छिमेकी भारत र पुरानो मित्र मुलुक बेलायत र अमेरिकासहित ११ देशका राजदूतलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै सरकारले फिर्ता बोलाएपछि धेरैको जिज्ञासा छ– सरकारले किन यसरी कार्यकाल नपुग्दै राजदूत फिर्ता गर्छ? यसको एउटै जबाफ छ, सरकार परिवर्तन भएपछि राजदूत फिर्ता बोलाउनु स्वाभाविक हो।
सरकार परिवर्तन हुनासाथ राजदूत फिर्ता बोलाउने अभ्यास संसारभर छ। अन्य मुलुकमा हाम्रोमा जसरी छिटोछिटो सरकार वा गठबन्धन परिवर्तन हुँदैनन्। राजदूत फिर्ता र सिफारिसका समाचार पनि बन्दैनन्। कार्यकारीले विश्वास नगर्दा राजदूत फिर्ता बोलाउँछन्। कूटनीतिक सेवाभित्रकै भए पनि राजदूतलाई फिर्ता बोलाइन्छ, सरकारलाई चित्त नबुझे। हामीकोमा भने परराष्ट्र सेवाका राजदूत अझै फिर्तामा परेका छैनन्।
नेपालमा जस्तै सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भइरहने मुलुकको राजदूतको अवस्था पनि त्यही हुन्छ। प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू फेरिरहने मुलुकको राजदूत फेरिनु के आश्चर्यको कुरा भयो र? राजदूत भएर गएकाहरूमा नैतिकता थियो भने जुन सरकारले पठाएको हो, त्यो सरकार वा परराष्ट्रमन्त्री अर्कै दलको आएपछि आफैँ फर्कनुपर्छ। यतिबेला यो वा त्यो भन्नुले राजदूतहरूमा नै स्वविवेक देखिँदैन।
२०६२/०६३ अघिसम्मका राजदूतहरूमा नैतिकता थियो। सरकार फेरिएपछि वा आफूलाई विश्वास नगरेपछि राजदूतहरू राजीनामा दिएर आउँथे। अहिले त कूटनीतिक भाषामा फर्किनु भनेर भनिरहँदा पनि नफर्केपछि सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय नै गर्नुपरेको छ। जुन काम परराष्ट्र मन्त्री स्वयंले गर्न सक्थे। कतिपय राजदूत आफूले बुझाएको पैसा नउठेको अवस्थामा कसरी फर्कनु भनेर बसिरहेका थिए होलान। कोही भने अझै पनि राख्छन् कि भन्दै आफ्नो राजनीतिक आस्थालाई बन्धक बनाएका पो थिए कि झै लाग्ने।
कुनै दलविशेषको कार्यकर्ता वा एउटा दलको नेतालाई केही रकम बुझाएर गएकालाई अर्को दलको सरकारले नरुचाएर फर्काउनुलाई ‘होस्ट’ मुलुकले अस्वाभाविक मान्दैन। उसले पनि बुझेको छ नेपालको राजनीतिक अस्थिरता। अनि नेपालबाट राजदूत हुने प्रक्रिया। राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयलाई लिएर कूटनीतिक वृत्तमा आलोचना भएको भन्ने पनि छन्। त्यो गलत हो। अन्य मुलुकलाई कुन मुलुकको राजदूत फिर्ता भयो? किन भयो? के भयो? भनेर सोच्ने फुर्सद हुँदैन।
बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्सका राजदूतहरू पनि सरकार परिवर्तनपछि फर्कन्थे। केही समययता ती देशमा स्थिर सरकार छ। त्यसैले छिटोछिटो राजदूत फिर्ता हुँदैनन्। अर्को कुरा विश्वका धेरैजसो मुलुकमा बढीमा तीन वर्ष नत्र दुई वर्षका लागि राजदूत नियुक्त हुन्छन्। नेपालले भने चार वर्षका लागि नियुक्त गर्दै आउँदा पनि यो समस्या देखिएको हो। काम गर्नेका लागि दुई वर्ष पर्याप्त हुन्छ। राम्रो काम गर्नेलाई अन्य एक वर्ष थपेर तीन वर्ष दिने गरिन्छ, अन्य मुलुकमा।
