मधेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह। तस्बिर : रासस
काठमाडौँ- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको सातबर्से विरासत तोड्दै मधेशमा जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह २५ जेठमा मुख्यमन्त्री बने। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका सिंहले प्रदेशसभाबाट २२ असारमा विश्वासको मत हासिल गरे। विश्वासको मत प्राप्त गरेको केही दिन नबित्दै केन्द्रमा ‘अप्रत्याशित’ ढंगबाट सत्ता समीकरण फेरियो। नेपाली राजनीतिमा उत्तरी र दक्षिणी ध्रुव ठानिएका कांग्रेस-एमालेको गठबन्धन बन्न पुग्यो। यो गठबन्धन बनेपछि माओवादी केन्द्र सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य भयो।
केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि मधेशमा जनमतको सरकार नटिक्ने लगभग निश्चित थियो। तर मधेश केन्द्रित दलकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने केन्द्रीय नेतृत्वको सहमतिअनुसार सिंहको सरकारलाई कांग्रेसले काँध थाप्यो। एमालेका साथै कांग्रेसले पनि समर्थन गरिसकेपछि जनमतका सिंह नेतृत्वको सरकार हालसम्म मधेशमा टिकेको छ। मुख्यमन्त्री सिंहलाई विश्वासको मत दिनुअघि अर्थ मन्त्रालय आफूहरूले पाउनुपर्ने सर्त कांग्रेसले राखेको थियो।
त्यति बेला सहमति जनाएको जनमत पार्टी अहिले ‘ब्याक’ भएपछि कांग्रेस रुष्ट बनेको छ। सिंह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा अर्थमन्त्री नपाएपछि कांग्रेस मधेश प्रदेश समिति र प्रदेश सांसदहरू चिढिएका हुन्। उनीहरूले पूर्वसहमतिअनुसार अर्थ मन्त्रालय नपाए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएपछि कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्व दबाबमा परेको छ नै, सिंह नेतृत्वको सरकारसमेत संकटमा देखिएको छ।
विश्वासको मत पाइसकेपछि मुख्यमन्त्री सिंहले अर्थ मन्त्रालय दिन मानेका छैनन्। सोही कारण कांग्रेसले आफ्ना मन्त्रीहरूको नाम टुंगो लगाइसके पनि सरकारमा पठाएको छैन।
कांग्रेस सरकारमा नगएपछि मुख्यमन्त्री सिंहले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। कांग्रेसका प्रदेश सांसदहरू विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि मुख्यमन्त्रीले पूर्वसहमति पालना नगरेर ‘धोका’ दिएको आरोप लगाउँछन्।
कांग्रेस मधेश प्रदेशका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झा अर्थ मन्त्रालय आफूहरूलाई दिने सहमति उल्लंघन गरेर मुख्यमन्त्रीले धोका दिएको बताए। अर्थ मन्त्रालय नपाए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन प्रदेश सांसदहरूले दबाब दिइरहेको उनको भनाइ छ। झाले केन्द्रमा बनेको गठबन्धन नभत्कियोस् भनेर संयमता अपनाउँदा जनमत सरकारले अपमान गरिरहेको बताए।
‘हामीलाई विद्रोह गर्न पार्टीका सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यहरूले दबाब दिइरहनुभएको छ। जनमतको अपमान पनि धेरै सह्यौँ, आज बैठक बसेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता पनि लिन सक्छौँ,’ उनले भने।
जनमत पार्टीले कांग्रेससँग पनि जसपा नेपालझैँ प्रतिद्वन्द्वी ठानेर ‘दुश्मन’ को व्यवहार गरेको गुनासो कांग्रेस प्रदेश सांसदहरूको छ। सहमतिअनुसार विश्वासको मत दिए पनि सरकार विस्तारका लागि मुख्यमन्त्री सिंहले छलफल तथा संवाद नगरेकाले ‘धोका’ भएको निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको हो।
