ओली पुनरागमनको औचित्य

काठमाडौँ- केपी शर्मा ओलीलाई अघिल्लो कार्यकालमा संविधान मास्न खोजेको आरोप लागेको थियो। तीन वर्षपछि पुनः सिंहदरबार फर्किएका ओली अहिले संविधान संशोधनको मुद्दा लिएर सत्तारोहण गरेका छन्। संसद्कै सबैभन्दा ठूलो दलका पाका नेता शेरबहादुर देउवाको आडमा ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन्।

नागरिक निराश भइरहेका बेला परम्परागत र मुलुकको बलियो भनिएका दुई धारका दुई ठूला दल सत्तामा गएका छन्। सत्तारोहण जति रमाइलो भए पनि त्यहाँ गएर गर्नुपर्ने काम चुनौतीपूर्ण छ। नागरिकको निराशा सम्बोधन भएन भने सत्तामा जानु व्यर्थ हुने देखिन्छ। प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययीता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण पहिलो सर्त हो।

यसअघिको कार्यकालमा ओली निकै आलोचित थिए। आफ्नै दल भित्रका र केही प्रतिपक्षीले त उनलाई ‘भष्मासुर’ को आरोप पनि लगाए। अब त्यसरी विवादमा नमुछिई  संविधान संशोधन र नियमित सरकार सञ्चालनमा चुस्तता ल्याएमा मात्र ओली नेपाली नागरिकको मनमा बस्न सक्नेछन्। अन्यथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा रहेकाे उनकै तस्बिरमा मिति थपिनुबाहेक केही हुने छैन।

राजनीतिशास्त्रीहरू नेपालीको औसत आयुभन्दा बढी बाँचेका भाग्यमानी दुई नेताले नेतृत्व गरिरहेका ओली र शेरबहादुर देउवाले  मुलुकबाट पाउने भन्दा पनि मुलुकलाई के दिने भन्नेमा चिन्तन बढी गरिदिएमा धेरै हुने थियो। देउवाका एकमात्र छोरा छन् भने ओलीको त सन्तान छैनन्। अनि उनीहरूलाई अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेर  १० पुस्तालाई पुग्ने गरी थुपार्न आवश्यक पनि छैन। यस्तो अवस्थामा नेताहरूले बाँचुन्जेल मुलुकलाई के दिने भनेर कस्सिएमा परिवर्तन सम्भव छ। पञ्चायतयताका हरेक राजनीति बुझेर खारिएका नेताहरूले अब यसमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ।

कतिपयको बुझाइमा एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यतिबेला संविधान खारेजीको प्रक्रियामा लैजान खोजेको हुनाले उनले चाहेमा केही परिवर्तन गर्न सक्छन्। उनी अहिले पनि आफ्नो दललाई ठूलो दल बनाउने, पहिलेझैँ संसद् विघटनको प्रयासमा लैजाने र मध्यावधि निर्वाचन गराउने सोचमा सत्तामा पुगेका हुन् भने मुलुक फेरि समस्यामा पर्ने देखिन्छ।  संसद् विघटनको प्रयास, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा नराम्ररी विवादमा परेका ओलीको चौथो कार्यकाल कस्तो हुन्छ यसै भन्न सकिँदैन।

संसद्को पहिलो ठूलो दल र अन्य सहयोगी दलको समर्थनले पुनः ओली दुईतिहाई सहित नेतृत्वमा रहेकाले पनि उनले चाहेमा संविधान संशोधन हुन सक्छ। उनले सरकार चलायमान बनाउन सक्छन्। आर्थिक मन्दी, राजनीतिक अस्थिरतालगायतलाई चिरेर ती काम अघि बढाएमा उनका यसअघिका गलत कामहरू जनताको नजरबाट छायामा पर्नेछन्।

प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य सामान्य होइन। किनभने ओली अधिक बोल्छन् तर देउवा निकै कम बोल्छन् र आफूले गर्छु भनेको काम फत्ते गर्न माहिर छन्। उनले पुष्पकमल दाहालबाट धोका हुनेबित्तिकै भनेका थिए- धोका खाएकाहरु एक हुँदा यहाँको हबिगत के हुन्छ त्यो ख्याल गर्नुपर्छ। जसरी दाहाल समस्यामा पर्ने देखिएपछि कांग्रेसबाट एमालेतर्फ लागेका थिए त्यहाँ ओलीले पनि चित्त बुझाउन सक्नुपर्छ। सबै मै जान्ने म नै ज्ञानी भन्ने धङधङीबाट बाहिर आउन सक्नुपर्छ।

