केपी शर्मा ओली।
काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीमाथि सरकारको स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने, जनतामा बढ्दो निराशा सम्बोधन गर्नुपर्ने, अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्नेजस्ता जल्दाबल्दा दायित्व छन् भने संविधान संशोधनको कार्यभार छ। त्यसैगरी ओलीले एमालेले भन्दै आएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। साथै सत्ताको अर्को घटक कांग्रेसका रुचिबाहिर गएर उनले सत्ता सञ्चालन गर्न सक्दैनन्। यति धेरै जिम्मेवारी बोकेर सिंहदबार छिरेका प्रधानमन्त्री ओलीबाट आशाभन्दा जोखिम बढी रहेको टिप्पणी विश्लेषकहरूको छ।
उनीहरू चौथोपल्ट प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले आफ्नो ‘रुखो’ व्यवहार परिवर्तन नगर्ने हो भने उनको पद छिट्टै गुम्न सक्न आकलन गर्छन्। साथै संविधान संशोधन गर्ने कांग्रेस-एमालेको सहमति कार्यान्वयनमा पनि अंकुश लाग्नेछ। दुई ठूला दलको समर्थन लिएर शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका ओली आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, त्यो त आगामी दिनमा नै देखिनेछ।
तीनतीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका ओली सफल हुन व्यक्तिगत चरित्रमा सुधार हुनुपर्ने सुझाव विश्लेषकहरूले दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार ओली विगतकै शैलीमा प्रस्तुत भए भने उनीबाट आशाभन्दा जोखिम बढी छ। दोस्रो कार्यकालमा ओलीले गरेका कामका कारण पनि फेरि जोखिम हुने उनीहरूको टिप्पणी छ। संसद् विघटन गरेको र अध्यादेशमार्फत राज्य चलाएको जस्ता ‘असंवैधानिक’ कदम चालेकाले ओलीमाथि सशंकित हुनुपरेको हो।
संसद् विघटन
ओलीले आफ्नै कार्यकालमा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। पहिलोपटक विघटन अवैध भएपछि पनि ओलीले फेरि पनि विघटन गरे। दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले उनको निर्णय उल्ट्याइदियो। ओली त्यतिखेर गरेको संसद् विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन्। उनले संसद्को रोस्टममै उभिएर विघटन कसैले गर्दा सही र कसैले गर्दा गलत हुने गरेको दाबी गरिरहेका छन्।
एमालेको दस्तावेजमा पनि ओलीले त्यतिबेला गरेको संसद् विघटन सही भनिएको छ। यसले पनि कतिपय नेताहरू ओलीले फेरि पनि संसद् विघटनको बाटो रोज्न सक्ने बताउँछन्। यसमा विपक्षी त ओलीले लोकतन्त्र कुल्चन सक्ने सम्भावना रहेको संकेत गर्छन्।
‘ओलीबाट शतप्रतिशत संसद् विघटनको सम्भावना छ,’ एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरी भन्छन्, ‘उनले अहिले पनि संसद् विघटनबारे चेतेका छैनन्।’ चौधरीले यसअघि प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत सत्तारूढ कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संसद् विघटनको साक्षी नबस्न अनुरोध गरेका थिए।
अध्यादेश
ओली तिनै प्रधानमन्त्री हुन्, जसले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक नियुक्ति दिलाएका थिए। ओलीले नियुक्त गरेका परिषद्का पदाधिकारी र सदस्यको मुद्दा विचाराधीन छ।
