हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ– आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणलगत्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्टि जनाएका थिए। आफूहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरिएको उनको गुनासो थियो। साथै बजेटमा ‘जनयुद्ध’ शब्द राखिएकोमा ओलीले आपत्ति व्यक्त गरेका थिए। एमालेले माओवादीको सशस्त्र विद्रोहलाई ‘जनयुद्ध’ का अस्वीकार गर्दै आएको छ।
एमालेका सांसदहरूले बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा ओलीको असन्तुष्टि झल्किने गरी धारणा राखेका थिए। अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओली र एमालेका नेताहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सरकारले मन्त्रालयगत बजेटका शीर्षकको रकममा संशोधन गरेको छ।
अध्यक्ष ओली र एमालेका प्रभावशाली नेताहरूको प्रभावमा मन्त्रालयगत रूपमा योजना र रकम तय भए पनि बजेट भाषणमा घोषणा नगरिएका कार्यक्रमको रकम घटबढ गरिएको छ। यो काम अर्थ मन्त्रालयबाटै भएको स्रोतका दाबी छ।
संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार मंगलबारसम्म १७ वटा मन्त्रालयगत बजेटको हार्ड कपी मात्रै संसद् सचिवालयमा पुगेको थियो। आठवटा मन्त्रालयको मन्त्रालयगत बजेट सम्बन्धित मन्त्रालयले नै प्राप्त गरेका छैनन्।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट ल्याएका थिए। सबै मन्त्रालयगत बजेटको किताब तयार हुन नसक्नुको कारण एमाले अध्यक्ष ओली र एमालेका प्रभावशाली नेताहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नका लागि योजनामा परेका रकम थपघट गर्न समय लागेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। एक ठाउँमा चलाउँदा अन्य धेरै ठाउँमा बिग्रने भएकाले पनि समय लागेको उनीहरूको दाबी छ।
मन्त्रालयगत रूपमा रहेका योजना र रकम तोकिएका योजनाको शीर्षकको रकम थपघट गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयसमेत कतिपय अवस्थामा बेखबर हुने र यो काम अर्थ मन्त्रालय र बजेटसम्बन्धी प्राविधिक टिमले मात्रै गर्न सक्ने सम्बन्धित अधिकारीहरू बताउँछन्।
आफूहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन नभए समस्या आउने बताएपछि अर्थमन्त्री पुन र सरकारमा रहेका अन्य दलहरू एमालेको मागअनुसार मन्त्रालयगत बजेट संशोधनका लागि तयार भएका हुन्। यसका लागि वातावरण बनाउन एमालेले बजेटमाथिको समान्य छलफलमा एक स्वरले आफूहरूसँग नसोधिएको बताएका हुन्।
उदाहरणका रूपमा सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट र यसको कार्यक्रमलाई लिन सकिन्छ। सहरी विकास मन्त्रालयले ६३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत (विकास) बजेट पाएको छ। यो बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापामा विनियोजन भएको छ।
दोस्रो हिस्सा सहरी विकासमन्त्री धनबहादुर बुढाको निर्वाचन क्षेत्र र तेस्रो हिस्सा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको जिल्लाले ओगटेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्वाचन क्षेत्र रहेको गोरखाले चौथो हिस्सामा बजेट पाएको छ।
आयोजनाको प्राथमिकीकरण नगरी गोरखा, रोल्पा, डोल्पा, झापालगायतका जिल्लामा बजेट छुट्टयाइएको छ। झापामा मात्रै सहरी विकास मन्त्रालयबाट २२१ वटा कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट गएको छ।
सहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रममार्फत दमक नगरपालिकाले ३२ करोड ३२ लाख, बिर्तामोड नगरपालिकाले २८ करोड २६ लाख र मेचीनगर नगरपालिकाले ७० करोड रुपैयाँ सहरी अनुदान पाएका छन्।
त्यसबाहेक धेरै निर्वाचन क्षेत्र रहेको र सभामुख देवराज घिमिरे, कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसमेत झापाबाट निर्वाचित भएकाले उनीहरूको रोजाइका योजना पनि समेटिँदा झापामा सहरी विकासको ठूलो बजेट जाने गरेको छ।
यसपटक भने रोल्पा, डोल्पा र गोरखामा सहरी विकास मन्त्रालयबाट थुप्रै बजेट र कार्यक्रम पुगेका छन्। सहरी विकास मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रमअनुसार आगामी वर्षको पुँजीगत बजेटमध्ये करिब २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ अर्थमन्त्री पुनको गृहजिल्ला रोल्पाका १५२ वटा योजनामा विनियोजन गरिएको छ।
सहरी विकासको बजेट पाउने जिल्लामा रोल्पापछि डोल्पा छ। डोल्पा सहरी विकासमन्त्री धनबहादुर बुढाको गृहजिल्ला हो। डोल्पाले सहरी विकास मन्त्रालयबाट १ अर्ब ७० करोड बजेट पाएको छ।
