ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सुन्दा देश र जनताको चिन्ता गर्नेहरू खुसी भएका छन् : विष्णु रिमाल [अन्तर्वार्ता]

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदैछन्। ओली संविधान संशोधन गर्ने मुख्य एजेन्डा अघि सारेर नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा फेरि प्रधानमन्त्री बन्न लागेका हुन्। कांग्रेस-एमाले गठबन्धन गर्नुपरेको कारण, एमालेको अबको योजना, रणनीतिलगायतका विषयमा एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालसँग किरण पौडेलले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

कांग्रेस-एमाले मिल्नुपर्ने के आइलाग्यो त्यस्तो?

अहिले हामी राजनीतिक स्थायित्वका लागि एक ठाउँमा उभिएका छौँ। हिजो उपलब्धि भनिएका विषयहरू अहिले चुनौती बन्दैछन्। चुनौतीपूर्ण बनेका विषयलाई हामीले फेरि पनि उपलब्धिमूलक बनाउनुपर्छ।
हाम्रो संविधानले तीन तहका सरकारको कल्पना गरेको छ। केन्द्र र स्थानीय सरकार केही बलिया छन् तर प्रदेश कमजोर छ। अर्को कुरा, हाम्रो समानुपातिक प्रणाललाई बदल्नु छ। आफैँ सोच्नुहोस् त, प्रत्यक्षबाट लडेर बनेको सांसद र समानुपातिकबाट बनेको सांसदबीच कति भिन्नता देखिन्छ?

अधिकारका हिसाबले दुवै एकै हुन् तर समानुपातिक सांसद भन्ने धारणा हामीमा परिसक्यो। यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक छ। किनभने हामीले सबैलाई सुहाउँदो प्रणाली ल्याउनुपर्छ। समानुपातिक सांसद बन्न पैसा खुवाएको कुरा पनि आउँछन्। त्यसलाई चिर्न कांग्रेस-एमाले मिल्नुपरेको हो।

आफैँले समर्थन दिएर बनाएको सरकारलाई निरन्तरता नदिई अर्को सरकार बनाउन खोज्नुको कारण के हो?

यसअघिको सरकारबाट डेलिभरी हुन्छ कि भन्ने थियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले यसपटक डेलिभरी दिन सकेन। विगतमा पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेको थिएन।

पहिलो संविधानसभामा त झन्डै बहुमत ल्यायो। संविधान बनेन। कति क्रान्तिकारी र कति भावुक भाषण गर्थे साथीहरू। निकास त दिएन नि। संविधानसभा नै विघटन गयो। अन्ततः कांग्रेस-एमाले एक ठाउँ उभिँदा मात्र पछि संविधान बन्यो। अब संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। कांग्रेस-एमाले एक ठाउँमा आउँदा मात्रै संविधान संशोधन सम्भव छ।

माओवादीको साथबिना संविधान संशोधन सम्भव छ र?

अहिले माओवादी सत्ता छाडेकोमा आक्रामक छ। संविधान संशोधन गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा उठ्दैछ। संविधान गतिशील दस्तावेज हो। त्यसैले यसलाई संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। संविधान संशोधन गरिएन भने त यो तानाशाही बन्छ। संविधान संशोधनमा माओवादीसहितका साथीहरू पनि यसमा समेटिनुहुन्छ। अहिले संशोधन आवश्यक छैन भने पनि उहाँहरूलाई मनबाट संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने लागेकै छ। यसैले यसमा समेटिनुहुन्छ।

ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ। योे सरकारबाट जनता र देशले के अपेक्षा गर्ने?

अहिले राजनीतिक दलप्रति जनविश्वास गुमेको क्षण छ। लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठेका छन्। अस्वस्थ र अन्योलबीच सरकार चलिरहेको छ। अब बन्ने सरकारले यी सबै प्रश्नको जबाफ दिनुपर्छ। राजनीतिक दल र लोकतन्त्रप्रति भरोसायोग्य काम आउँदो सरकारले गर्न सक्नुपर्छ। विगतका कमीकमजोरी औँल्याएर सरकार अघि बढ्नुपर्छ।

अब बन्ने सरकार सामान्य सरकार होइन। अर्को कुरा पहिलेजस्तो फेरबदल भइरहने यो समीकरण होइन। सबै कुरालाई परिणाममा बदल्ने गरी काम अबको सरकारले गर्छ/गर्नुपर्छ।

सामान्य सरकार होइन भन्नुको मतलब?

इतिहास हेर्नुहोला। विशेष परिस्थितिमा मात्र कांग्रेस-एमालेको गठबन्धन बनेको छ। २०४७ सालमा भन्नुहोस् वा दोस्रो जनआन्दोलनका बेला होस् वा २०७२ मा संविधान निर्माणताका। यसबेला पनि कांग्रेस-एमाले प्रतिस्पर्धी थिए तर एक भएर सहकार्य गरे। २०४६ सालमा पञ्चायत ढाल्नका लागि कांग्रेस-एमाले एक ठाउँमा आए। यसपछि २०५६ सालमा पनि हामी एक ठाउँ माउभियाँै। एमाले फुट्दा पनि कांग्रेससँग मिलेर अघि बढ्यौँ। यसपछि २०६२/०६३ को जनआन्दोलन लड्यौँ। संविधान निर्माणमा पनि जुट्यौ। अहिले फेरि एक भएका छौँ।

यसैले यो सामान्य सरकार होइन। देश र जनतालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर परिणाम दिनेगरी अबको सरकार लाग्नुपर्छ।

अध्यक्ष ओलीमा विगतको कार्यकालजस्तो हुटहुटी नभएजस्तो देखिन्छ। किन होला?

हेर्नुहोस्, बुझ्ने र सोच्ने आआफ्नै प्रकार हुन्छ। देश र जनतालाई चिन्तन गर्ने जो छन् तिनीहरूमा अहिले पनि अब बन्ने सरकारप्रति आस छ। हुटहुटी पनि छ। सतही विश्लेषण गर्ने र हल्का टिप्पणी गर्नेले त सधैँ निराश हुन सक्छन्।

सरकारको कार्यसम्पादनका लागि प्रधानमन्त्री मात्र होइन मन्त्रीहरू पनि गतिशील हुनुपर्‍यो। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रीहरूले क्याबिटेनमा यस्तो भन्नुभयो भनेर प्रधानमन्त्री आलोचित हुनुपर्‍यो। अब त्यस्ता समस्या समस्या नहोलान् भन्ने आधार के देख्नुभएको छ?

विगतमा त्यस्ता काम भए। अब पार्टीहरूले मन्त्री पठाउँदा ख्याल गर्नुपर्छ। मन्त्री हुने मान्छे देशको होस्। राज्यले बुझेको चरित्र भएको होस्। पालो पुर्‍याउनकै लागि मात्र नल्याएको भए पक्कै पनि डेलिभरी दिन सकिन्छ। अहिले त मन्त्री कमजोर भए ब्युरोक्रेसीले पनि हेप्छ। सरकारलाई डेलिभरी दिनका लागि प्रधानमन्त्री मात्र योग्य भएर हुन्न। मन्त्री पनि उस्तै चाहिन्छ। यो कुरा सत्ता साझेदार दलहरूले बुझेका छन्। मन्त्रीले डिल र लिड गर्न सक्नुपर्छ। अहिले जो पार्टी छन् तिनीहरूले भएमध्येका राम्रा व्यक्ति मन्त्री पठाउनुपर्छ।