चौथो पटक सत्तामा ओली : चतुर्‍याइँले खोल्यो ढोका

काठमाडौँ- अघिल्लो कार्यकालमा संविधान मास्न खोजेको आरोप लागेर सर्वोच्च अदालतबाट सत्ताच्युत भएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यसपटक त्यही संविधान संशोधनको मुद्दा अगाडि सारेर सरकारको नेतृत्वमा पुग्न सफल भएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयास, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलगायतका कारण विवादमा परेर आलोचित भएका ओलीसामु विगतको विवाद बिर्साउनेगरी काम गर्नुपर्ने चुनौती छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ओलीलाई संविधानको धारा ७६(२) अनुसार आइतबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढलेपछि राष्ट्रपतिले शुक्रबार साँझ नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए। त्यसपछि ओलीले कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए।

जसपा, जनमत, जसपा नेपाल, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी कांग्रेस-एमाले गठबन्धनमै भए पनि ओलीले कांग्रेस र एमालेको मात्रै हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। कांग्रेसको ८८ र एमालेको ७९ गरेर प्रतिनिधिसभामा दुई दलको १६७ सांसद छन्। सरकार बनाउन १३८ सांसद भए पुग्छ। कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा दाबी पेस गरेपछि आवश्यक अध्ययन गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका हुन्।

संविधानको धारा ७६ (२) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार बिहान ११ बजे शपथ लिने कार्यक्रम छ।

नेपालको ४५ औँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओली यसअघि तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीको रूपमा ओलीले चौथो पटक मुलुकको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका हुन्।  ओली पहिलो पटक २०७२ र दोस्रो पटक २०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्री भएका थिए। दोस्रो कार्यकालका बेला उनी तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षका रूपमा झण्डै दुईतिहाई बहुमतको प्रधानमन्त्री थिए। तर पार्टीको आन्तरिक विवाद देखाउँदै दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयास गर्दा आलोचित भएका थिए।

त्यसपछि ठूलो दलको हैसियतमा २०७८ वैशाखमा ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। प्रतिनिधिसभामा आफ्नो पक्षमा मत नपुग्ने स्थिति भएपछि दोस्रो पटक २०७८ जेठ ७ को मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन प्रयास गरेका थिए।

ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको दुवै पटकको प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो। दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउँदै २०७८ असार २८ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने गरी परमादेश जारी गरेपछि ओली सत्ताच्युत भएका थिए।

ठिक तीन वर्षपछि २०८१ असार २८ मै ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। आइतबार चौथो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। अघिल्लो कार्यकालमा संविधानविरुद्ध हिँडेको आरोप लागेर सर्वोच्च अदालतबाट सत्ताच्युत भएका ओली यसपटक त्यही संविधान संशोधनको मुद्दा अगाडि सारेर सरकारको नेतृत्वमा पुग्न सफल भएका छन्।

जानकारहरुका अनुसार अब ओलीले विगतको समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। चौथो पटक मुलुकको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका ओली नेतृत्वको सरकारका अगाडि आन्तरिक राजनीति, अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानदेखि छिमेकी मुलुकहरुसँको सम्बन्ध सन्तुलित राख्नेसम्मका चुनौती छन्।

आर्थिक मन्दी, राजनीतिक अस्थिरतालगायतका कारण नागरिकमा देखिएको निराशा चिर्नुपर्ने दायित्व नयाँ सरकारलाई छ। प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य चुनौतीपूर्ण भएकाले यस विषयमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ।

२०७८ मा सत्ता बहिर्गमनपछि ओली र एमालेलाई निकै ठूलो धक्का लाग्ने कतिपयको अनुमान थियो। ओली र प्रचण्डको संयुक्त नेतृत्वमा रहेको नेकपा पूर्ववत् अवस्था (एमाले-माओवादी) भयो। एमाले पनि विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बन्यो। यसको असर २०७९ सालको चुनावमा देखियो तर ठूलो धक्का एमालेलाई भएन।

कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीलगायतका दलको चुनावी मोर्चाबन्दीका बीचमा एमाले प्रतिनिधिसभामा ७९ सिटसाथ दोस्रो ठूलो दलका रुपमा उपस्थित भयो। यसपछि एमाले र ओलीलाई फेरि सत्तामा फर्किने ढोका खुलेको हो।

सुरुमा आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाटै हटाउन भूमिका खेलेका माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै ओलीले २०८० पुस १० मा एमालेलाई सत्ता प्रवेश गराए। त्यसपछि एक वर्ष विपक्षमा बसे।

गत फागुन २१ मा माओवादीसँगै सत्तासहकार्य गरे। चार महिना नबित्दै ओलीले कांग्रेससँग सहकार्यको हात अघि बढाए। अर्थात् आफूविरुद्ध तीन वर्षअघि लागेका प्रचण्ड र देउवालाई पछिल्लो तीन वर्षमा ओलीले क्रमशः प्रयोग गरे र अन्ततः आफ्नै हातमा सत्ताको बागडोर फिर्ता ल्याए।

दशकपछि कांग्रेससँग सहकार्य

सत्तामा फर्किनका लागि ओलीले प्रतिनिधिसभाको पहिलो ठूलो दल कांग्रेसको साथ लिन सफल भएका छन्। प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दलको नेता ओलीले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सहयोगी पक्ष भनेको कांग्रेसको सहयोगका प्राप्त संसदीय अंकगणित हो। कांग्रेससहितका दलहरूको समर्थनमा दुईतिहाई मत छ। यसको बलमा नयाँ सरकारले सबै क्षेत्रलाई चलायमान गराउन सक्ने अवसर छ। यो अवसर उत्तिकै चुनौतीपूर्ण पनि छ।

