शिक्षक महासंघले सरकारलाई सहमति कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराउने

काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारलाई सहमति कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ। यसअघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले महासंघसँग पटकपटक भएका सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आन्दोलन घोषणा तयारी गरेको थियो।

संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि आन्दोलन घोषणा तयारी रोकेर महासंघले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन लागेको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले हिमालप्रेसलाई जानकारी दिए। उनले भने,‘शिक्षक–कर्मचारीका पेसागत मागमा सरकारले शिक्षक महासंघसँग पटकपटक गरेका सहमति कार्यान्वयनका निम्ति नयाँ सरकारलाई छिट्टै ध्यानाकर्षण गराउँछौं।’

सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच २०७८ फागुन ९ गते सोमबार ५१ बुँदे सहमति भएको थियो। महासंघले कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षाका लागि छुट्याउनुपर्ने, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईको नाम परिर्वतन गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्नुपर्ने माग राखेको थियो।

त्यसैगरी संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको व्यवस्था गर्ने, एकपटक आन्तरिक परीक्षामा सामेल हुन नपाएका अस्थायी र करार शिक्षकलाई नियमनुसार शिक्षक सेवा आयोगकोमार्फत उमेरको हद नलाग्ने गरी आन्तिरिक प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने मौका दिने, बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब बृद्धि गर्नुपर्ने लगायतका मागमा सरकारले सहमति जनाएको थियो।

त्यसैगरी गत वर्ष असोजमा हप्तादिनसम्म भएको आन्दोलनमा नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिका कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयन नभएको महासंघले जनाएको छ।

शिक्षकको १०–१० वर्षमा आवधिक बढुवा हुने व्यवस्था गर्ने, माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुनको लागि न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने, शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी विभागीय कारबाही र सजाय सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने, विगतमा निम्न माध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणी पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको पद समायोजन गर्ने सहमति भएको थियो।

त्यसैगरी सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा गर्ने, शिक्षकले शिक्षा नियमावली २०५९ बमोजिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्थालाई समावेश गर्ने, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीलाई भए सरह व्यवस्था गर्ने, शिक्षकको निवृत्तिभरण प्रयोजनको लागि अपुग हुने अवधि निजको अस्थायी सेवा अवधिबाट गणना गर्ने, शिक्षकको सेवा प्रवेशको अधिकतम अवधि ४० वर्ष कायम गर्ने, साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाई अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको निमित्त प्रतिस्पर्धा व्यवस्थालाई एक पटकको लागि आन्तरिक तर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने, शिक्षकहरूलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, प्रजातान्त्रिक एवं पेसागत आन्दोलन तथा द्वन्द्व प्रभावित शिक्षक कर्मचारीको पेसाबाट विस्थापित भएको अवधिको सेवा अवधि निवृत्तिभरण, उपदान वा अन्य सुविधा प्रयोजनको लागि गणना गर्ने सहमति भएको थियो।