हिमाल प्रेस 
मन्त्रालयमा सोमबार पदभार ग्रहण गर्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी। तस्बिर स्रोत : श्रम मन्त्रालय
काठमाडौँ- शरतसिंह भण्डारी कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको सरकारमा पाँच महिनापछि श्रम मन्त्रालयमा फर्किएका छन्। उनी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको कोटाबाट श्रममन्त्री नियुक्ति भएका हुन्। ओली क्याबिनेटमा भण्डारी सम्भवतः धेरैपटक मन्त्री बन्ने नेतामा पर्छन्। भण्डारी बीसौँ पटक मन्त्री बनेका हुन्। सत्ता राजनीतिका खेलाडी भण्डारी श्रम मन्त्रालयकै नेतृत्वमा फर्किएपछि निवर्तमान मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले खारेज गरेका वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित प्रावधानहरू के होलान् भन्ने चासो सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन्।
निवर्तमान मन्त्री अर्यालले पाँच महिनाअघि उनै भण्डारीले गरेका निर्णय खारेज गरिदिएका थिए। मन्त्री हुँदा भण्डारीले गत असोजमा ‘पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६’ को पहिलो संशोधन गरेका थिए। कार्यविधि संशोधन गरी अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई भौतिक पूर्वाधार थप्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको थियो। तालिम शुल्क पनि ७०० रुपैयाँबाट बढाएर २ हजार ८०० पुर्याउने निर्णय भएको थियो। उनको यस निर्णयलाई खारेज गरेर निवर्तमान श्रममन्त्री अर्यालले पुरानै नियमअनुसार सात सय रुपैयाँ लिने निर्णय गराएका थिए।
भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने निर्णय गराएका थिए। त्यो निर्णय पनि अर्यालले खारेज गरिदिए। साथै श्रममन्त्री भण्डारीले मागपत्र प्रमाणीकरण निर्देशिका २०७५ को व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित देशका दूतावासबाटै काम गर्ने निर्णय गराएका थिए। उनले श्रम मन्त्रालयबाट पनि मागपत्र प्रमाणीकरण गराउने निर्णय गराएका थिए। श्रममन्त्री अर्यालले ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने (पहिलो संशोधन, कार्यविधि २०८०’ समेत खारेज गरिदिए। अर्यालले कार्यविधिको पहिलो संशोधन खारेज गरेपछि त्यसपछि पुरानै कार्यविधिका आधारमा काम भइरहेको छ।
भण्डारीले दक्षिण कोरिया र इजरायल कामदार पठाउन जिम्मा म्यानपावर कम्पनीलाई लिने निर्णय गराएका थिए। ई-सेभन भिसामा कोरियामा नेपाली कामदार पठाउने निर्णय पनि उनीबाट भएको थियो। भण्डारीका यी निर्णय पनि श्रममन्त्री अर्यालले उल्टाइदिएका थिए। भण्डारीले गरेका विभिन्न निर्णय विवादमा तानिएपछि निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रोक्न निर्देशन दिएका थिए। यस क्रममा दाहालले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षालगायत विषयमा मन्त्रालयलाई १६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए।
अभिमुखीकरण तालिमको विषय, अंग्रेजी भाषाको विषय, विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई पोस्टपेड सिम दिनेलगायत विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव गोविन्द रिजालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो। कार्यदलको सिफारिसका आधारमा मन्त्री अर्यालले निर्णयहरू खारेज गरेका थिए। यस विषयमा श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता रिजालले प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। निवर्तमान मन्त्री अर्यालले अहिल्यै यस विषयमा बोल्न उचित नहुने बताए।
वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङ श्रम मन्त्रालय श्रमिकको काम गर्ने जिम्मेवार मन्त्रालय भएकाले एकले गरेको निर्णय अर्कोले उल्टाउनु नहुने बताउँछन्। उनले मन्त्रीले श्रमिकमैत्री काम गर्नुपर्ने बताए। ‘सरकार सबैको साझा हो। त्यहाँ नेतृत्व जसले पनि गर्छन सक्छ। त्यही भएर जनताका हकहितका लागि काम गर्नुपर्छ’, गुरुङले भने।