चार वर्षका लागि नियुक्त भएर गएका नेपाली राजदूत फर्कने बेलामा अनेक बहाना मिलाएर केही महिना थपिरहेका समेत हुन्छन्, के भन्ने यस्तालाई। राजदूत फेरिने वा फिर्ता वोलाउने भन्दा पनि नियुक्ति प्रक्रियामा ध्यान दिन जरुरी छ। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट नियुक्त भएका राजदूतहरू सक्रिय छैनन्। सहसचिव हुँदैमा राजदूत भएर जानुपर्छ भन्ने पनि छैन। उनीहरूमा पनि कूटनीतिक पहुँच राख्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। नियमित काम त राजदूत नहुँदा पनि भइरहेको हुन्छ।
कतिपय आस गरेको व्यक्तित्व पनि राजदूत बनेपछि मुलुकको हितमा व्यापक काम गर्नुपर्नेमा परराष्ट्रका कर्मचारीको पिछलग्गु भएर जागिर जोगाउन सक्रिय भएपछि त्यस्तालाई फिर्ता बोलाउनु अझ ढिलाई भएको हो। कुनै नैतिकता र धरातल नभएको जो सरकारमा भए पनि बस्छु भन्ने मानसिकता बोकेकालाई फर्काउनुको विकल्प छैन्। त्यस्ताले त्यहाँ केही गर्न पनि सक्दैनन्। उनीहरूको कुनै हैसियत पनि हुँदैन। किनभने मुलुकको कार्यकारीसँग प्रत्यक्ष सहकार्य गर्ने व्यक्तिमात्र राजदूत हुने हो।
राजदूत सरकारले खोजेर पठाउनुपर्छ। मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले पत्याएका व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्छ। राजदूतमा यो वा त्यो व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने भन्ने हुँदैन। सेना र प्रहरीका उच्च अधिकारी, लेखक, प्राध्यापक, पत्रकार, अन्य सेवाका कर्मचारी, व्यापारी आदि नियुक्त हुन सक्छन्। यहाँ त धाएर अनि कुनै नेता नजिककासँग डिल गरेपछि राजदूत पद पाउन थालेपछि राजदूतको हैसियत खस्किएको हो।
कुनै पनि मुलुकले आफ्नो मुलुकमा रहेका राजदूतलाई किन फिर्ता बोलाएको भनेर सोध्दैन। किनभने कतिपयले त्यो सोध्ने स्थानसम्म आफ्नो हैसियतसमेत पुर्याएका हुँदैनन्। ती मुलुकले नेपाल सरकारको निर्णयलाई कूटनीतिक वृत्तले आलोचना गरेको छ भन्नु आश्चर्यपूर्ण कुरा हुन्छ। फिर्ता बोलाइएका राजदूत आफैँ कामचलाउ भएपछि ‘होस्ट’ मुलुकको औपचारिक कार्यक्रममा सानका साथ भाग लिइरहेको दृश्यले उनीहरूप्रतिको सम्मान झन् घटेर गएको छ। यहाँ त्यति पनि नबुझेका र बुझेर लाज पचाएर कार्यक्रममा सहभागी भएको देखिन्छ।
नेपालजस्तो मुलुकले विश्वभर उपस्थितिका नाममा दूतावास खोल्न आवश्यक छैन। सिंगापुरले जस्तो ‘फ्लाईङ एम्बास्डर’ राखेर कूटनीतिमा पारंगत बनाउन लाग्नुपर्छ। अहिले मन्त्रालयमा भारत वा चीन विज्ञ को भनेर सोध्न जाने हो भने सबै मुखामुख हुने अवस्था छ। यो तवरको कूटनीतले हामी खस्किएका हौँ। तर यहाँ त राजदूत बोलाउँदा ठूलै अपराध भएकाे भाष्य बनाउन थालिएको छ। त्यो गलत हो।
नारायणकाजी श्रेष्ठ अघिल्लो पटक परराष्ट्रमन्त्री हुँदा पचास प्रतिशत कूटनीतिक सेवा र ५० प्रतिशत बाहिरबाट राजदूत नियुक्ति गर्ने प्रावधान लागू गरेका थिए। त्यो प्रभावकारी देखिएको छैन। न सबै बाहिरबाट गएका गतिला छन् न सबै परराष्ट्रबाट गएकाहरू राजदूत हुन योग्य छन्। परराष्ट्रबाट जानेहरुले कुनै काम नगरी दैनिकी मात्र चलाएर आउँछन्। केहीले त बदमासी पनि गरेका छन्। तर पनि सरकारले यो विषयमा सोच्दैन।
