काठमाडौँ- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आइतबार (असार ३०) प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदैछन्। नेपाली कांग्रेससहितको समर्थनमा नयाँ सरकार गठनको दाबी पेस गरेका ओलीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन्।
संविधानको धारा ७६ (२) नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको समर्थन लिएर शुक्रबार साँझ ओलीले नयाँ सरकार गठनको दाबी पेस गरेका थिए। राष्ट्रपतिले आइतबार साँझ ५ बजेसम्मका लागि समयसीमा दिएर सरकार गठनको आह्वान गरेका छन्।
आइतबार ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर सोमबार बिहान ११ बजे समयमा शपथ ग्रहण कार्यक्रम राख्ने तयारी राष्ट्रपति कार्यालयको छ।
कहिलेकहिले बने प्रधानमन्त्री?
ओली पहिलोपटक २०७२ साल असोज २५ गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनले २०७३ साल साउन १९ गतेसम्म प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकाल चलाए। यसअघि विसं २०७४ फागुन ३ गते ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले २०७८ साल वैशाख ३० गतेसम्म दोस्रो कार्यकाल चलाए।
सोही दिन पुनः उनलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गरेकी थिइन्। त्यसपछि उनी २०७८ साल असार २९ गतेसम्म पदमा रहे।
को हुन् ओली?
ओली विसं २००८ साल फागुन ११ मा जन्मिएका हुन्। उनी गृहमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्रीसमेत भइसकेका छन्। ओली २०४८ सालमा झापा क्षेत्र नम्बर ६ र २०५९ सालमा झापा क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।
त्यस्तै ओलीले २०५१ देखि २०५२ सालसम्म गृहमन्त्री थिए। २०६४ देखि २०६५ सालसम्म ओली उपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्री भएका थिए। उनी नेकपा एमालेको प्रतिनिधित्व गर्दै २०७२ असोज २४ गते नेपालको ३८औँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्वाचित भएका थिए।
नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि ओली २०७४ फागुन ३ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले २०७४ फागुन २७ मा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा २६८ मतमध्ये २०८ मतसहित विश्वासको प्रस्ताव पारित गरेका थिए। २०७५ जेठ ३ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन गरी ओलीको गठबन्धन सरकारलाई बहुमतमा परिणत गर्दै सदनमा दुई तिहाई बहुमत दिलाएको थियो।
जेठ २०७७ मा, ओली सरकारले भारत सरकारद्वारा लिपुलेक पारिको सडकको उद्घाटनको जवाफमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका विवादित इलाकाहरू सहित देशका नयाँ नक्साहरू अनावरण गरेको थियो।
५ पुस २०७७ मा ओली सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको थियो र २०७८ वैशाख १७ र वैशाख २७ मा, निर्वाचनको आह्वान गरेको थियो।ओलीको यो निर्णय २०७७ फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सदनलाई पुनर्बहाली गर्न र संसदको बैठक १३ दिनभित्र गर्न आह्वान गरेको थियो। ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गर्दै २०७७ फागुन २३ मा, संसद्को बैठक आह्वान गरेका थिए। उनी निर्णय लिन सक्ने र अडान लिने राजनीतिज्ञका रूपमा परिचित छन्।