कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र खेलकुद मधेश सरकारको प्राथमिकता [नीति तथा कार्यक्रमसहित]

जनकपुरधाम- मधेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेकी हुन्। नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेलकुद, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, वन, सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा मधेशका १३६ वटै पालिकालाई लक्षित गरेर नमुना कृषि विकास समूह सहकारी वा कृषि साझेदारीमा एक पालिका एक कृषि उत्कृष्टता केन्द्र तयार गर्ने उल्लेख छ।

मधेशका प्रत्येक जिल्लामा नमुनाको रुपमा १/१ वटा खुला शैक्षिक पार्क तयार गर्ने, मधेश प्रदेशको तथ्या्रकलाई भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन आफ्नै डिजिटल तथ्यांक बै्रक स्थापन पर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

प्रदेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै मितव्ययी शासन व्यवस्था सञ्चालनका साथै विकास खर्च बढाउने नीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। विवाहमा हुने गरेको अनावश्यक खर्च नियन्त्रणका लागि सामूहिक विवाह कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ।

प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। मधेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा घुमौँ मधेश–बुझौँ मधेश कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन प्रर्वधनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ। मधेशमा पर्यटन प्रवर्धननका लागि पर्यटन बोर्ड गठनदेखि जयनगरबाट रेल चढेर आउने पर्यटकलाई एकै ठाउँमा बस्ने व्यवस्था हुनेगरी धर्मशाला निर्माणसम्मको योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

‘भारतीय नाकामा भारतबाट आउने पर्यटकलाई थप आकर्षित गर्नका लागि विश्रामस्थल निर्माणगरी प्रदेशमा घुम्ने स्थानहरुको बारेमा जानकारी सहितको नक्सा र सहज रुपमा सीमकार्डको व्यवस्था लगायत कार्य गरिनेछ’, प्रदेश प्रमुख भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘राजमार्ग क्षेत्रमा क्यासिनो र ग्रामिण क्षेत्रमा होमस्टेको प्रबन्ध गरिनेछ।’

मिथिला क्षेत्रमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन, ग्रामिण भेगमा ग्रामिण पर्यटन, नदी तथा वन क्षेत्रमा साहसिक पर्यटन र राजमार्ग क्षेत्रमा मनोरञ्जनात्मक पर्यटनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने नीति सरकारको छ।

रुपनीमा केबुलकार सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय वैवाहिक स्थलका रूपमा विकास गरी सामुहिक विवाहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा दुर्व्यसनमा परेका युवाहरुमा सुधार ल्याउन विशेष जोड दिन लागिएको छ। ‘सर्तीजन्य पदार्थ, मादक पदार्थ सेवन तथा लागूऔषध दुर्व्यसन न्यूनीकरण गर्न विशेष नीति ल्याइनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘लागूपदार्थको दुर्व्यसनमा परेका युवाहरुलाई ओरल सबसिटियुसनल थेरापीसहितको प्रत्येक जिल्लामा पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गरिनेछ।’  बालश्रम न्यूनीकरण गर्ने नीति प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ। यसका लागि ‘बचपन बचाउ, जीवन जोगाउ’ नारा तय गरिएको छ।
मधेश प्रदेशमा आगामी ११ औँ राष्ट्रिय खेलकुद कार्यक्रम आयोजना गर्ने घोषणा सरकारको छ।