हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- संसद्का दुई ठूला दल (नेपाली कांग्रेस-नेकपा एमाले) बीच ‘नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन सहमति’ जुटेको विषयले राजनीतिक कोर्स नयाँ दिशामा धकेलिएको छ।
गत सोमबार मध्यरातमा एमाले-कांग्रेसबीच आधाआधा कार्यकाल सरकार बनाउने सहमति जुटेको नेताहरूको दाबी छ। यद्यपि अहिलेसम्म सहमतिपत्र बाहिरिएको छैन। साना दल भने सहमतिमा स्वागत जनाउँदै सरकारमा सामेल हुन हतारिएका छन्।
पहिलो त कांग्रेस-एमाले सरकार बनाउन साना दलको सहयोग चाहिँदैन। दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउन सक्छन्। अर्को कुरा साना दल जतिबेला हतारिए, त्यतिबेला वर्तमान सरकार ‘हलचल’ भएकै थिएन। मध्य रातमा सहमति भएकाे बुझेपछि कतिपय दल बिहानबाटै आन्तरिक छलफलमा जुटे। कतिपयले साना दलले त सरकारमा सहभागी हुने निर्णय लिइसकेका थिए।
राप्रपा, जसपा नेपाल, जसपा (अशोक राई), लोसपा, नाउपाजस्ता दलहरू सरकारमा सामेल हुन चाहेका छन्। जसपा (अशोक राई) पक्ष प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरिएको छ।
राप्रपाले कांग्रेस-एमालेले गरेको संविधान संशोधनको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिएको थियो। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सहमति भएको सुनेलगत्तै पदाधिकारी बैठक बोलाएका थिए। लिङ्देनको भनाइप्रति पार्टीका पदाधिकारी भने असन्तुष्ट छन्।
‘अहिलेसम्म कांग्रेस-एमालेले गरेको निर्णयको ड्राफ्ट सार्वजनिक भएकै छैन। तर हाम्रा अध्यक्षले स्वागतयोग्य भनिसके,’ नाम खुलाउन नचाहेका राप्रपाका एक पदाधिकारीले भने।
ती पदाधिकारी लिङ्देनले यसो भन्नुको पछाडि सत्ता स्वार्थ रहेको बताउँछन्। ‘यो सरकार ढल्दा मात्रै अर्को बन्ने हो। स्वयम् एमालेले सरकार छाड्न तीन दिन लगायो तर हाम्रा अध्यक्षले त्यति पनि पर्खिन सकेनन्।’
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले मंगलबार बिहानै हामी कांग्रेस-एमालेको सरकारमा सामेल हुन तयार रहेको धारणा सार्वजनिक गरेको थियो। जसपाका नेता मनीष सुमनले सञ्चारकर्मीसँग कांग्रेस-एमालेको निर्णय सही भएको दाबी गरे।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पनि सरकारमा जान सकारात्मक रहेको देखिएको छ। पदाधिकारी बैठक बसेर लोसपाले सरकारमा जाने निर्णय लिइसकेको छ। साना दलहरू दुईतिहाइ पुर्याउन आफू निर्णायक भएको दाबी गर्दै पार्टीबाट निर्णय गराइरहेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र एकीकृत समाजवादीले मात्र नयाँ सरकारमा सामेल हुने निर्णय लिएको छैन। उनीहरू यही सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णयमा छन्। जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) सदावहार प्रतिपक्षजस्ता छन्।
आश्वासनलाई निर्णय ठान्दैछन् साना दल
साना दलले कांग्रेस-एमालेबीच भएको सहमतिको दस्ताबेज खोज्नै चाहेकै छैनन्। ‘ठूला दलले भनेपछि नपत्याउने कुरा भएन। उहाँहरूले निर्णय लिइसक्नुभयो,’ राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन भन्छन्। नयाँ सरकार गठन गर्न अझै समय बाँकी छ। असार २८ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्र सरकार ढल्ने/नढल्ने प्रस्ट हुन्छ।
अंकगणित कमजोर भएकाले सरकार ढल्छ भन्ने साना दलको बुझाइ छ। माओवादी केन्द्रका सांसद प्रधानमन्त्रीले बहुमत पुर्याउने प्रयत्न गर्ने बताइरहेका छन्। ‘संविधानतः सरकारले विश्वासको मत लिन्छ। हाम्रो तर्फबाट बहुमतको प्रयत्न हुन्छ,’ माओवादी सांसद माधव सापकोटा भन्छन्। सरकार ढलेपछि पनि अर्को सरकार बन्न केही दिन रहन्छ।
साना कतिपय दल त मन्त्री छान्नसमेत थालेका छन्। यति मात्र होइन, कतिपय साना दललाई त एमाले–कांग्रेसले आमन्त्रण नगरी सरकारमा जान तयार भएका थिए।
कांग्रेस-एमाले सहमतिपछि पहिलो चरणमा राप्रपा-लोसपालाई मात्र सरकारमा लैजाने छलफल भएको एमालेका एक नेताले बताए। ती नेताका अनुसार राप्रपालाई आधिकारिक रूपमा आमन्त्रण गरिएको थिएन भने लोसपालाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारमा आउन अनुरोध गरेका थिए।
जसपा (अशोक राई), जनमत पार्टी, जसपा नेपालसहितका पार्टीसँग कांग्रेस-एमालेले छलफल गरेका छैनन्। ‘हामी संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा आउने सरकारलाई समर्थन गर्न सक्छौँ,’ जसपा नेपालका नेता मनीष सुमन भन्छन्। जसपा नेपाललाई सरकारमा जान अनुरोध नगरेको एमाले स्रोत बताउँछ। जसपा नेपालको ठाउँमा पछिल्लो समय जनमतलाई सरकारमा ल्याउन एमाले-कांग्रेस जुटेका छन्।
मधेशमा कांग्रेस-एमालेकै सहयोगमा सतिशकुमार सिंहले विश्वासको मत पाएका छन्। ‘हामी सरकारमा सहभागी हुन्छौँ। निर्णय लिन मात्र बाँकी हो’, जनमतका प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादवले भने।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) पनि सरकारमा जान तयार छ। नाउपाका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले कांग्रेस सभापति देउवालाई भेटेपछि सरकारमा सहभागी हुने बताएका थिए।
सत्तामा गएपछि मात्रै जनताले पत्याउँछ भन्ने सोचका साथ साना दल सरकारमा जान लालयित भएको राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्रलाभ कर्ण बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘आर्थिक लाभको विषय पनि आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण छ।’ कर्णका अनुसार साना दल ठूला दलकै लहैलहैमा लागेका छन्। अर्का विश्लेषक डा.राजेश अहिराज भने साना दलको ‘धार, धरातल र धारणा’ नभएको दाबी गर्छन्।
‘यी साना दल भनेको राज्यलाई आर्थिक भार थप्ने मात्र हुन्। यसबाहेक अरूको कामै छैन,’ अहिराज भन्छन्, ‘नेपालमा साना दल मिलेर कहिल्यै आन्दोलन गरेका छैनन्। किनभने उनीहरू त्यसका लागि बनेकै होइनन्।’