प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा भन्दा बढी प्रमुख सत्ताघटक एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जिल्लामा बजेट गएको हो। जसले आफूलाई बजेट निर्माणमा सोधिएन भन्यो उसैको जिल्लामा सबैभन्दा बढी बजेट कसरी गयो? भनेर कतिपयले प्रश्न गरिरहेका छन्। यसका पछाडि बजेटमा असन्तुष्टि जनाएर मन्त्रालयगत बजेट संशोधन भएको हुनसक्ने आशंका स्वयम् सांसदहरूको छ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले वातावरण मिलाएको नेताहरू बताउँछन्। अर्थमन्त्री पुनले यही जेठ १५ गते १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएका थिए। लगत्तै संसदीय दलको बैठक राखेर एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरेको र बजेट माओवादीको जस्तो देखिएको टिप्पणी गरेका थिए।
बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा एमालेका सबै सांसद अध्यक्ष ओलीकै शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए। बजेटमाथि सबभन्दा पहिले एमालेका तर्फबाट बोलेका पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भनेका थिए, ‘मन्त्रीजी यस्तो व्यस्त हुनुभयो कि सरकारमा सहभागी भएका दलहरू, प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूसँग सरसल्लाह गर्न र सुझाव लिन भ्याउनुभएन।’
२०, २१ र २२ गते भएको छलफलमा भाग लिएका एमालेका अधिकांश सांसदले बजेट निर्माणका क्रममा सरकारमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेतासँग पर्याप्त छलफल नगरिएको गुनासो गरेका थिए। उनीहरूले पनि बजेट वक्तव्यमा ‘जनयुद्ध’ शब्द राखेकामा आपत्ति जनाए। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा भएका कामको बजेटमा चर्चा नगरिएको गुनासो उनीहरूको थियो।
माओवादी नेताहरूका अनुसार ओलीले आफ्नो सरकारले कामको चर्चा गरिदिन अर्थमन्त्री पुनलाई सीधै भनेका थिएनन्। एमालेका केही नेताले अर्थमन्त्री पुनसँग भेटेरै तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारको उपलब्धिलाई बजेटमा व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए। अर्थमन्त्री पुनले भने त्यसो गरेनन्।
एमालेले सत्तारुढ सांसदलाई सातदेखि १० करोड रुपैयाँका योजना विनियोजन गर्नुपर्ने र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएको थियो। एमाले चाहनाअनुसार सत्तारुढ सांसदले ७ देखि १० करोडको योजना पाएका छैनन्, पहुँचका आधारमा बढी वा घटी भएको छ।
साथै अर्थमन्त्री पुनले सांसदहरूको योजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगै सहरी विकास मन्त्रालयमा राखिदिए। त्यसपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले माओवादीमाथि दबाब बढाउने रणनीति लिए। त्यसअनुसार बजेटमा असन्तुष्टि जनाएको बुझाइ माओवादी नेताहरूको छ।
उनीहरू बजेट निर्माणका क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई परामर्श गरिएन भन्नु गलत रहेको बताउँछन्। नेताहरूका अनुसार अर्थमन्त्री पुनले एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलका साथै पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, युवराज खतिवडा र सुरेन्द्र पाण्डेसँग बाक्लै छलफल गरेका थिए।
यति गर्दा पनि ओलीले असन्तुष्टि जनाएपछि अर्थमन्त्री पुन र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दबाबमा परे। त्यसपछि मन्त्रालयगत बजेट संशोधन भएको स्रोतको दाबी छ।
संसद्मा कतिपयले पहुँचका आधारमा बजेट लैजाने प्रवृत्तिको विरोध गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा समेत जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर बजेट हाल्ने मन्त्रीको प्रवृत्तिविरुद्ध प्रश्न उठेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डे बजेटमाथिको छलफलमा बजेट पहुँचका आधारमा विनियोजन भएको टिप्पणी गरेका थिए।
अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तादम्यता नमिलेको पाण्डेले बताए। उनले भने, ‘मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र हेर्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ। यसले समाजवादउन्मुख बजेट विनियोजन गर्ने कुरामा उपहास भएको छ।’
एकै मन्त्रीले आफ्नो जिल्लामा २०० वटा योजना लिएर गएको भन्दै उनले पहुँचका आधारमा योजना र बजेट तर्जुमा गर्दा अन्य सांसदलाई घाटा भएको बताए। ‘चुनावमा सबै दिने भनेर आउँछौँ तर सांसद भएपछि माग्ने जस्तो हुन्छौँ’, बाजुराबाट निर्वाचित उनले भने, ‘सांसदले के काम गर्ने हो त्यसमा क्लियर गर्नुपर्छ। हामी विधायक हौँ र कानुन बनाएर मात्रै रहन्छौँ भन्ने हो भने यही संसद्ले संकल्प गर्नुपर्छ। होइन भने सांसदले लाचार भएर मन्त्री र कर्मचारीको ढोकामा आत्मसम्मान गिराउनुपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ।’
