काठमाडौँ- ५२ वर्षअघि बनेको ‘शिक्षा ऐन’लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ अन्योलमा परेको छ। शिक्षामन्त्री र राजनीतिक दलहरूले चासो नदेखाउँदा विधेयक कहिले पारित हुन्छ भन्नेमा अन्योल रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ त विधेयक पारित गर्ने सम्बन्धमा आफूलाई केही थाहा नभएको भनेर पन्छिएकी छन्। विधेयक छिटो पारित गर्ने विषयमा मन्त्री श्रेष्ठ र प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाबीच समन्वय नदेखिएको नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी बताउँछन्।
विधेयक अघि बढाउनुको सट्टा मन्त्री र सभापति एकआपसमा आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिएको सुवेदीले बताए। समिति सभापति थापा भने विधेयक पारित गराउन राजनीतिक दलहरूले सहयोग नगरेको बताउँछन्।
अघिल्ला शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको कार्यकालमा गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयक हाल संसदीय समितिमा छ। विधेयक पारित नहुँदा विद्यालय शिक्षाको संरचना र कार्य क्षेत्रमा अन्योल छ भने सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बालविकास (ईसीडी) शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, राहत शिक्षकलगायत १९ प्रकारका शिक्षकको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।
विधेयक ऐनको रूपमा छिटो ल्याउन सरोकारवाला पक्षले आवाज उठाइरहेका बेला शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएकी छन्। मन्त्री पद सम्हालेको एक सय दिन पूरा भएको अवसरमा असार ४ गते प्रगति विवरण सार्वजनिक कार्यक्रममा श्रेष्ठले शिक्षा ऐन आउने नआउने आफ्नो हातमै नभएको बताएकी हुन्।
उनको भनाइ छ, ‘शिक्षा विधेयक कहिले आउँछ भनेर सबैले सोध्नुहुन्छ। हामी कार्यपालिकामा छौँ। त्यो (विधेयक) व्यवस्थापिकामा छ। मौखिक, लिखित रिक्वेस्ट गरिसकेका छौँ। म सांसद हुँदा शिक्षा समितिमा हरेक प्रदेशमा गएर छलफल चलाउने, बुझ्ने सहमति भएको थियो। सायद उहाँहरूले त्यो प्लान गरिराख्नुभएको छ। कहिले आउँछ भन्ने प्रश्न सोधिन्छ। आई डन्ट नो। त्यो मेरो हातमा छैन।’
विधेयकमा १६३ दफा छन्। विधेयकमा १५२ जना सांसदले एक हजार सात सय ८५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। विधेयकमाथि समिति बैठकमा १८ जना संशोधनकर्तासँग छलफल भएको समिति सभापति थापा बताउँछन्। उनले हिमालप्रेससँग भने, ‘विधेयकमाथि काम सुरु भइरहेको छ। १८ जना संशोधकर्तासँग छलफल भएको छ।’ बाँकी संशोधनकर्ताले राखेका संशोधनको औचित्य प्रस्तुत गर्न बाँकी रहेको उनले बताए।
थापा विधेयकमाथि विज्ञसँग छलफल भइसकेको र बजेट पारित भएपछि प्रदेशमा जाने विश्वास व्यक्त गर्छन्। त्यसपछि विधेयक दफावार छलफलमा लगिने उनको भनाइ छ। ‘विधेयकमाथि विज्ञसँग छलफल भएको छ। बजेट पास भएपछि प्रदेशमा जान्छौँ। त्यसपछि दफावार छलफलमा विधेयक प्रवेश गर्छ’, उनले भने।
प्रदेशमा कहिले लैजाने र कति दिनमा छलफल टुंगिने निश्चित छैन। शिक्षा विधेयकप्रति मुख्य राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार नहुँदा विधेयक अगाडि बढ्ने अवस्था नरहेको थापा स्वीकार गर्छन्। समितिबाट छलफल सकिएर विधेयक संसद्मा दर्ता नभएसम्म आफूले विश्राम नलिने उनको अडान छ। ‘५२ वर्षपछि आएको शिक्षा विधेयक टेबुल नगरेसम्म विश्राम लिन्नँ। कतै जान्नँ,’ उनी भन्छन्।
राजनीतिक दलहरूले विधेयकप्रति संवेदनश नभएको थापाले बताए। यद्यपित दलहरूसँग पटकपटक छलफल गरिसकेको जानकारी उनले दिए। ‘शिक्षा ऐन ल्याउन दलका नेताहरू संवेदनशील देखिएका छैनन्। मैले दलका नेताहरूसँग छलफल गरेको छु। फेरि गर्छु’, उनले भने।