प्रदेश सभापतिसमेत रहेका प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव जनमतले हदैसम्मको अपमान हुनेगरी कांग्रेसजस्तो पुरानो र संस्कारी पार्टीसँग धोकाधडी गरेको बताउँछन्।
यही अवस्था रहे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय हुनसक्ने यादवको भनाइ छ। संसदीय दलका नेता यादवका अनुसार जनमत नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिने गरी शीर्ष नेतृत्वबीच सहमति भए पनि ‘विद्रोह’ का लागि व्यापक दबाब बढिरहेको छ। ‘पार्टीले कारबाही गरे गरोस्, तर विद्रोह गरेर अर्को सरकार बनाउनसम्मको दबाब आइरहेको छ,’ उनले भने। सरकार विस्तारका लागि मुख्यमन्त्री सिंहले वार्ता र संवादलाई आवश्यक नठानेको उनको आरोप छ।
जनमतले अपमान गरेको भन्दै कांग्रेसका अधिकांश प्रदेश सांसदहरू सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुगेका छन्। सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय दिन आलटाल गरेपछि कांग्रेसले बिहीबार प्रदेश संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। त्यस्तै कांग्रेसले मधेश प्रदेश समिति पदाधिकारीको बैठक पनि बोलाएको छ।
सहमतिअनुसार मन्त्रालय बाँडफाँटका लागि मुख्यमन्त्री तयार नभए केन्द्रीय निर्णयविपरीत ‘कठोर’ निर्णय हुनसक्ने कांग्रेसका एक प्रदेश सांसदले बताए। ‘अपमानको सीमा नाघिसकेको छ। अर्थ मन्त्रालय दिने सहमति गरेर मुख्यमन्त्रीज्यू आलटाल गरिरहनुभएको छ। केन्द्रले एकथरी निर्णय गरे पनि यहाँ फरक हुनसक्छ, स्थिति नियन्त्रण बाहिर जानसक्छ,’ ती सांसदले भने।
कांग्रेसका नेताहरूले भनेअनुसार निर्णय हुँदा मुख्यमन्त्री सिंह नेतृत्वको सरकार पूर्णता नपाउँदै संकटमा पर्ने देखिन्छ। विश्वासको मत पाएसँगै जनमतले सहमति पूरा नगर्दा यो वातावरण बनेको कांग्रेसको भनाइ छ। यद्यपि जनमतले भने यसबारे हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
विश्वासको मत लिने बेला कांग्रेसलाई अर्थ मन्त्रालयसहित ४ मन्त्रालय र २ राज्यमन्त्री दिने सहमति भएको कांग्रेसको दाबी छ। यही सहमतिअनुसार कांग्रेसले सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरूको नामसमेत टुंगो लगाइसकेको छ।
जनमत पार्टीका प्रवक्ता शरदसिंह यादव भने अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिने गरी सहमति नभएको दाबी गर्छन्। सरकार गठन गरिसकेपछि मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने सहमतिमात्रै भएको उनको भनाइ छ।
प्रवक्ता यादवले सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीले नै अर्थ मन्त्रालय लिने परिपाटी भएकाले पनि कांग्रेसलाई दिन नसकिने बताए।
‘केन्द्रमै हेर्नुस्, एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा अर्थ मन्त्रालय त्यही पार्टीले सम्हालेको छ, हामीले पनि यही कुरा भनेका हौं,’ यादवले भने, ‘तर कांग्रेसका केही साथीहरूले ढिपी कसिरहनुभएको छ, बिस्तारै मान्नु हुन्छ।’
अर्थ मन्त्रालय आफूहरूले नलिँदा कामै गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। ‘हामी काम गर्न सरकारमा गएका हौँ, अर्थ नपाउँदा कामै गर्न सकिन्न, गठबन्धनमा ‘गिभ एन्ड टेक’ हुन्छ,’ उनले भने, ‘जे परिपाटी छ त्यसलाई उहाँहरूले मानिदिनुपर्यो, छलफल चलिरहेको छ, एकदुई दिनमा टुंगो लाग्छ।’