समकक्षी र त्यहाँका परराष्ट्रमन्त्रीसँग आँखा जुधाएर कुरा राख्न नसक्ने पनि राजदूत भएर गएका छन्। कूटनीतिक सेवा भन्ने वित्तिकै सबै अब्बल हुन्छ भन्ने छन्, त्यो गलत हो। गुमनामहरूलाई राजदूतका रूपमा पठाएर समय र आमनागरिकको करको सत्यानाश गर्नु भन्दा दूतावास बन्द गरे राम्रो हुनेछ।
ओलीको सक्रियता र परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको अर्कै चासो
सरकारले अघिल्लो बिहीबार ११ मलुकमा रहेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय लिएको हो। यद्यपि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन परिवर्तन हुनेबित्तिकै राजदूत फिर्ता बोलाउन बल गरेका थिए। परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका कारण निर्णयमा ढिलाइ भएको थियो। उनी एकैपटक राजदूत फिर्ता गर्न नहुने अडानमा थिए। उनी पनि राजनीतिक नियुक्तिलाई भन्दा परराष्ट्र कर्मचारीलाई बढुवा गराउने र छिटो सहसचिव बनाउने खेलमा सक्रिय बनेका छन्। केही महिला कर्मचारीको अनुरोधलाई आत्मसात् गर्दै उनले सहसचिव पद बढाउन लागेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिवलाई काम नपुगेको अवस्था छ। राजदूत नियुक्त जाँदा पुल दरबन्दीमा सहसचिव थपिइरहेका हुन्छन्। अहिले परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक कूटनीति, युरोप र अमेरिका छुट्याउने गरी सहसचिव थप्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सहसचिव राख्ने जस्ता योजना ल्याएका छन्। यस्ता कार्यले मुलकुको आर्थिक भार थपिनेबाहेक कुनै उपलब्धि हुने देखिदैन। कूटनीतिक सेवामा प्रवेश गरेकाहरू सहसचिव हुन र खारिन अधिकृतमा १० वर्ष र उपसचिवमा ८ वर्ष काम कम्तिमा गरेको हुनुपर्छ। बिनाप्रशिक्षणको कूटनीतिले सहसचिव हुँदा समस्या आएको हो। खारिएर सहसचिव हुँदा उसले आफ्नो कुरा राख्न सक्छ। अन्यथा राजनीतिक नेतृत्वबाट आएकाहरू अब्बल हुन सक्छन्।
१५ वर्षअघि परराष्ट्र अधिकृतमा प्रवेश गरेका २८ जना अधिकृतलाई सहसचिवमा बढुवा हुन हतार हुँदा दरबन्दी थप्ने गृहकार्य अघि बढेको हो। आफ्नै ब्याचका अधिकृत प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव र राजदूत भइसकेपछि उनीहरूलााई पनि हतार लाग्नु स्वाभाविकै हो। उनीहरू अधिकृतमा लामो समय रहे पनि अनेकन् उपाय अवलम्बन गरेर उपसचिव भएका छन्।
केही सहसचिव पनि भइसकेका छन्। जो प्रतिस्पर्धामा सहसचिव भए उनीहरू अगाडि गए। तर जो क्रमिक रूपमा रहे त्यो ब्याच प्रणालीलाई मानक राख्नुपर्छ। लोकसेवाले पनि त्यसलाई सच्याउन आवश्यक छ। कूटनीतिक सेवामा भारतमा जस्तो ब्याच प्रणाली, थप एक भाषा र प्रशिक्षण अनिवार्य गर्न सक्नुपर्छ। नयाँ सरकारमा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि कूटनीतिक विषयमा खासै जानकार देखिँदैन। रास्वपाका नेताहरू दूतावास खोल्न पाए आफ्ना कार्यकर्ता पनि पठाउन पाइन्थ्यो भन्नेमा लागिपरेका छन्।
अनावश्यक मुलुकमा दूतावास
अहिले राजदूत नियुक्त भएर पनि दूतावास खोल्न नपाउँदा जान पाएनन् भन्ने छ। त्यो प्रक्रिया नै गलत थियो। दूतावास खोल्ने पनि प्रक्रिया हुन्छ। पहिले कार्यवाहक राजदूत पठाएर, परराष्ट्रमा दरबन्दी तय गरेर उपप्रमुख स्तरको दूतावास खोलेर अनि राजदूत स्तरमा बढुवा गर्ने हो। लहडमा दूतावास खोल्यो अनि केकति हिसाब मिलाएर जान लागेपछि त्यस्तो हुन्छ नै। यो गलत अभ्यास हो।