२०७२ सालमा संविधान बनेपछि सत्ता र विपक्ष दुई कित्तामा पुगेका कांग्रेस र एमाले ९ वर्षपछि फेरि सत्ता सहयात्रामा जोडिएका हुन्। यो यात्राको पहिलो नेतृत्व ओलीले गर्दैछन् भने डेढ वर्षपछि कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा उक्त सिटमा बस्ने सहमति छ। सहमतिअनुसार संविधान संशोधनको मुख्य कार्यभार पूरा गरिनेछ। राजनीतिक स्थिरताका लागि चुनाव प्रणाली संशोधनलगायतका मुद्दा यो सहमतिमा जोडिएका छन्। साना दलहरूको सत्ता बार्गेनिङ अन्त्य गर्नुपर्ने र राजनीतिक स्थिरताका लागि दलहरू बलिया हुने कानुनी आधार खडा गर्नुपर्ने दुई दलबीच सहमति छ।

दुई दलको सहमति व्याख्या गर्दै एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले भनेका छन्, ‘संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताहरूको हल गर्नेसम्मको अवधिसम्म केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ। जटिलता हल भइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने समयको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गर्नुहुन्छ।’

संसदीय प्रणालीमा पहिलो र दोस्रो ठूलो दल विरलै मात्र सत्तामा सँगै रहन्छन्। तर नेपालमा विगतमा यस्तो अभ्यास पटकपटक भएका छन्। संविधान जारी गर्ने बेलामा कांग्रेस-एमाले एक ठाउँमा थिए। नौ वर्षपछि फेरि यी दुई दल जोडिनुमा संविधान संशोधन वा पुनरवलोकनको विषयले जोडेको बताउँछन् नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश लेखक।

संविधान संशोधनका लागि कुन मुद्दा कसरी अघि बढाउने? चुनाव प्रणाली कस्तो बनाउने लगायतका विषय बहसमा प्रवेश गराउने हो भने त्यसले अन्य राजनीतिक मुद्दाहरूसमेत तान्न सक्छ। संविधान जारी गर्दा जुन खालको सकस थियो, संशोधनमा पनि त्यो जटिलता आउन सक्छ।

संविधान संशोधनका लागि ओलीका लागि दुईतिहाई पुग्ने सम्भावना छ। विगतमा आफ्नै पार्टीको एकल बहुमतसहितको दुईतिहाई हुँदा उनले सत्ता गुमाएका थिए। यसपटक आफ्नो पार्टीको बुहमत छैन। त्यसैले सत्ता टिकाउनका लागि कांग्रेससँग निकट सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यता ओलीलाई छ।

कार्यशैलीमा कुनै पनि बेला शंका उब्जिए कांग्रेससँग सहकार्य टुट्ने जोखिम रहन्छ। यसकारण कांग्रेससँगको समीकरण आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ।

पार्टी अनुकूल, जनमत बटुल्ने प्रयास

चौथो पटक मुलुकको नेतृत्वमा पुगेका ओलीका लागि यसपटक सबैभन्दा अनुकूल भनेको पार्टी हो। एमालेभित्र उनको योजना र विचारमा विमति राख्ने कोही छैनन्। विगतमा ओलीले गरेका काममा विमति राख्नेहरू पार्टी विभाजन गरेर बाहिरिइसकेका छन्। अहिले एमालेमा भएका सबै नेता ओलीले जे भने त्यसमा विमत्ति जनाउँदैनन्।
पार्टी आफू अनुकूल बनाएका ओलीले सामाजिक समूहहरूसँगदेखि युवा र बालबच्चाहरूसम्म समेत आफूलाई जोड्न खोजेका छन्।

बालकोटमै गीतसंगीत देखि एलओडी डिस्कोमा प्रवेश छन् ओली। सामाजिक सञ्जालमा सकारात्मक सन्देश दिने सामग्रीसहित युट्युब च्यानल सञ्चालन गर्ने सम्मका काम गर्दै आएका छन् उनले। यस्ता सम्पर्क र संवादले ओलीलाई युवादेखि वृद्धसम्मले नियालिरहेका छन् वा ओलीले उनीहरुलाई आफूसँग आबद्ध गराएका छन्।

चुनावपछि गत वर्ष एमालेले बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभन्ज्याङसम्म मध्यपहाडी राजमार्गमा यात्रा गरेको थियो। उक्त यात्रामा ओली आफैँ सक्रिय सहभागी भएका थिए।

प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनुअघि गत शुक्रबार बिहान ओलीले त्यही यात्राका क्रममा आफ्नो जन्मघर तेह्रथुमको इवामा दुई बालिकालाई अगाडि राखेर खिचेको फोटो फेसबुकमा पोस्ट गरेका थिए।

‘यस्ता तस्बिरले मलाई आफू कहाँबाट आएँ र अब कहाँ जानु छ भन्ने ज्ञात गराउँछ’, ओलीले लेखेका थिए, ‘पश्चिम बैतडीदेखि पूर्व पाँचथरसम्मको यात्राका क्रममा सुनेका सबै आवाज दोहोर्‍याएर सम्झिइरहेको छु।’

आइतबार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पनि ओलीले सबैलाई धन्यवाद दिए। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएलगत्तै उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखे ‘सबैमा सम्मान, सबैलाई धन्यवाद!!’