हिमाल प्रेस 
सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१ र ०८२) को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको छैटौं अधिवेशनमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले बुधबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
सुशासन र सामाजिक न्याययुक्त समृद्ध कर्णालीः सामाजिक, आर्थिक र भौतिक विकास सहितको समाजवाद उन्मुख प्रणाली भन्ने मूल नाराका साथ कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेस गरेको हो।
गत वर्षका नीति तथा कार्यक्रमलाई केही परिमार्जन गरी कृषि स्वास्थ्य पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषिमा स्थानीयस्तरमा गुणस्तरीय प्रांगारिक मल उत्पादन प्रविधि प्रसारका लागि एक पालिका एक कृषक पाठशाला सञ्चालन गरिने, कृषकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्रांगारिक मल तथा जैविक विषादी उत्पादन, ढुवानी तथा बिक्री मूल्यमा अनुदान दिइने, कृषकलाई कार्यस्थलमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन घुम्ती कृषि प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरी सुर्खेत प्रवेश गर्ने प्रमुख नाका बबइमा कृषि क्वारेन्टाइन राखिने कार्यक्रममा समेटिएको छ।
भूमिहीन, सीमान्तकृत तथा विपन्न वर्ग र भूकम्प प्रभावित जिल्लाका पीडित कृषकलाई लक्षित गरी कर्णाली समृद्धि परियोजनाअन्तर्गत खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र जीविकोपार्जन सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रमअनुसार उद्योग र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक पर्ने पहुँचमार्ग, खानेपानी, विद्युत् प्रसारण लाइन लगायतका पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिइनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा रक क्लाइम्बिङ, प्याराग्लाइडिङ, बन्जी जम्प, र्याफ्टिङ्ग, अल्ट्रा म्याराथुन, हिमालयन ट्रेल रेस, स्नो स्की लगायतका साहसिक पर्यटकीय कार्यक्रमहरु सञ्चालन तथा प्रवर्द्धन गरिनेछ।
सुर्खेत विमानस्थललाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन विमानस्थल विस्तार र थप पूर्वाधार विकास गरिनेछ। प्रदेशभित्रको हवाई सेवालाई भरपर्दो, सुलभ र सहज बनाउन सुर्खेत विमानस्थललाई केन्द्र बनाएर प्रदेशभित्र र अन्य प्रदेशका विमानस्थलमा समेत हवाई उडान नियमित गर्न पहल गरिनेछ। माथिल्लो र तल्लो तटिय सम्बन्धका आधारमा सुर्खेतको उत्तरी जलाधार लगायत बुलबुले, कुपिण्डे, स्यार्पुताल, गिडीदह, रारा, शे–फोक्सुण्डो जस्ता महत्वपूर्ण ताल र सिमसार क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन र दिगो उपयोगको आवश्यक व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ।
विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको सडक पूर्वाधारलाई सन्तुलित, व्यवस्थित, प्रभावकारी, दिगो, भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन संघीय सरकारको सहयोग र समन्वयमा कर्णाली प्रदेशको रणनीतिक महत्त्वको रूपमा रहेका कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति तथा कर्णाली र भेरी करिडोर सडक आयोजनालाई तदारुकताका साथ निर्माण गर्ने भनिएको छ। कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश जोड्ने मूलपानी–रानीघाट–तेलपानी–भूरीगाँउ सडक निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने, सडकको आकस्मिक तथा नियमित मर्मत सम्भार गर्न आवश्यक एक्साभेटर, रोलर, ट्रिपर लगायतका हेभी इक्युपमेन्ट र पूर्वाधार एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने पनि समेटिएको छ। संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आधा घण्टाको हिँडाइ दूरीभित्र पहुँच सुविधा पुर्याउने गरी झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने बताइएको छ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने गरी विशेष मार्ग, पुल, सुरुङ मार्ग, जल यातायात तथा केवलकार, रज्जुमार्ग, रोपवे तथा पोडवे जस्ता तारमा आधारित यातायातसँग सम्बन्धित आयोजना पहिचान तथा सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार लगायत प्रदेशको प्राथमिकताका क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेललाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहमा सीप विकास तथा पुनर्निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ। दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, विपन्न, घरविहीन समुदाय तथा जोखिमयुक्त बस्तीहरुमा विपद् तथा प्रकोप प्रतिरोधी, सुरक्षित, अपाङ्गतामैत्री, वातावरणमैत्री भवन तथा बस्ती विकासको लागि विपन्नको घर र जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। सुर्खेत उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधान गर्न भेरी लिफ्टिङ्ग आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइनेछ। एक घर एक धारा अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ। भेरी बबइ डाइभर्सनको विद्युत गृहबाट उत्पादन हुने विद्युतको रोयल्टी प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने सम्बन्धमा आवश्यक पहल गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
