त्रिवि उपकुलपतिलाई विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामाथि धावा नबोल्न ६ वैचारिक संघसंगठनको  चेतावनी

काठमाडौँ- प्राध्यापकसँग सम्बन्धित विभिन्न ६ वटा वैचारिक संघसंगठनले नेपालको संविधान र विश्वविद्यालयको कानुनले व्यवस्था गरेको प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र संस्थागत स्वायत्ततामाथि धावा नबोल्न  त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बराललाई चेतावनी दिएका छन्। शिक्षामन्त्रीको उपस्थितिमा त्रिवि परिसरमा गरिएको पत्रकार सम्मेलन विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा गरिएको हस्तक्षेप भएको ठहर गर्दै ती संगठनहरूले यस्ता कार्यहरू तत्काल बन्द गर्न बराललाई चेतावनी दिएका हुन्।

संगठनका पदाधिकारीहरुले मंगलबार उपकुलपति बराललाई भेट गरी पेस गरेको ज्ञापनपत्रमा यस्तो चेतावनी दिइएको छ। साथै ज्ञापनपत्रमा विश्वविद्यालयका शैक्षिक, प्रशासनिक र पेसागत हितसँग सम्बन्धित मागहरु समेटिएका छन्। त्रिविका संस्थान, संकाय तथा विभागहरुमा मनोमानी नियुक्त गरिएको, प्राध्यापक र कर्मचारीको सरुवा मापदण्ड मिचेर गरिएको र उपकुलपति बराल त्रिविको स्थापित मूल्यमान्यताविपरीत अघि बढिरहेको आरोप ती संघसंगठनको छ।

यसैगरी बरालले प्राध्यापकहरुको वैचारिक संघसंगठन, विद्यार्थी, प्राध्यापक तथा कर्मचारीविरुद्ध अभिव्यक्त धारणा संविधानको प्रावधानविपरीत भएको ध्यानाकर्षण उनीहरूले गराएका छन्।

ज्ञापनमापत्रमा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपालका अध्यक्ष जगत तिमिल्सिना, नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष प्रा.डा. वेदराज केसी, एकीकृत प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन, नेपालका अध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्द सुवेदी, लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघका अध्यक्ष डा. उदयकिशोर तिवारी, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष प्रा.डा. जगदीशचन्द्र भण्डारी र समाजवादी प्राध्यापक संघका अध्यक्ष डा. पवन झाले हस्ताक्षर गरेका छन्।

यसैगरी उच्च शिक्षा विधेयक २०८० सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न तथा विश्वविद्यालयको नियमित शैक्षिक एवं प्राज्ञिक क्रियाकलापको सुनिश्चितता गर्न एकै मितिमा विद्यार्थी भर्ना, परीक्षा र नतिजा प्रकाशनको क्यालेन्डर निर्माण गरी अविलम्ब लागू गर्न माग गरिएको छ।

सभा (कन्फरेन्स) उत्तरपुस्तिका परीक्षणको व्यवस्था गरी वार्षिक परीक्षाको नतिजा ९० दिनभित्र र सेमेस्टर प्रणालीको परीक्षा नतिजा ६० दिनभित्र प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्न, परीक्षासम्बन्धी गोप्य डाटा राखिने सफ्टवेयरलाई अमुक व्यक्तिको नियन्त्रणबाट विश्वविद्यालयको मातहतमा ल्याई हरेक सूचनाप्रणाली व्यवस्थित गर्न उपकुलपतिको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

युवा विद्यार्थीलाई स्वदेशमै आकर्षित गर्न प्रतिस्पर्धाका आधारमा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये कम्तीमा २० प्रतिशतलाई आवासीय सुविधासहित निःशुल्क पढाउने, भर्ना भएकामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशतलाई उद्यमशीलतामा जोड्ने व्यवस्था गरी विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षण गर्ने कार्यक्रम लागू गर्न वैचारिक संघसंगठनहरुले माग गरेका छन्।

विश्वविद्यालयबाट दीक्षित जनशक्तिको रोजगारीमा सुनिश्चितता गर्न बजार तथा रोजगारदाताको मागअनुरूपका पाठ्यक्रम निर्माण एवम् परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

ज्ञापनपत्रमा प्राध्यापक तथा विद्यार्थीले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सेमिनार गर्नुपर्दा होटेलमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न विश्वविद्यालय परिसरमा एक हजारभन्दा बढीको उपस्थितिमा कार्यक्रम गर्न सकिने गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभाहल निर्माण गर्न माग गरिएको छ।

त्रिविको जग्गा विभिन्न व्यक्तिबाट अतिक्रमण भएका सम्बन्धमा विश्वविद्यालयको समग्र जग्गासहित अतिक्रमित जग्गा छानबिन गरी यथार्थ विवरणसहित श्वेतपत्र जारी गर्न उनीहरुले माग गरेका छन्।

