हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- अमेरिकाले आफ्नो उच्चस्तरीय अधिकारी नेपाल आउँदा छलफलको एक बुँदा तिब्बती शरणार्थी पनि हुने गरेको स्पष्ट पारेको छ। तीन दिनअघि अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रतिवेदनमा यस विषयमा उल्लेख गरिएको हो।
अमेरिकाले नेपालमा तिब्बती शरणार्थीमाथि हुने कडाइप्रति चिन्ता जनाउँदै नेपाल सरकारले यसलाई मानवीयताका आधारमा ध्यान दिने विश्वाससमेत व्यक्त गरेको छ। यस विषयमा कैयौँपटक अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिहरूले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरु, सरोकारवाला समूह, गृह र परराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग मात्र होइन प्रधानमन्त्रीको स्तरमा समेत चासो जनाउने गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा नेपालमा रहेका तिब्बतीमात्र होइन नेपाल भ्रमणमा आउने तिब्बतीको समेत मानवअधिकार र धार्मिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न नेपाललाई जोड गर्दै आएको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालले पनि मानवीय आधारलाई ध्यानमा राखेर शरणार्थीहरूलाई नेपालमा नै बस्न अनुमति दिएको छ। नेपालको संविधान, कानुन र परराष्ट्र नीति प्रतिकूल हुने विषयमा बाहेक अन्य कार्य गर्न उनीहरूलाई नेपालभित्र प्रतिबन्ध नलगाएको अमेरिकी प्रतिवेदनको निचोड छ।
नेपालमा यो विषय उठिरहँदा यसलाई छिमेकी चीनले कसरी हेर्छ भन्ने पनि अमेरिकाले ध्यान दिन आवश्यक छ। यद्यपि प्रतिवेदनमा त्यसलाई बेवास्ता गर्दै नेपालले तिब्बतीलाई कत्तिको सहज ढंगले आउजाउ गर्न दिएको छ भन्नेमा मात्र चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। नेपालको एक चीन नीति स्वीकार गरेर पनि तिब्बतीलाई ‘सेफ प्यासेज’ दिएको छ।
अमेरिकाले भने अझै नेपाली नेतृत्वले ध्यान दिएर तिब्बतीलाई नेपालमा ‘सेफ प्यासेज’ दिने र उनीहरूका कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्न पर्नेमा जोड दिएको छ। मानवीय आधारमा नेपालले बस्न मात्र दिँदा बेइजिङले उक्त मामिलालाई लिएर व्यक्त गर्ने गरेका संवेदनशीलता साँच्चै डरलाग्दो छ। तर अमेरिका अझै धेरै स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहेको हुन्छ। त्यही चिनियाँ चासोलाई ध्यानमा राखेर नेपाल अघि बढिरहेको भए पनि अमेरिकी चासोलाई पनि सम्बोधन गरिरहेको छ।
अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट बाहिर ल्याइएको उक्त प्रतिवेदनमा अधिक बौद्ध धर्म मान्नेहरु रहेको तिब्बती समुदायका धार्मिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारका बारेमा नेपाल सरकारसँग आफ्ना चासो व्यक्त गर्ने गरेको उल्लेख छ। नेपालमा रहेका अमेरिकी राजदूत र भ्रमणमा आउने अमेरिकी अधिकारीहरुले नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकाय, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीहरू मात्र होइन प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेर तिब्बती समुदायमाथि हुने कडाइ कम गर्न भन्दै आएको विषय पनि परेको छ।
