हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– विद्यालय शिक्षक र कर्मचारीहरूले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको विरुद्धमा आन्दोलित हुने चेतावनी दिएका छन्। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा विमति जनाउँदै उनीहरूले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। तलब सुविधा वृद्धि, पेसाको स्थायित्व, विद्यालय शिक्षकको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा आशावादी रहेका शिक्षक कर्मचारी बजेट आएपछि आक्रोशित भएका छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बजेटले समग्र शिक्षा क्षेत्र निराश बनाएको प्रतिक्रिया दिए। उनले हिमालप्रेससँग भने, ‘बजेटबाट आफ्ना मागमुद्दा सम्बोधन हुने पर्खाइमा बसेका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी निराश भएका छन्। आम विद्यार्थीका पक्षमा पनि बजेटले कुनै नयाँ कुरा ल्याउन सकेन।’ शिक्षामन्त्री आफैँले पूरा गर्छु भनेको प्रतिबद्धता पूरा नभएकाले उनी पनि निरीह देखिएको सुवेदीले बताए।
बजेटमा निजामती ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता भए पनि विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता नभएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए। विद्यालय शिक्षक र कर्मचारीको माग र मुद्दा विद्यालय शिक्षा ऐनसँग सम्बन्धित छन्। उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र ईसीडी शिक्षकको तलब बढाउन सकेन।’
स्थायी शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीसरह ग्रेड वृद्धि गर्ने सम्झौता पनि कार्यान्वयन भएन। उनले भने, ‘के स्थायी, के अस्थायी शिक्षक हुन् वा विद्यालय कर्मचारी र ईसीडी शिक्षक निराश छन्।’
शिक्षक कर्मचारीका सबै घटक मिलेर कडा आन्दोलनमा जाने परिस्थिति उत्पन्न भएकाले आफूहरू छलफलमा जुटेको जानकारी पनि सुवेदीले दिए। उनले भने, ‘कुनै पनि बेला आन्दोलन घोषणा हुने भएकाले देशभरका विद्यालय शिक्षक र कर्मचारी तम्तयार रहनुहोला। शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, शिक्षकका माग र मुद्दा सम्बोधन गर्न दबाबमूलक आन्दोलन गर्नुपर्छ।’
बजेटको अधिकांश हिस्सा शिक्षक–कर्मचारीको तलबभत्तामा मात्र खर्च हुने गरेको उनल बताए। विद्यालयको भौतिक सुधार र सिकाइ गतिविधि प्रभावकारी बनाउन शिक्षाामा २० प्रतिशत बजेट पुर्याउनुपर्ने जोड छ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले विद्यालय कर्मचारीका मागलाई सम्बोधन नगरिएको बताए। उनले हिमाल प्रेससँग भने, राजनीतिक हिसाबले माओवादीको विशेष क्षेत्राधिकारमा बजेट विनियोजन भएको छ। यसरी आएको बजेट हामीलाई मान्य छैन।’
अब विद्यालय कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए। उनले आन्दोलनका लागि गृहकार्य भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए। उनले विद्यालय बन्द गर्ने र विद्यालयलाई कर्मचारीलाई एकमुस्ट राजीनामा दिइने पनि बताए। हामीले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएपछि अर्को नियुक्ति गर्ने व्यक्तिलाई भौतिक कारबाहीसम्मको चेतावनी पनि उनले दिए। प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, सबै दलका प्रमुख सचेतकसँग पटकपटक छलफलपछि माग पूरा हुने विश्वास रहे पनि बजेटमा कुनै विषय सम्बोधन नभएपछि आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘विद्यालय कर्मचारी नचाहिने भनेर निर्णय गरे पनि हामीलाई मान्य छ।’ शिक्षामन्त्रीलगायतका नेताहरूले गरेको प्रतिबद्धता भनाइमा मात्रै सीमित रहेको तिवारीले बताए।
अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरेका छन्। नयाँ बजेट गत आर्थिक वर्षको भन्दा ६.२ प्रतिशतले बढी हो। बजेटमा शिक्षातर्फ सबैभन्दा बढी २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ।
‘जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षाका माध्यमबाट मर्यादित र नैतिकवान् समाजको विकास गरिनेछ। आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको हक सुनिश्चित गरिनेछ। सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षा विस्तार गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ। उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक, नवप्रवर्तनमुखी र व्यावसायिक बनाइनेछ’, अर्थमन्त्री पुनले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