त्यसबेला संसद् विघटन भएकाले संवैधानिक सुनुवाइसमेत भएन। चर्को विरोध भएपछि ओलीले सोही अध्यादेश फिर्ता लिए। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। अध्यादेशमा २० प्रतिशत सांसद भए पार्टी विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान थियो।
मधेशी दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याएएको भनेर तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदसहित विपक्षीले आलोचना गरेपछि ओलीले फिर्ता लिएका थिए। त्यसैबेला ओलीले नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याएका थिए। पछि अदालतले खारेज गरिदियो। ओलीले आफ्नो कार्यकालमा यस्ता धेरै अध्यादेश जारी गरेका थिए। संसद्लाई छायामा पारेर अध्यादेश ल्याएका उनी निकै विवादित बने। त्यसैले अब फेरि पनि ओलीले त्यही बाटो लिने हुन् कि भन्ने भय रहेको विश्लेषक डम्बर खतिवडा बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘ओली कुनै कुरामा विचलित छैनन्। यसो भएमा फेरि त्यही बाटोमा पुग्न सक्छन्। त्यसैले उनीबाट जोखिम पनि त्यत्ति नै छ।’
रुखो शैली
ओलीको एउटा नारा छ, ‘सत्यसँग नलड्ने, शक्तिसँग नझुक्ने।’ ओलीले यसअघि प्रधानमन्त्री बन्दा आफूलाई पदबाट हटाए ‘कुर्सी भाँचिदिने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसै पनि ओली आफ्ना कुरालाई पछि पार्न जे पनि गर्न सक्छन्। आफ्नो अटेरीपन यथावत् राखेमा ओलीको पद जान सक्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।
‘ओली पहिले प्रधानमन्त्री बन्दा केही सहज थियो। विपक्षी कमजोर थिए,’ अर्का राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी भन्छन्, ‘अब पनि ओलीले अटेरी गरेमा कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिइसक्दा उनको पद जान सक्छ। उनी जोखिममा छन्।’ ओलीको पद गइसक्दा ठूलो दलको हैसियतले देउवा प्रधानमन्त्री बन्छन्। सुवेदीको भनाइअनुसार ओली कति समय प्रधानमन्त्री बन्ने उनको स्वभावमा भर पर्नेछ।
ओली रुखो शैलीमा बोल्छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री भएकाले बेला विपक्षीलाई ‘निम्छरो’ शब्द प्रयोग गर्दा आलोचित बनेका थिए। संसद्को रेकर्डबाट त्यो शब्द हटाउनुपरेको थियो।
मित्रराष्ट्र मिलाउन सकस
भूराजनीतिक प्रभावका कारण ओलीको पद जान सक्ने कतिपय विश्लेषकको बुझाइ छ। यसअघि पनि ओली भूराजनीतिक सम्बन्ध सुधारमा चुकेको भनेर आलोचना भएको थियो। ‘ओली बढी स्पष्ट हुन खोज्छन्। उनलाई मित्र मिलाउन सकस होला कि भन्ने लाग्छ,’ राजनीतिक विश्लेषक सुवेदी भन्छन्। ओलीले लिम्पियाधुरासहित नक्सा नेपालको राख्दा भारत रुष्ट थियो। यसपछि ओलीले ‘सिंहमेव जायते’ भनेर भारतको ओलोचना गरेका थिए।
भारतको प्रतीक चिह्न चारमुखे सिंहमा ‘सत्यमेव जयते’ लेखिएको छ। भारतले ‘सिंहमेव जयते’ को व्यवहार गर्ने गरेको आरोप ओलीको थियो।
माओवादीसँग मिल्नैपर्ने बाध्यता
कांग्रेस-एमालेबीच संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर गठबन्धन बनेको हो। यसलाई प्रतिपक्षी दलले ‘प्रतिगमन’ भनिसकेका छन्। ओलीले समानुपातिक प्रणाली र स्थानीय तहको संख्या घटाउने मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्। विशेषतः माओवादी केन्द्रले समानुपातिक समावेशिताको अधिकारसँग जोडिएको समानुपातिक प्रणाली हटाउन नदिने अडान लिएको छ।