पछिल्लो समय तिब्बतीमाथिको नेपाल प्रहरीको निगरानी कम भएको र तिब्बती सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रममा गरिने निगरानी र कडाइ कम हुँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गत मार्चमा अमेरिकी राजदूत र दूतावासका अधिकारीसहित दर्जनौँ अधिकारीहरू, अन्य मुलुकका राजदूत एवं कर्मचारीहरूसहित भएर तिब्बती समुदायको ल्होसार मनाउँदा दुई सयभन्दा बढी तिब्बती समुदायका व्यक्ति सहभागी थिए। यस विषयमा नेपाली सुरक्षा निकाय चुपचाप रहनुले नेपालले अमेरिकी चासोलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ। यस्ता कार्यक्रममा अमेरिकी मात्र होइन अन्य कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा अधिकारी र शरणार्थी मामिला नियाल्न अधिकारीहरू पनि जाने गर्छन्।
तिब्बतीहरूले मनाउने चाडमा दलाई लामाको तस्बिर पनि राखिएको हुन्छ। नेपाल सरकारले दलाई लामाको जन्मदिनका अवसरमा उनको तस्बिर राखेर कार्यक्रम गर्न अनुमति दिएको विषयलाई अमेरिकाले प्राथमिकतासाथ प्रतिवेदनमा समेटेको छ। दलाई लामाको जन्मदिन जुलाई महिनामा पर्छ।
नेपाली समाजमा तिब्बती बौद्धमार्गीको सांस्कृतिक समावेशीकरणको महत्त्वलाई जोड दिन उच्चस्तरीय अमेरिकी अधिकारीहरूले बौद्धनाथ र लुम्बिनीजस्ता महत्त्वपूर्ण बौद्ध धर्मस्थलहरूको भ्रमण गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तिब्बती बौद्धमार्गीहरूको विश्वमै पुरानो गुम्बा ठानिने लो गेकर गुम्बाको पुनर्निर्माणमा अमेरिकाले सहयोग गरेको जनाएको छ।
‘मानवीय संवेदनाका आधारमा मात्र नेपालले शरणार्थीहरूका सवाललाई सम्बोधन गरिरहेको छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भने, ‘कतिपय विषय मानवअधिकारभित्रका पनि छन्। यहाँको विषयमा हाम्रा मित्रहरुले खासै चासो नराखे हुन्छ। हस्तक्षेप गरिरहनु आवश्यक देखिँदैन। मानवअधिकार र मानवताका आधारमा नेपालले कुनै समुदायलाई कडिकडाउ गर्ने नीति लिएको छैन र लिँदैन पनि।’
शरणार्थीजस्तो संवेदनशील विषयमा विदेशीले उत्तेजित गर्ने काम गर्नु भएन। यहाँ भित्रको ऐन कानुन पनि मान्न उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ। कतिपय छुट दिइरहेको अवस्थामा पनि हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षामा असर नगर्ने गरी निगरानी गरेर सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर चलेको हुन्छ। साढे १२ हजार तिब्बती शरणार्थी नेपालमा रहेको भनिए पनि नेपालले सन् १९९३ यता तिब्बती शरणार्थी गणना गरेको छैन। सन् २०१९ सम्ममा साढे चारर हजार बढी तिब्बतीले विदेश यात्राका लागि ट्राभल डकुमेन्टस बनाएका थिए।
त्यसमा पनि चीनले आपत्ति जनाउने गरेको छ। हुन पनि चीनले तिब्बतलाई आफ्नो आन्तरिक मामिला भन्छ र अन्यलाई हस्तक्षेप नगर्न अनुरोध गर्ने गरेको छ। तिब्बतीहरूले औचित्यपूर्ण स्वायत्तता पाउनुपर्नेमा अमेरिकी जोड छ।
भारतको धर्मशाला र नेपालका विभिन्न स्थानमा बस्ने तिब्बती शरणार्थीहरूलाई सहयोग गर्दै आएकोले अमेरिकाले यस विषयलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। अमेरिकाले सन् २०२१ मा तिब्बत कानुन अनुमोदन गरेर सन् २०२५ सम्म ६० लाख डलर दिने घोषणाअनुरुप सहयोग गर्दै आएको छ। त्यो रकम तिब्बती संस्कृति, शिक्षा, भाषा र नयाँ पुस्ताको नेतृत्व विकासमा खर्च हुँदै आएको छ। अमेरिकाका दुवै सदनबाट ‘रिजल्भ तिब्बत एक्ट’ नामक कानुन पारित भएको छ। कानुनले तिब्बतबारेका ‘मिथ्या/झुटा सूचना’ आएमा त्यसमा प्रतिरक्षा गर्न पनि प्रोत्साहन गरेको छ। यस अलवा नेपालको एक राजनीतिक दल हिन्दु राष्ट्र खोजेको विषय पनि त्यसमा छ। प्रतिवेदनका बारेमा भारतमा भने गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको छ। भारतीय यथार्थ नबुझी प्रतिवेदन तयार पारिएको भन्दै भारतीय सरकारी निकायले चिन्ता गरेकाे भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
