अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल। तस्बिर : रासस
काठमाडौँ– नवनियुक्त उप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सोमबार पदभार ग्रहण गर्दै देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने संकेत दिए। ‘अहिलेको निराशा चिर्ने र आशा जगाउने गरी सरकार अगाडि बढ्छ। उत्पादन र रोजगारीमा केन्द्रित भएर अघि बढ्नेछौँ। यसका लागि सबै क्षेत्रले परिवर्तित सन्दर्भमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेको छु’, पौडेलले भने, ‘सेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा रहेकाले यो क्षेत्र सन्तुलित ढंगले अघि बढोस् भन्ने चाहना छ’, उनले भने।
पौडेलले विकास वित्तको कमी पूरा गर्न र पूर्वाधारमा लगानी बढाउन नवीन उपकरण तथा विधिको प्रयोग गर्ने सम्बन्धी मार्गचित्र स्वीकृत प्रदान गरेका छन्। मन्त्री पौडेलले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग आफ्नो राजनीतिक लाइन मिल्ने भएका कारण पनि आगामी दिनमा सहकार्य सहज हुने बताएका थिए। आगामी वर्षको मौद्रिक नीति पनि अहिलेको अर्थतन्त्र सुहाउँदो ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएकै भोलिपल्ट आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती अर्थमन्त्री पौडेलको काँधमा आएको छ। पूर्ववर्ती सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। उनले सार्वजनिक गरेका कतिपय बजेटमा एमाले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्ट जनाउने आएको छ।
सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, राजस्व संकलन, पूर्वाधार विकास, आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण, लगानी भित्र्याउनुपर्ने जस्ता चुनौती अर्थमन्त्रीसँग छ। यसैगरी कर्जा प्रवाह नहुँदा पैसा जति बैंकमा थुप्रिएको छ। लगानीको वातावरण छैन। लगानी सम्मेलनमा आएका लगानी प्रस्तावलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। साथै वित्तीय व्यवस्थापन, निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न, सडक निर्माणको बजेट व्यवस्थापन र अर्थतन्त्रलाई लयमा फकाउनुपर्ने चुनौती पौडेलमाथि छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू मन्त्रालयमा एक दर्जनभन्दा बढी समस्याको चाङ रहेको बताउँछन्। तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो समस्या सहकारी, बैंकको लोन र लघु वित्तीय समस्या हुन्।
अर्थमन्त्रीले चोरी निकासी, पैठारी, चुहावट नियन्त्रण, भन्सार नाका, प्रहरी प्रशासन, कर प्रशासनलगायतलाई प्रभावकारी बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्व संकलन बढाउनुपर्ने, नीतिगत भ्रष्टाचार कुशासनलगायत क्षेत्रको विकृति सुधार्नुपर्नेछ।
एमाले, रास्वपा र माओवादीको सत्ता तोडिनुको मुख्य जड भनेको धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति भएको चर्चा छ। बोर्डमा आफूले चाहेका मान्छे नियुक्त नगरेका कारण एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग सँग चिढिएका थिए। अर्थमन्त्री पौडेलले बोर्ड अध्यक्षमा कांग्रेस-एमालेले रुचाएका व्यक्ति ल्याउनुपर्न अवस्थामा छन्।
निजी क्षेत्रमा कर्जाको वृद्धि पनि ५ प्रतिशत छ। गत आर्थिक वर्षमा ११ प्रतिशत पुर्याउने सरकारी लक्ष्य थियो तर ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने अवस्था छैन।
उद्योगहरु मुस्किलले ५० प्रतिशत क्षमतामा चलेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा करिब ७ खर्च रूपैयाँ लगानीयोग्य पैसा बैंकमा थुप्रिएको छ। लगानीको वातावरण नहुँदा आर्थिक तरलता उच्च भइरहेको बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाभित्र बैंकमा थुप्रिएको पैसा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनेमा बैंक सञ्चालकहरू आशावादी छन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १० खर्ब ३० अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले कर राजस्वमा ९ खर्ब २७ अर्ब संकलन भएको छ। गत वर्ष ९ खर्ब ९७ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ५९ करोड राजस्व संकलन भएको थियो।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ५ अर्ब ४१ करोड भुक्तानी गरेको छ। त्यसमा विकास खर्चतर्फ १ खर्ब ९१ करोड खर्च हुदाँ वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गत वर्ष पुँजीगत खर्च २ खर्ब ३४ अर्ब भएकोमा यो वर्ष घटेर १ खर्ब ९२ अर्बमा सीमित भएको थियो। यो गत वर्षको तुलनामा १८ प्रतिशत कम हो।
अर्थविज्ञ डिल्लीराज खनाल अर्थमन्त्री पौडेलसामु अर्थतन्त्रलाई लयमा फकाउने चुनौती रहेको बताउँछन्। ‘देशको अर्थतन्त्र कमजोर भइरहेका बेला अर्थमन्त्रीले नयाँ र लगानीमैत्री योजना ल्याउनुपर्छ। अहिलेको आवश्यकता यही हो’, उनले भने, ‘बिग्रिएको अर्थतन्त्र सुधार्न सजिलो छैन।’ त्यसका लागि मन्त्री पौडेलले जोखिम लिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
विगत तीन वर्षयता निर्माण व्यवसायी महासंघ सरकारले भुक्तानी नदिएको भन्दै आन्दोलनमा छन्। उनीहरूलाई सरकारले करिब ४० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको महासंघको तथ्यांक छ।
निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋणात्मक वृद्धि छ। यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको निर्माण व्यवसायी महासंघको महासचिव रोशन दाहाल औँल्याउँछन्। उनका अनुसार पौडेलभन्दा अगाडिका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक समस्यालाई सामान्य रूपमा लिए। त्यही भएर गत आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र भनेजस्तो सुधार हुन नसकेको उनको आरोप छ। ‘अर्थमन्त्री पौडेले अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्न ठूलो जोखिम मोल्नुपर्छ। लगानीको वातावरण बनाउने उनले कतिपय योजना बाध्यकारी ल्याउनुपर्छ’, उनले भने।
केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७२ कात्तिकमा पहिलो पटक अर्थमन्त्री बनेका पौडेल २०७७ सालमा पनि दोस्रो पटक र ओली सरकारमै २०७८ मा अर्थमन्त्री बनेका थिए। यसअघिका कार्यकालमा अर्थ क्षेत्र सुधारका लागि राम्रो प्रयास गरेको जानकारहरूको बुझाइ छ।
