दलहरूबीचको झगडाले लोकतन्त्र र संविधान हार्दैछ

काठमाडौँ- नेपालमा गणतन्त्र आउनुमा लामो समय सत्ताको बागडोर सम्हालेको राजतन्त्र नै जिम्मेवार छ। यसको निरङ्कुश र अलोकतान्त्रिक चरित्रको कारण गणतन्त्र आउन सहज भएको हो। नेपाली कांग्रेसले सुरुदेखि नै संवैधानिक राजतन्त्र र लोकतन्त्रलाई नै आफ्नो सैद्धान्तिक प्रतिवद्धता बनाउँदै आएको थियो।

राजाले नेपाली कांग्रेसलाई मित्रशक्ति नमानी विरोधी शक्तिसँग मिलेर दुस्मनको जस्तो व्यवहार गर्दै आए। यसले गर्दा कांग्रेसले राणासँग मात्र होइन, राजासँग पनि सङ्घर्ष गर्दै आउनुपर्‍यो। यो क्रम लामो समयसम्म चल्यो। तैपनि कांग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्र र लोकतन्त्रलाई एकीकृत रुपमा अगाडि बढाउँदै गयो। यद्यपि काँग्रेसभित्र गणतन्त्रको विषय बीचबीचमा सशक्त ढङ्गले बहस नचलेका भने होइनन्।

२०५९ को दरबार हत्याकाण्डपछि राजाले लोकतान्त्रिक शक्तिलाई टाढा गरेर उग्रदक्षिणपन्थी शक्तिलाई नजिक राखे। २०६२/६३ सालको आन्दोलनपछि कांग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्रलाई छाडेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आफ्नो राजनीतिक आदर्श बनाएपछि नै मुलुकमा गणतन्त्र आयो। जहाँ जसले जे जस्ता दावी गरे पनि नेपाली काँग्रेस मात्र अलग रहेको भए तत्कालीन परिस्थितिमा गणतन्त्र स्थापना सम्भव थिएन। त्यतिबेला सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि जनताको जीवनस्तरमा कायापलट हुन्छ भन्ने जुन उर्लँदो आमविश्वास थियो। तर, अभ्यासबाट त्यस्तो हुन सकेन।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा लेखिएको संविधानअनुसार दुईपटक आमनिर्वाचन भयो। तर, जनअपेक्षा अनुसार सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण र सेवा प्रवाह हुन नसक्दा जनतामा निराशा, असन्तुष्टि झन्झन् बढ्दै गएको छ। अब समाज अराजकता र नकारात्मक दिशातिर उन्मुख हुँदैछ। दण्डहीनता र अराजकताले देशलाई थप समस्यामा पारेको छ। भ्रष्टाचारमुक्त समाज, विधिको शासन, निष्पक्षता भरोसायोग्य नभएको स्थितिमा छ। भ्रष्टाचार तीब्र रुपमा बढ्दो छ। ठूला चर्चित भ्रष्टाचारका विषयहरूमा नै कारवाही हुन सकेको छैन। यही भ्रष्टाचारले जनतामा निराशा बढाएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएसम्म सुशासन हुन सक्दैन।

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा २००४ सालको वैधानिक कानुनदेखि नेपालको संविधान २०७२ सम्म आइपुग्दा सातवटा संविधान कार्यान्वयन भए। झण्डै ७७ वर्षको इतिहासमा एउटा संविधानले सरदर ११ वर्षभन्दा बढी टिकेको देखिंदैन। २००४ सालको वैधानिक कानून ल्याउन बाध्य पार्नेदेखि २०१९ सालको नेपालको संविधानबाहेक अरु सबै संविधान कांग्रेसकै नेतृत्वमा जारी भएका छन्। वर्तमान संविधान सार्वभौसत्तासम्पन्न जनताले बनाएको हुँदा यसको विकल्प छैन। यसभित्रै बसेर संशोधन गर्न सबै दल एक ठाउँमा आउनैपर्छ। नेपाली कांग्रेसले सबै राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गरेर संविधान संशोधनका निमित्त नयाँ बाटो खोल्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो।

