हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपालका जलवायु अभियन्ता, किसान समूह, युवा, आदिवासी र सीमान्तकृत समूहले जापानी दूतावासका प्रतिनिधिलाई जी सेभेनका राष्ट्रहरूले जलवायु वित्त भुक्तानी गर्नुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
काठमाडौँस्थित नेपाली दूतावासअगाडि जम्मा भई उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। जुन १३ देखि १५ सम्म आयोजना हुन लागेको ५० औँ जी सेभन शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा विकासोन्मुख देशहरूलाई जलवायु वित्त भुक्तानी गर्ने माग गरिएको राष्ट्रिय किसान समूह महासंघका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।
नेपालसहित दक्षिण र दक्षिणपूर्व एसियाभर विरोध शृंखलाका रूपमा ध्यानाकर्षण गरिएको श्रेष्ठले बताए। जर्मनीमा जारी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा नागरिक समाज र समूहहरूको नेतृत्वमा विश्वव्यापी एकताको भागका रूपमा यसलाई लिइएको छ।
‘जलवायु संकट बढ्दै गएको छ। दक्षिणी मुलुकका मानिसहरू यसको बढ्दो विनाशकारी प्रभावबाट पीडित छन्’, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने। दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियामा अत्यधिक गर्मीले विद्यालय बन्द गर्न बाध्य पारेको, पावर ग्रिडहरू तनावग्रस्त भएको, खाद्य उत्पादनमा बाधा पुगेको र गर्मीको कारण मृत्यु भएको ध्यानाकर्षण मागपत्रमा गरिएको छ।
मागपत्रमा उल्लेख छ, ‘अधिकांश दक्षिणपूर्व र दक्षिण एसियामा प्रचण्ड गर्मी र दक्षिणी ब्राजिलमा तथा नेपालसहित विभिन्न विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा आएको बाढी तथा जलवायु प्रकोपले हामीलाई जलवायु संकटमा सबैभन्दा कम योगदान दिए पनि विकासोन्मुख देशहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् भन्ने सम्झना गराउँछन्।’
बढ्दो जलवायु संकटले नेपालको कृषि, जीविकोपार्जन, वन र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेको छ। पछिल्ला केही वर्षहरूमा, जलवायु परिवर्तनद्वारा निम्तिएका विपद्का घटनाहरू बढिरहेका छन् जसकारण धेरै मानिसहरू विस्थापित हुनुपरेकोे छ।
‘जलवायु प्रकोपसँग जुध्नका लागि दक्षिणी मुलुकका विकासशील देशहरूलाई बिलियन होइन, ट्रिलियन अमेरिकी डलर चाहिन्छ। जी सेभेनको वार्षिक सैन्य खर्च १ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी हुँदै गर्दा विश्वका धनी राष्ट्रहरूसँग आफ्नो दायित्व पूरा गर्न पर्याप्त रकम छैन भन्ने बहानालाई हामी अस्वीकार गर्छौँ’, साउथ एसिया एलायन्स फर पोभर्टी इर्याडिकेसन (सापे) का नेत्रप्रसाद तिम्सिनाले भने।
नेपाल ट्रेकिङ ट्राभल र्याफ्टिङ एयरलाइन्स श्रमिक संघ (युनिट्राभ) का सुमन पराजुलीले जी सेभेनले ब्याजसहित तिर्नुपर्ने ऋणको सट्टा अनुदानका रूपमा तिर्नुपर्ने ट्रिलियन अमेरिकी डलरको जलवायु भुक्तानी गर्नुपर्ने माग गरे।