पोर्चुगलमा दूतावास आवश्यक छैन। युरोपमा अहिले रहेको दूतावास नै अधिक हो। पासपोर्ट उपलब्ध गराउन र कन्सुलरको काम गर्न दूतावास चाहिँदैन। त्यहाँ पुगेका नेपालीहरू युरोपमा स्थायी बसोबासको बन्दोबस्त गर्न गएका हुन्। उनीहरूका लागि अन्य माध्यमबाट पनि सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। मुलुकसँग बजेट भएमा त कूटनीतिक सम्बन्ध भएका सबै मुलुकमा दूतावास खोले हुन्छ। घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ भन्ने उखान कूटनीतिमा पनि लागू हुन्छ।
सिंगापुरले किन विश्वभर दूतावास खोलेको छैन त? कतारले किन खोलेको छैन? त्यसबाट पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ। युरोपको डेनमार्क, स्विडेन, बेल्जीयम, इटाली जस्ता मुलुकले किन दूतावास खोलेनन्। युरोपेली मुलुकले नेपालमा रहेको आफ्नो सम्पत्ति किन बेचेर गए? यो सोच्न आवश्यक छ।
पछिल्लो समय जस्ता पनि व्यक्ति राजदूत नियुक्त हुन थाले। कुनै बिचौलिया काम गरिदिएपछि नेताका सन्तानले समेत तपाईलाई राजदूत बनाउन पर्नेसम्म भन्दिने अवस्था बन्यो। कोही डिल नै गरेर राजदूत बनेर गएका हुन्छन्। अहिले यही कारण राजदूत र श्रम सहसचारीबीच विवाद छ। श्रम स्वीकृत राजदूतले गर्नपर्ने गरी परिवर्तन गर्नेबित्तिकै श्रम सहचारी कामविहीन हुने अवस्थामा छन्। राजदूत कार्यालय प्रमुख भएपछि उनले निर्णय लिने हो। श्रम सहचारीले प्रमाणित गरिदिँदा आर्थिक चलखेल बढेका कारण त्यो लोभ राजदूतलाई पनि लागेको हुन सक्छ।
पोर्चुगल, डेनमार्क, क्यानडा, अस्ट्रिया (स्थायी नियोग) को काम छैन। अनि इजिप्ट र दक्षिण अफ्रिकामध्ये एउटा राखे हुन्छ। बहराइन र ओमानमा पनि राजदूत स्तरको दूतावास आवश्यक छैन। त्यहीँबाट आउने सहसचिवलाई व्यवस्थापन गर्न केही कोटा थपे हुन्छ, मन्त्रालयमा। अनि सहसचिव राजदूत भएर जानेमा तल अर्को सहसचिव राख्ने काम पनि राम्रो होइन।
थोरै तर प्रभावकारी दूतावास राम्रो हुनेछ। डेनमार्क, कयानडा, अस्ट्रिया र इजिप्ट र दक्षिण कोरियाका कतिपय राजदूत तथा अधिकारीहरू हामीलाई त आरम गर्न पठाएको अनुभूति भएको भनिरहेका हुन्छन्। अवस्था पनि त्यस्तै छ। अनि हामी यहाँ सञ्चारमाध्यममा राजदूत बोलाएर के के न भयो भनेर भनिरहेका हुन्छौँ।
दूतावास भनेको बढीमा तीन जना कूटनीतिज्ञ रहने अनि सेना र प्रहरीको अधिकारी रहने, गृह, श्रम र सञ्चार मन्त्रालयका अधिकृतहररू रहने स्थान हो। दूतावासलाई परराष्ट्रको पेवा ठानिन्छ। त्यो सोच गलत छ। परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले पनि यसलाई सुधार गरेर लैजान सक्नुपर्छ। अन्यथा केही व्यक्तिलाई फाइदा दिलाउन संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) गर्नुको कुनै औचित्य छैन। आर्थिक कूटनीति भनेर दरबन्दी बढाउनुजस्तो गैरजिम्मेवारी काम केही होइन। अहिले नेपालको ३० मुलुकमा दूतावास र तीन स्थायी नियोग छ भने सात स्थानमा महाबाणिज्य दूतावास छ। यसलाई चुस्त र अब्बल बनाउने तर्फ लाग्नु आवश्यक छ।
**’लाज पचेका’ शब्दको स्थानमा ‘मर्यादा भुलेकाे’ बनाइएको छ। -सम्पादक
