दुई वर्षअघि गुमेको प्रधानमन्त्री पद २०८३ मा फर्काउने देउवा रणनीति

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको भनिएको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्रीमा आलोपालोको टुंगो लागेको  छ। नेताहरूका सुरुमा दुई वर्ष एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। यद्यपि नेताहरूबीच भएको सहमति सार्वजनिक भएको छैन। २०७९ मंसिर ४ मा भएको चुनावलगत्तै कांग्रेसका सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्न खोजेका थिए। २०८४ मा हुने चुनावी सरकारको नेतृत्व लिने कसरतमा पुगेका छन्।

कांग्रेस वर्तमान संघीय संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल हो। संसदीय अभ्यासमा सबैभन्दा ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने र दोस्रो दल प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेर खबरदारी गर्ने विश्वास गरिन्छ। ठूलो दलले सरकार चलाउन नसके दोस्रो ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने र पहिलो दल प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेर खबरदारी गर्ने अभ्यास पनि संसदीय अभ्यास भएका मुलुकहरूमा पाउन सकिन्छ।

यही अभ्यासअनुसार देउवा चुनावलगत्तै प्रधानमन्त्री बन्न खोजेका थिए। जो स्वाभाविक पनि थियो। तर उनले तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रलाई विश्वासमा लिन सकेनन्।

त्यसपछि दोस्रो ठूलो दल एमालेले तस्रो ठूलो दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्री बनायो। एमालेसहितका दलहरूको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड १० पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्री बने।

२५ माघ २०७९ मा राष्ट्रपतिको चुनाव भएसँगै प्रचण्डले सत्ता समीकरण फेरे र कांग्रेससँग मिलेर सरकार अगाडि बढाए। २१ फागुन २०८० मा फेरि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससँगको सत्ता समीकरण तोडे र एमालेसँग समीकरण बनाए। एमालेसँगको सत्ता समीकरण प्रचण्डको लामो समय जान सकेन। यही असार १७ गते कांग्रेस र एमालेका बीचमा सत्ता समीकरण गर्ने समझदारी भयो।

माओवादीसँग समीकरणमा रहँदा कांग्रेस सभापति देउवाले आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्वमा आस राखेका थिए। गठबन्धनमा समस्या आएपछि प्रचण्डलाई तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न दिएर आफू दुई वर्ष मात्रै प्रधानमन्त्री हुन तयार भएका थिए। एमालेसँगको समझदारीमा आउँदा देउवा डेढ वर्ष मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी सहमति भएको छ।

सहमतिप्रति ढुक्क!

कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल एमालेसँगको समझदारी कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त छन्। यसको एउटा आधार पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यसपछि देउवा नेतृत्व लिन तयार हुनु हो। दोस्रो आधार ओली र देउवा राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा रहनु हो।

रिजालका अनुसार ओली र सभापति देउवा राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा रहेकाले दुवै सरकारको नेतृत्व लिने र पार्टीलाई बलियो बनाएर बाहिरिने सोचमा छन्। पार्टी बलियो बनाउने सोचमा जनताले जेजति साथ दिए पनि २०८४ अगाडि सहकार्य गर्न दुवै नेता तयार भएकाले समझदारी कार्यान्वयनमा हुने उनी आशंका गर्न नपर्ने बताउँछन्।

नेता रिजालमा अनुसार देउवा सभापति भएर आएपछि उनले नेतृत्व गरेको २०७४ को आमचुनावमा कांग्रेसले समग्रमा देशभरिबाट मत बढी पाए पनि सिट संख्याका हिसाबले निकै कमजोर प्रदर्शन गरेको थियो। २०७९ को चुनावमा सिट त बढ्यो, मत भने झन् घटेको छ।

रिजाल भन्छन्, ‘यसरी कांग्रेस प्राविधिक ढंगले मात्रै पहिलो पार्टी बन्न सक्यो। आफूले नेतृत्व गर्दा बेला कांग्रेस पहिलेजस्तो बलियो पार्टी बन्न सकेको छैन भन्ने भावनाले सभापति देउवामा फेरि बलियो पार्टी बनाएर अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गरिदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना छ।’