ओली पहिलोपटक २०७२, दोस्रो पटक २०७४ फागुन र तेस्रो पटक २०७८ वैशाखमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा त उनी निकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री थिए। तर पार्टीको कारण उनले संसद् विघटनको असफल प्रयाससमेत गरे। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयास गरे। अहिले पनि उनी ठूलो दलसँगको सहकार्यमा बलियो प्रधानमन्त्री बनेका छन्। त्यसैले विगतलाई स्मरण गर्दै मुलुकलाई हितमा राखेर उनी अघि बढ्न आवश्यक छ।

स्वाभाविक रूपमा चल्ने स्थायी संयन्त्रमा पसेर त्यसलाई भत्काउने प्रयास नगर्ने र भत्केका स्थानलाई बनाउँदै अघि बढ्ने सकारात्मक सोच राखेमा मुलुकमा केही न केही भएको महसुस हुन थाल्छ। सत्तामा पुगेपछि सबै विषयमा आफैँ विज्ञ हुने र अन्यलाई होचापुड्का मात्र देख्ने गरेपछि समस्या निम्तिने हो। त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ।

विश्लेषकहरू पनि त्यही कुरा भन्छन्, ‘केपी ओलीले आफूलाई सर्वज्ञानी र विज्ञ नठानी साँच्चै मुलुकको हितका लागि काम गर्न लाग्ने हुन् भने उनी अनुभवी व्यक्ति हुन्। उनले गर्न सक्छन्। कांग्रेसबाट पनि उनले साथ पाउनेछन्। किनभने सभापति देउवा उनका अहिलेका अन्य समकक्षीभन्दा मिल्ने साथी हुन्। खासै भूराजनीतिक चलखेल नभईकन बनेको सरकार भएकाले पनि काम गर्न सहज हुने र भूराजनीति आगामी दिनमा आफैँले व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री जुन दलको हुन्थ्यो, त्यही दलको परराष्ट्रमन्त्री भएको भए विवाद आउने थिएन। समन्वयमा सहज हुने थियो। अहिले त्यसमा समस्या हुने देखिन्छ। त्यो मात्रै होइन अन्य कैयन् विषयमा मत बाझिन सक्छ। केपी ओली र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको जस्तो सहकार्य परराष्ट्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच हुन सक्नुपर्छ। अन्यथा त्यो सहज देखिँदैन। केपीको भाषा थापाले र थापाको भाषा केपीले बोलेका हुन्थे। त्यो संविधान जारीपछि भारतले अनौपचारिक रूपमा लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीका समयमा भएको सहकार्य थियो। त्यस प्रकारको सहकार्य भएमा यो सरकार अलिक लामै जाने देखिन्छ।

राजनीतिक विश्लेषक एवम् अध्येता डा. हरि शर्मा भन्छन्, ‘यो सरकार पनि लामो नगए कुन सरकार आएर काम गर्ने त?  सत्तामा गएकाहरूअनुभवी छन्। यिनले राम्रोसँग चलाए मुलुक अघि बढ्छ अन्यथा असहज परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ। प्रतिपक्ष बलियो भएको हुनाले निकै सचेतपूर्वक सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ।’

सरकारसामु आन्तरिक राजनीति, अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानदेखि छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्ने चुनौती छ। सत्तामा रहेको राजनीतिक दलले एकले अर्कालाई गर्ने व्यवहार कस्तो हुन्छ त्यसमा पनि निर्भर गर्छ। ओलीले विगतमा सत्तामा रहँदा कैयन् गल्ती जानेर/नजानेर र दम्भका कारण गरेका छन् त्यसमा सुधार आउन आवश्यक छ। वर्तमान धरातल नभुली यथार्थमा टेकेर ओलीले काम गर्न सकेमा समस्या हुँदैन।

ओलीको जिम्मेवारी भनेको राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने हो। त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ भने त्यसमा खुला बहस गरेर आयोग बनाएर त्यसमार्फत सुझाव लिएर काम गर्न सकिन्छ। संविधान चलायमान दस्ताबेज हो। यसलाई समयानुकूल बनाउँदै लैजाने हो। संविधान चलाउने निहुँ पारेर कमजोर राज्यलाई थप कमजोर बनाउन नहुने अर्का राजनीतिक विश्लेषक एवम् प्राध्यापक देवराज दाहाल बताउँछन्।