२०७२ सालमा संविधान लेख्दा राष्ट्रपतीय प्रणाली वा संसदीय कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमध्ये कुन मोडेलमा जाने भन्ने बारेमा निकै वहस भएको थियो। संसदीय व्यवस्था समावेशी व्यवस्था हो, सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने राम्रो र उपयोगी व्यवस्था हो। प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाँदा राष्ट्रपति सेनाको परमाधिपति पनि हुने हुँदा एउटै व्यक्तिमा असीमित अधिकार रहँदा निरङ्कुशताको जोखिम समेत रहने भएकाले संवैधासनिक राष्ट्रपति रहने र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको मोडेल छानिएको थियो।

सरकारको अस्थिरतालाई रोक्न दुई वर्ष नपुगी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि एक वर्ष नपुगी पुनः ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था गरियो। तर हामीले स्थायित्व र स्थिरताका निम्ति जुन वर्तमान संविधान निर्माण गरेका छौं अहिलेको निर्वाचनको १५ महिनामा केन्द्रीय गठबन्धन तीन पटक परिवर्तन भएको छ। प्रदेश सरकारहरूले पनि पूरा समय काम गर्न सकेनन्। हरेक प्रदेशमा तीन पटकभन्दा बढी सरकार परिवर्तन भएको छ। कोशी प्रदेशमा त झन् छ वटा मुख्यमन्त्री परिवर्तन भयो। स्थानीय सरकार, प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयका आधारमा चल्ने विधि भएपनि त्यसमा प्रशस्त कमजोरी देखिएको र त्यसैका कारण पनि संघीयताप्रति जनताका गुनासा आएको छ।

संसदीय व्यवस्था समावेशी व्यवस्था रहेको र सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने राम्रो र उपयोगी व्यवस्था भए पनि स्थायित्व र स्थिरताका निम्ति सफल हुन सकेन। सत्ता टिकाउनकै लागि सम्पूर्ण समय खर्चिनुपर्दा प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नै सक्दैन। यस्तो अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा समृद्धि आउन सक्दैन, भ्रष्टाचार निवारण हुनै सक्दैन। अहिले आमजनता व्यवस्थासँग नभएर अवस्थासँग असन्तुष्ट छन्। शासकीय दुरुपयोगबाट आजित भएका छन्।

गणतन्त्रले देशमा धेरै उपलब्धि भएको छ। जनतामा चेतनाको स्तर वृद्धि भएको छ। सञ्चार, यातायात, सडकलगायतका पूर्वाधारका क्षेत्रमा विकास भएको छ। २०४७ सालदेखि नै थालनी भएको विकासको लहर गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा धेरै अनुभूति गर्न सकिन्छ। यस अवधिमा विदेशी लगानी, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन भएको छ। तर बिडम्बना हिजो गाउँमा विकासका पूर्वाधार थिएनन्, जनताले निकै कष्टकर जीवनयापन गर्नुपर्ने अवस्था थियो तर अहिले गाउँमा विकास पुग्दैछ, तर युवा छैनन्, वृद्धवृद्धा मात्रै छन्। दैनिक २५०० देखि ३००० युवा विदेशिने गरेका छन् भने दिनहुँ तीनदेखि पाँच जनताको शव आउने गर्दछ।

यसरी विदेशिने युवालाई देशभित्रै सम्भावना र भविष्य छ भन्ने विश्वास दिलाउन जरुरी छ। अहिले हरेकको हातमा मोबाइल छ, उनीहरूले विश्वलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्। अन्य देशको तुलनामा आफ्नो देश नहुँदा उनीहरूमा विद्रोहको भाव बढ्दो छ। यसले उनीहरूमा झन्झन् निराशा बढाउँदै गएको छ।

नयाँ पुस्तालाई स्वदेशभित्रै बसेर आफ्नो भाग्य, सुखद भविष्य र समृद्ध जीवनका सम्भावनाहरू गणतन्त्रले दिनुपर्छ। निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिका उपेक्षित र सीमान्तीकृत समुदायलाई सामाजिक न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति, आयको सुनिश्चितता नदिएसम्म भौतिक विकासले मानिसलाई सन्तुष्टि दिन सक्दैन। अनियन्त्रित रुपमा युवाशक्ति, प्रतिभा र बौद्धिक पलायन हुनुको वास्तविक कारण यही हो। यसको निराकरण र रोकथाम जनताको समृद्धि र मुलुकको प्रगति नै हो। स्थिर राजनीति, उत्पादनशील अर्थनीति र प्रभावशाली सामाजिक सुरक्षा र न्याय नै जनतामा आशा र उत्साह जागृत गर्ने आधारभूत उपाय हो।

अबको बाटो के त ?

