हिमाल प्रेस 
पोखरा- सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयहरूको प्रथम गण्डकी सम्मेलन १७ बुँदे गण्डकी घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।
पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालय र दीपशिखा सामुदायिक पुस्तकालयद्वारा पोखरामा दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनले सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयको संस्थागत विकासका लागि ऐन निर्माणको माग गरेको छ।
गण्डकी राजधानी पोखरामा सुविधासम्पन्न प्रदेश पुस्तकालय स्थापना गर्नुपर्ने, नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्ने, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी सबै पुस्तकालयका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ।
सबै प्रकारका पुस्तकालयहरूबीच समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन र निरीक्षणका लागि सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत पुस्तकालय शाखा स्थापना गरी पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान समूहको अधिकृत सरहको कम्तीमा १ जना कर्मचारी व्यवस्था गर्न गण्डकी सरकारसँग माग गरिएको छ।
यसै गरी, सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरूलाई सार्वजनिक पुस्तकालयमा समायोजन गर्नुपर्ने, नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६, पुस्तकालय तथा सूचना सेवा राष्ट्रिय नीति, निर्देशिका लगायतका कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सम्मेलनले माग गरेको छ।
सम्मेलनमा गण्डकी प्रदेशका ४३ मध्ये ३५ वटा पुस्तलयकाका सञ्चालक, पुस्तकालयकर्मीदेखि अभियन्ता, विज्ञ, पुस्तकालयका पेसागत तथा पुस्तकालयको विकासमा संलग्न संस्थाका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो।
घोषणापत्रमा पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालयका अध्यक्ष प्राडा विश्व श्रेष्ठ र दीपशिखा सामुदायिक पुस्तकालयका अध्यक्ष कृष्णहरि भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्मेलनमा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये मनाङबाहेक अन्य जिल्लाका प्रतिनिधिहरूले भाग लिएका थिए। सम्मेलनको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले उद्घाटन गरेका थिए।
प्रदेशभर ४१ वटा पुस्तकालय सञ्चालनमा रहेको पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालयका सहसचिव सूर्य क्षेत्रीले बताए। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै कास्कीमा १० वटा छन्।