‘पञ्चायतकालमा जेजस्तो भए पनि राज्य कमजोर थिएन। अहिले राज्य कमजोर भएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘व्यवस्था कमजोर हुँदा सच्याउन सकिन्छ। परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर राज्य कमजोर हुँदा नराम्रो नियति भोग्नुपर्ने हुन्छ। हामी त्यही अवस्थामा छौँ। अहिले राज्य कमजोर भएको छ। पुँजी, युवा र विज्ञ सबै पलायन हुँदै गएको अवस्था छ। विदेशमा गरेको श्रमले मुलुक चलेको छ यो दु:खद् हो। यसमा सुधार आउन आवश्यक छ।’

यहाँ बैँकहरू बलिया भएका छन्। बिचौलिया मोटाएका छन् तर किसान थाकिसकेका छन्। उनले भने, ‘जुन मुलुकमा उद्योग र कृषिमा ध्यान दिइँदैन त्यो मुलुक कहिल्यै उँभो लाग्दैन। विकसित मुलुकहरू त्यो चरण पार गरेर आएको मात्र होइन।’ दाहालले अहिल्यै यो वा त्यो भन्नुभन्दा केही समय पर्खेर केकसरी सरकार अघि बढ्छ त्यसअनुसार भन्न सकिने बताए। सबै अनुभवी छन् तर मुलुक चलिरहेको छैन। नागरिकका विषयमा सरकारले ध्यान दिएको छैन।

एकै नागरिकले कति कार्ड बोक्ने त्योसमेत ध्यान दिन नभ्याएको सरकार हुनाले यस्ता विषयमा साँच्चै केही गर्न ढिला गर्नु हुँदैन। अब्बल नीति बनाएर त्यसलाई लागू गर्ने हो। विस्थापित नीतिमा लाग्ने होइन। हामीमा स्पष्टता आवश्यक पर्छ त्यो भएन भने सहज हुँदैन। दुई महिला मन्त्रीसहित सत्तारोहण गरेका ओलीले राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी संविधान संशोधनको अभिभारा लिएका छन्। संविधान संशोधनसहितका राष्ट्रिय मुद्दामा सहमति कायम गर्न ओली आफैँ अग्रसर हुन आवश्यक छ।

मानिसलाई खसाल्न, उल्लु बनाउन, जोक भन्न सिपालु ओलीले त्यता खर्च गर्ने दिमाग राज्य सत्तामा सकारात्मक रूपमा लगाए उनलाई यो नेतृत्वमा रहेर सरकार चलाउन त्यति असहज हुँदैन। किनभने उनले आमनागरिकको विश्वास जित्नुपर्ने दायित्व छ। आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन, जनतामा सहज सेवा प्रवाह, मुलुकमा सुशासन कायम गर्न पनि उनी उत्तिकै लाग्नुपर्ने देखिन्छ। अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषय हो।

सत्तामा रहँदा विगतमा गरेका कमजोरीको समीक्षा गर्दै सुधारमा जान पनि आवश्यक छ। राष्ट्रिय सहमतिका अवधारणा राखेर वर्तमान सरकार अघि बढेमा बलियो प्रतिपक्षीको सामना भइरहने र राज्यमा संसदीय अभ्यास चल्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसो भएमा मात्र मुलुकमा लोकतन्त्र भएको अनुभूति हुन्छ। मन्त्रिपरिषद् निर्माण गर्दा कांग्रेस एमालेबाहिरबाट पनि सरकारमा सामेल दललाई नियाल्दा सरकार संविधान संशोधनको साँच्चै तयारीसहित अघि बढ्ने देखिन्छ।

खासगरी संविधान संशोधनमा निर्वाचन प्रणाली, समावेशी समानुपातिकका विषयमा अहिले विपक्षीमा देखिएको माओवादी केन्द्रदेखि सम्भावित सत्ता सहयात्री बन्ने मधेशकेन्द्रित दलहरुको समेत चित्त बुझाउनुपर्ने हुनाले सहज छैन तर अनावश्यक खर्च देखिएको पालिका घटाउने, समानुपातिक हटाएर राष्ट्रियसभामा लैजाने, प्रदेश प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लैजाने जस्ता विषयमा बहस गरेर निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक छ। यस्तो अवस्थामा सरकार सञ्चालनमा नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय लिएमा ओली पुनरागमनको सार्थकता हुनेछ।