाँकी १० प्रतिशत जिल्लाका आधारमा आरक्षण लागू गर्ने काम भएको उनीहरू को बेवसाइटले प्रस्ट पारेको छ।
सन् १९८५ मा आरक्षणको दायरामा अल्पसंख्यकलाई सामेल गर्दै योग्यताका आधारमा भर्ना प्रतिशतलाई वृद्धि गर्दै ४५ पुर्यायो। तर सन् १९९७ पछि सरकारी जागिरमा स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई पनि लगातार आरक्षण दिने व्यवस्था हुन थाल्यो। त्यसपछि बंगलादेशमा विस्तारै असन्तुष्टिका आवाज उठ्दै गएको र वर्तमान सरकारविरुद्ध जानसक्ने अवस्था नभएकाले खुम्चिएर बसेकाले यो विष्फोट एकैपटक भएकाे पत्रकारकाे भनाइ छ।
बंगलादेशका अर्का वरिष्ठ पत्रकारका अनुसार पाँच वर्ष अघिसम्म ५६ प्रतिशत सिट आरक्षण कोटा लागू थियो भने ४४ प्रतिशत मात्र खुला थियो। त्यहाँ पनि आरक्षण पाउनले प्रतिस्पर्धा गर्दा उनीहरूले सुविधा पाउने परीक्षामा सहजीकरण हुनेजस्ता कार्यले गर्दा सरकार विरोधी आन्दोलन चर्केको हो। अहिले बंगलादेशमा सरकारी जागिरको आर्कषण बढ्दो रहेको छ। ठूलो संख्यामा विदेश गएका भए पनि मुलुकमा रहेको युवा अहिले सरकारी जागिरप्रति बढी इच्छुक बनेकाले पनि त्यसमा समानता खोज्दा यो अवस्था आएको हो।
प्रथोमालोका अनुसार सन् २०२४ को पहिलो त्रैमासिकमा बेरोजगारी दर ३.५१ प्रतिशत छ। २०२४ को अन्त्यसम्ममा यो बढेर ५.९ प्रतिशत पुग्ने सरकारी तथ्यांक नै छ। तीन हजार पद सरकाले माग गर्दा चार लाख भन्दा बढीले प्रतिशपर्धा गर्ने गरेको अर्का लेडी पत्रकारले बताइन्। अधिक बंगालदेशी अहिले सरकारी पदमा जान इच्छुक हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो।
सबैले समान अवसर पाउनपर्ने भन्ने नारा आहिले घन्किएको छ। स्वतन्त्रता सेनानी र उनीहरूका सन्तानका लागि छुट्याइएको कोटा खारेज हुन पर्नेमा अधिक विद्यार्थीको जोड रहेको छ। स्वतन्त्रताको लडाइँको नेतृत्व गरेका सेख मुजिबुर रहमानकी छोरी सेख हसिना अहिले मुलुकको प्रधानमन्त्री छन् लगातार। उनको पार्टीलाई आरक्षणको प्रावधानले राजनीतिक फाइदा पुर्याएको र सधैँ एकै व्यक्ति पदमा आसीन भएको आरोप प्रदर्शनकारीले लगाइरहेका छन्।
२०१८ कै अर्को रूप
६ वर्षअघि शिक्षक र विद्यार्थीले आरक्षणविरुद्ध आन्दोलन छेडेका थिए। त्यो आन्दोलन चार महिनासम्म चल्यो। उक्त प्रदर्शनमा हिंसात्मक झडप धेरै भए पनि हसिना प्रशासनले दमन गर्यो। हसिनाको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आलोचना पनि भयो। तर पनि उनलाई यसले छोएन। गएको निर्वाचनमा न्यून नागरिक मात्र सहभागी भएर पनि त्यो निर्वाचन मान्य भएको भन्दै सत्तामा रहेकी हसिनालाई यस्तो सानोतिनो आन्दोलनले छुँदा पनि छुँदैन।
एक पत्रकारले भने,‘हामीकहाँ लोकतन्त्र होइन हसिनातन्त्र छ। यसलाई बंगलादेशमा छोरीतन्त्र भनिन्छ। हामीले पत्रकारिता खासै गरेका छैनौं। गर्न सम्भव पनि छैन। चर्को कुरा लेख्यो कि गायब हुने सम्भावना बढ्छ। विगतमा भएको घटाहरू यहाँलाई जानकारी नै छ नि। कति पत्रकार कसरी मरे, कति गायब भएर अझै भेटिएका छैनन्।’
उनले आफ्नो पिताको ब्याज नराम्ररी खाएकी छन् भन्दै भने,‘सन २०१८ मा यो आन्दोलन दमन भएपछि कोटा खारेजीविरुद्धको मुद्दा लिएर विद्यार्थी र शिक्षक सर्वोच अदालत पुगे सन् २०२१ मा। जसमा सरकारले गर्ने भनिएको सुधारको सर्कूलर पनि थियो।’
सरकार लचिलो हुने र सेनानी परिवारलाई दिएको कोटा घटाउने भन्ने एक प्रकारको सर्कुलर थियो। त्यसलाई समेत खारेज गर्दै गत ५ जुनमा स्वतन्त्र सेनानी परिवारलाई दिने आरक्षण सर्वोच्चले कायम राखियो। त्यही फैसला पछि पुनः आन्दोलन सुरु भएको हो। यसरी आन्दोलन सुरु भएपछि सरकारले नै त्यो फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन पनि दिएको छ। यसको सुनुवाई अगस्ट ७ तय छ।
सरकाले नै मुद्दालाई अघि बढाएको र यसमा लचिलोपना पनि देखिएका कारण आन्दोलन अदालतकाे दबाबको लागि भएको हुनसक्ने आशंका सरकारको छ। उनले आम विद्यार्थीलाई अगस्ट सातसम्म पर्खन पनि भनेका छन्। तर पनि सर्वोच्चको यो फैसलाविरुद्ध विद्यार्थीले आन्दोलन जारी राखेको छ। आन्दोलनकारीले पिछडिएका जातिका लागि छुट्याइएको अधिकतम ५ प्रतिशत आरक्षणलाई छाडेर अन्य व्यवस्था संशोधनको माग राखेका छन्।
विद्यार्थी र शिक्षकसमेत रहेको उक्त आन्दोलनमा सत्तारुढ दलको विद्यार्थी संगठन बंगलादेश छात्र लिग (बीसीएल) प्रतिकारमा उत्रेपछि प्रदर्शन हिंसात्मक भएको हो। हसिनाले विद्यार्थीविरुद्ध विद्यार्थी नै प्रयोग गर्दा यो अवस्था आएको हो। यतिबेला सरकारले सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था अनिश्चितकालसम्मका लागि बन्द गरेको छ। प्रदर्शनमा मृत्यु हुनेको संख्या दुई दर्जनभन्दा बढी पुगिसकेको छ। समावेशी आरक्षण भनेको अल्पकालीन विकल्प हो। नेपालमा सबै तहमा आरक्षण छ। त्यो पनि राम्रो होइन। आरक्षण दिने एकपटक हो। त्यसपछि आफैँले वृत्तिविकास गर्ने हो।