जीवनको अमूल्य समय प्राध्यापन सेवामा बिताएर २०६८ सालदेखि हालसम्म स्थायी सेवामा कार्यरत प्राध्यापकहरूका लागि पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ, ‘विश्वविद्यालयमा कायम रहेको निवृत्तिभरणसम्बन्धी वर्तमान विभेदको नीति अन्त्य गरी तत्काल स्थायी सेवामा रहेका सबै प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरुलाई निवृत्तिभरण प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गरियोस्।’ पेन्सनको दायित्व नेपाल सरकारको हुने गरी पहल गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बढ्दो व्ययभार घटाउन माग गरिएको छ।

लामो समयसम्म करारमा कार्यरत प्राध्यापकलाई रित्तो हात सेवानिवृत्त भई अवकाश हुने अवस्था अन्त्य गर्न गोल्डेन हेन्डसेकको व्यवस्था गर्न वैचारिक संघसंगठनले माग गरेका छन्। साथै कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० त्रिविमा कार्यरत सबैलाई समान रुपले लागू गर्न उनीहरुले माग गरेका छन्।

प्रत्येक ६६ महिनामा गरिनुपर्ने विज्ञापन तत्काल कार्यान्वयन गरी विश्वविद्यालयमा दिनानुदिन बढ्दै गएको प्राध्यापक, कर्मचारीको आवश्यकता पूरा गर्ने तथा दक्ष युवालाई विश्वविद्यालयमा आकर्षण गर्ने नीति लिन माग गरिएको छ। ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ, ‘नियमित विज्ञापन गर्ने कार्यलाई अविलम्ब उच्च प्राथमिकतामा राखियोस्। सबै प्राध्यापक र कर्मचारीको नियमित वृत्तिविकास कुनै पनि हालतमा कुण्ठित नहुने वातावरण निर्माण गर्न तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको पदोन्नतिको सुनिश्चितता गरियोस्।’

सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापकहरुको सेवा, सर्त एवं सुविधा तथा स्तर निर्धारणको व्यवस्था गर्न, गुणस्तर प्रत्यायन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पसलाई थप कार्यक्रम यथाशीघ्र खुलाउन, निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका सामुदायिक क्याम्पसलाई कार्यक्रम थप गर्ने व्यवस्था गरी सामुदायिक क्याम्पसलाई सबलीकरण गर्न माग गरिएको छ।

सामुदायिक क्याम्पसका विधानमा सम्बन्धन दिने संस्था त्रिविको ऐन र नियमअनुसार हुने गरी व्यवस्था गर्न, सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तोक्दा यसभन्दा पहिला भएको सामुदायिक क्याम्पससभाबाट १ जना सिफारिस हुने पूर्व व्यवस्था कायम गर्न, सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापकको कार्यकाल ६३ वर्ष हुने गरी सबै सामुदायिक क्याम्पसमा समान रुपले विधान पास गर्ने व्यवस्था गर्न ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

लामो समयदेखि करारसेवामा कार्यरत रहन बाध्य बनाइएका प्राध्यापकलाई विश्वविद्यालय सभाबाट दुई पटक निर्णय गरेर पनि विशेष विज्ञापन कार्यान्वयन नभएकामा यससम्बन्धी व्यवस्था तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न, आंशिक सेवामा रहेका शिक्षकलाई करारसरह दिइने व्यवस्थालाई केन्द्रीय कार्यालयको व्ययभारमा ल्याई समान कामको समान ज्याला सुनिश्चित गर्न र ०७४ मा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएका १४२० दरबन्दीलाई कार्यान्वयनमा ल्याई आंशिक शिक्षकको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।

विश्वविद्यालयका कक्षाकोठा, विभिन्न निकायका कार्यालय, विभाग, क्याम्पस, अनुसन्धान केन्द्र, स्कुल, प्राध्यापक कक्षलाई प्रविधिमैत्री बनाई भौतिक सुधार गर्न, प्राध्यापकहरूको वृत्ति विकासका लागि प्रविधिसँग प्रत्यक्ष जोडिने क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम, नेपाल सरकारका परियोजनाको मूल्या्रनमा प्राध्यापक र विद्यार्थीको संलग्नतासहित नेपाल सरकारलाई आवश्यक पर्ने अनुसन्धानमा प्राध्यापक र विद्यार्थीको संलग्नता हुने वातावरण निर्माण गर्न माग गरिएको छ।

विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापकको १ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य उपचारमा कट्टी गरिने गरिएको तर सो व्यवस्थित गर्न नसक्दा प्राध्यापक सो सुविधाको उपयोगबाट वञ्चित भएकामा यसको कार्यान्वयन अविलम्ब गर्न उनीहरुले माग गरेका छन्।

पदाधिकारीबाट हुने अनावश्यक स्वदेश तथा विदेशका भ्रमण विश्वविद्यालयलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी व्यवस्था गर्न र विश्वविद्यालयमा आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै शून्य बेरुजुको प्रणाली लागू गर्न संघसंगठनहरुले विश्वविद्यालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।