यद्यपि, माओवादीबिना संविधान संशोधन सम्भव छैन। ओलीलाई यसअघिबाटै माओवादीले ‘समावेशिताको विरोधी’ आरोप लगाएको छ। यस्ता विषयमा ओलीले होसियारपूर्वक अघि नबढे ओलीबाट झनै जोखिम बढ्ने बुझाइ जसपा नेता मनीष सुमनको छ।
माओवादी नेताहरू संविधान संशोधन गर्दा समावेशिता चलाउन नदिने अडानमा छन्। ‘समानुपातिक समावेशिता हटाए, हात बाँधेर बस्दैनौँ’, माओवादी नेता माधव सापकोटा भन्छन्, ‘समावेशिताका मुद्दा चलाए संशोधन हुन दिँदैनौँ।’
नेता सापकोटा सरकारले संविधान संशोधनको बहानामात्रै बनाएको टिप्पणी गर्छन्। उनले भने, ‘अहिलेको सरकारले संशोधन गर्न सक्दैन। यो माओवादीले सत्ता चलाएको देखिनसहेर बनाइएको गठबन्धन हो।’
ओलीले संशोधनका लागि एक्लै अघि बढे फेरि विपक्षी आक्रामक हुने देखिन्छ। सत्तापक्षकै सांसदलाई पनि मनाउनुपर्ने बाध्यता ओलीमा छ। ‘सचेतपूर्वक कदम नचाले ओलीको कुर्सी खतरामा पर्न सक्छ’, खतिवडा भन्छन्। उनी ओली सरकारले संशोधन गर्न नसक्ने बताउँछन्। दुई दलबीच सहमति हुँदैमा संविधान संशोधन नहुने उनको बुझाइ छ। ‘यो सरकारले संविधान संशोधन गर्छ भन्ने लाग्दैन। यो मिलिजुली सरकार मात्र हो,’ खतिवडा भन्छन्, ‘ठूला दुई दल भएर मात्र संशोधन हुँदैन।’
गठबन्धनको औचित्य पुष्टि
दुई ठूला दलबीचको गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न जिम्मेवारी पनि ओलीकै हो। किनभने विगतमा कांग्रेस-एमालेबीच विषम परिस्थितिमा मात्रै गठबन्धन बनेका छन्। संसदीय व्यवस्थामा ठूला दल मिल्दा प्रतिपक्ष कमजोर हुने अनुमान छ। यसैले ओलीले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने देखिन्छ।
‘संविधान संशोधन गरेर वा मुलुकमा अन्य प्रगति गरेर ओलीले पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ,’ खतिवडा भन्छन्, ‘त्यसो भएन भने औचित्य पुष्टि हुँदैन।’ विगतमा कहिले संविधान निर्माणताका त कहिले लोकतन्त्रका लागि मात्र एमाले-कांग्रेस गठबन्धन बनेको छ। तर यसपटक सहज समयमा गठबन्धन हुँदा गठबन्धनकै औचित्यको पुष्टि हुनुपर्ने हुन्छ।
आशावादी छन् एमाले नेताकार्यकर्ता
ओलीलाई एमालेका कार्यकर्ताहरू विकासप्रेमी नेता मान्छन्। ओली प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रिया पनि त्यस्तै खालका छन्। नेताहरूचाहिँ मुलुकको राजनीतिलाई लयमा ल्याउने खुबी ओलीमा मात्र रहेको दाबी गर्छन्।
एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालका अनुसार त ओली प्रधानमन्त्री बनेकै राजनीतिलाई सही बाटोमा ल्याउन हो। ओलीसामु राजनीतिक किचलो कम गर्नुपर्ने र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने दुई मुख्य कार्यभार रहेको रिमाल बताउँछन्। ‘अहिलेसम्म किचलोका कारण संविधानले पूर्णता पाउन सकेन। अब ठूला दल सरकारमा गएपछि औचित्यपूर्ण बन्छ’, रिमाल भन्छन्।
ओली पहिलो कार्यकालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दी तोडेको जस लिन्छन् भने दोस्रो कार्यकालमा विकासको मूल फुटाएको दाबी गर्छन्। लिम्पियाधुरासहितको भूमिलाई नेपालको नक्सामा समेटेको पनि उनी बताउन छाड्दैनन्। यसैगरी उनी राज्य विप्लवको अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका सीके राउत र अराजक राजनीतिक गतिविधि गरिरहेका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ लाई मूल धारमा ल्याएको जस लिँदै आएका छन्।