उनले १९ थरीका शिक्षक एउटै डालोमा ल्याउनुपर्ने हुँदा दलहरू संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। आफ्नोतर्फबाट सरकारलाई सचेत गराएको पनि थापा बताउँछन्।
विधेयकमाथि शिक्षा समितिमा छलफल चलिरहेकै बेला समिति सभापति थापाले जेठ २९ गते विधेयकको भावना बुझ्ने र संसद्बाट पास गर्न २० अर्बभन्दा बढी लाग्ने बताए। उनको बुझाइमा विधेयक ऐनको रूपमा गएर कार्यान्वयनमा जाँदा राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ सकिन्छ।
उनले भने, ‘२० अर्ब भयो भने त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकिएला। चालु अवस्थामा भएकै बजेटमा पनि थप बजेट प्रस्ताव गरिएको छैन भने भोलि कानुन लागू भयो भने यसले गर्न सक्छ कि सक्दैन?’ आदर्शका कुरा गर्ने, कानुन बनाएर व्यवहारमा लागू गर्न नसके त्यसको औचित्य नहुने पनि थापाले बताए। उनको भनाइ छ, ‘आदर्शका कुरा गर्छौँ। व्यवहारमा त्यो ल्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? संविधानमा मौलिक हक र अधिकारका कुरा राख्यौँ तर व्यवहारमा ल्याउन सकेका छैनौँ। व्यवहारमा नआउने कानुन मात्र बनायौँ भने यसले मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्दैन।’
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला विधेयक पारित गर्ने विषयमा सरकारले थप जटिलता थप्दै लगेको बताउँछन्। त्यसैले यथास्थितिमा शिक्षा विधेयक पारित हुन नसक्ने उनको बुझाइ छ। शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ र सभापति थापाले दलहरूलाई मिलाउन नसकेकाले जटिल बन्दै गएको कोइरालाले बताए। ‘शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ र शिक्षा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा दुवैको भनाइ तत्काल शिक्षा ऐन आउँदैन भन्ने हो। उहाँहरूले मिलाउन सक्नुभएन’, उनले भने।
विज्ञका तर्फबाट विधेयक पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिए पनि समितिका पूर्वसभापति भानुभक्त जोशी र हालका सभापति थापाले सम्भव नभएको बताएको कोइरालाले जानकारी दिए। विधेयकमा देखिएका जटिलता दलहरूबीचको संवादबाट हल हुने विकल्प मात्र भएको कोइरालाको भनाइ छ।
कोइराला भन्छन्, ‘हाम्रो सुझाव विधेयक पुनर्लेखन गर्नुस् भन्ने हो। पहिलाको समिति सभापतिले संशोधन आइसक्यो, पुनर्लेखन नगर्ने, गाह्रो छ भन्नुभयो। अम्मरबहादुरजी पनि त्यही भन्नुहुन्छ। त्यसो हुँदा पुनर्लेखन सम्भव छैन, संशोधन हालेर मिलाउन सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसका लागि संवाद गर्नुपर्यो। मिलाउन सक्ने काममा पनि ढिलाइ भइरहेको छ।’
नेपाल शिक्षक महासंघलगायतले विधेयकमा आफ्ना माग र आफूहरूसँग भएका सहमतिको पालना भई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन दबाब दिइरहेका छन्। विद्यालय तहको आफूहरूको संवैधानिक अधिकारमा तलमाथि भए अदालत जाने चेतावनी उनीहरूको छ।
महासंघका अध्यक्ष सुवेदी महासंघले फेरि पनि राजनीतिक दल, प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदको ध्यानाकर्षण गराउने र संवेदनशील नभएर आन्दोलन सुरु गर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हामीले शिक्षा ऐनका लागि लगातार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, पार्टीका अध्यक्ष, नेताको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौँ। फेरि पनि ध्यानाकर्षण गराउँछौँ। ऐन पारित गर्ने विषयमा उहाँहरू संवेदनशील देखिनुभएन। त्यसैले जतिसुकै ठूलो आन्दोलन गर्न पनि तयार छौँ।’