विगतका अनुभवलाई विश्लेषण गरी संविधानमा रहेका केही अस्पष्ट व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अहिलेको विकृति र जनगुनासोलाई हेर्दा संविधानमा देखिएका कतिपय व्यवस्था फेर्नु पर्ने देखिएको छ। यो हामीले नै बनाएको संविधान भएकोले यसका प्रति गुनासाहरू आउन थाले भने सोच्नुपर्छ। यसका लागि सबै शक्ति एकै ठाउँमा जोडिनुको विकल्प छैन।

२०४७ पछिको भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन गरी देषीउपर कानूनी कारबाहीका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा संलग्न अर्थात् सत्ता र शक्तिले चिनेको नभई जनताले चिनेका भर परेका व्यक्तित्वहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरी निष्पक्ष छानबिन प्रकृया प्रारम्भ भए जनतामा आशा पलाउन सक्छ। सबै राजनीतिक पार्टीहरूले यसमा सहमत बन्नुपर्छ। जो यसमा असहमत हुन्छ, उ नै भ्रष्टाचारको संरक्षक वा सहजकर्ता भनेर जनताले चिन्नेछन्। सर्वसाधारणका गुनासा जसरी आउने गर्छन् त्यसैका आधारमा संविधानमा भएका गल्ती कमजोरीलाई सच्याउँदै र परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ।

हाम्रो निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो छ। समानुपातिक निर्वाचन व्यवस्थाले संसदमा कुनै दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्था ल्याएको छ। समानुपातिक जस्तो अस्थिरतामा आधारित प्रणाली र अहिले देखिएको सम्पूर्ण अस्थिरताका कारक पक्षको रूपमा रहेको पद्धतिको खारेजी अनिवार्य छ।

सही अर्थमा समानुपातिक निर्वाचनको प्रयोग गर्न सकिएको छैन, यसले केबल नेतालाई चाकडी गर्ने, बक्सिस चढाउने र आर्थिक चलखेल गर्नेहरूकै बाहुल्य भयो। यदि समानुपातिक व्यवस्था राख्ने नै हो भने राष्ट्रिय सभालाई सोअनुरूप संरचना बनाउन सकिन्छ वा निर्वाचन क्षेत्र तोक्नु आवश्यक छ। त्यसैले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अस्थिरतामा आधारित प्रणाली रहेको देखिएकाले सम्पूर्ण अस्थिरताका कारक पक्षहरूलाई हटाएर नयाँ बाटो दिनुपर्छ। आमूल रूपले सुधार गर्ने प्रतिवद्धताको खाँचो छ। यो संसदले संविधान संशोधन गर्न सकेन भने त्यसबाट आउने विकल्प देश, जनता र लोकतन्त्रको प्रतिकूल र गम्भीर दुष्परिणाम हुनसक्छ।

मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थातिर सोच्नु जरुरी भएको छ। संविधान संशोधनमार्फत यस विषयमा प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूबीच समान धारणा बन्नु जरुरी छ। तर, अहिले जसरी प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूबीच बेमेल देखिन्छ यसबाट लोकतन्त्र र संविधान हार्दैछ। एकले अर्कोलाई हिलो छ्याप्ने होइन, वस्तुगतरूपमा चिन्तन र विश्लेषणको आवश्यकता छ। यो नै अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो।

राज्य शक्तिभन्दा जनशक्ति बलियो र निर्णायक हुन्छ। जनताको आक्रोस गणतन्त्रमाथि होइन अवस्था र प्रवृत्तिविरुद्ध हो। लोकतन्त्र भनेको पद्धति मात्र होइन, प्रकृया हो। प्रकृया मात्र पनि होइन, प्रवृत्ति र व्यवहार हो। पद्धतिको रटान दिएर मात्र हुँदैन, प्रकृया पनि कानुनसम्मत हुन जरुरी हुन्छ। जनताले गणतन्त्रमार्फत प्राप्त गर्न खोजेका अपेक्षा पाउन सके भने मात्रै आशा जगाउन सक्छ। टुटेको आशालाई विश्वासमा परिणत गर्न नवीन सोच राख्नुपर्छ। रासस