रिजालको बुझाइमा कांग्रेसमा सभापतिको तेस्रो कार्यकाल नहुने भएकाले देउवा त्यस्तो कामलाग्दो व्यक्तिलाई अर्को सभापति बनाउन चाहन्छन् जसले उनको विगतको विरासतलाई न्यायपूर्ण आवाज देओस्। इतिहासमा आफूले गरेको संघर्षको सम्मान गर्न सकोस्। उनले भने, ‘यी दुवै चाहनाका लागि आगामी साढे तीन वर्षको पृष्ठभूमि महत्त्वपूर्ण छ, जो सभापति देउवा उपयोग गर्न चाहनुहुन्छ।’

विगतमा एमाले र कांग्रेसले तेस्रो ठूलो दललाई बोक्ने भएकाले पनि समस्या भएको निष्कर्षमा पुगेर दुई दल मिलेका छन्। यसो हुँदा अर्को पक्ष खेल्न नरहेकाले पनि दुवै दलले समझदारी कार्यान्वयन गर्नेमा नेताहरू ढुक्क छन्।

एमाले ७९ र कांग्रेसको ८८ मिल्दा प्रतिनिधिसभामा १६७ पुग्छ। सरकार बनाउन १३८ भए पुग्छ। कांग्रेस र एमालेको संख्यामा अन्य साना दलहरुसमेत समेटिँदा दुईतिहाई १८४ पुग्छ।

स्पष्ट बहुमत भएकाले पनि नयाँ सरकार २०८४ सम्मै चल्ने र समझदारीअनुसार प्रधानमन्त्री भएर चुनाव गराउँदै राजनीतिबाट बाहिरिने चाहना पूरा हुनेमा कांग्रेस सभापति देउवा ढुक्क छन्।

सर्वसम्मत हुने प्रयास

देउवा यसअघि पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसके। गुटगत राजनीति गरेरै कांग्रेसमा स्थापित भएका देउवा यसपटक पार्टीमा गुटको वर्चस्व हुन नदिने नीति अख्तियार गर्दैछन्।

कांग्रेस नेताहरूका अनुसार ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि गुटगत भागबन्डा नगर्ने र पछि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा पनि गुटगत आधारमा मन्त्री नबनाएर अगाडि बढ्ने सोचमा देउवा छन्।

यसका लागि सभापति देउवाले आन्तरिक सन्तुलन मिलाउने प्रयास थालिसकेको कांग्रेसका एक नेताले जानकारी दिए। सभापति देउवाले मन्त्री छनोटका सम्बन्धमा पार्टीभित्र विपक्षी खेमाका नेता शेखर कोइरालाको मनस्थिति बुझ्न आइतबार संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलाई भेट्न पठाएका थिए।

कांग्रेसका ती नेताले भने, ‘कांग्रेसभित्रको शक्ति केन्द्र मानिने नेताहरूको मनस्थिति बुझेर उनीहरूनिकट सांसदलाई विश्वासमा लिएर मन्त्री बनाउने देउवाको योजना छ।’

असार १७ मा कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता समीकरणको समझदारी भएपछि असार १८ बाटै देउवा निवासमा कांग्रेस सांसदको भीड दैनिक देखिने गरेको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार बनाउन भएको सहमतिलाई कांग्रेसले कार्यसम्पादन र संसदीय दलबाट अनुमोदन गरिसकेको छ।

कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिएपछि प्रचण्डले असार २८ मा विश्वासको मत नपाउने निश्चित छ। यही साताभित्रै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएपछि कांग्रेस सांसदहरू मन्त्री पाउन दौडधुपमा रहेका बेला सभापतिले गुटगत आधारमा मन्त्री छनोट नगर्ने नीति लिएका हुन्।

कांग्रेसमा सभापतिसहित नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा, नेता प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, शशांक कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला पनि शक्ति केन्द्र मानिन्छन्। शेखर र गगनले आफैँ मन्त्री बन्ने दौडमा छन्।