काठमाडौँ- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सेवा प्रवाह कार्यविधि २०८१ संशोधन गरेको छ।
उक्त कार्यविधिले अन्य प्रकृतिका भिसामा विदेश गएर कुनै पनि रोजगारदाता कम्पनीमा कार्यरत कारण कामदारले वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
श्रम मन्त्रालयले लागू गरेको सेवा प्रवाह कार्यविधिले विभिन्न देशमा अवैधानिक रूपमा बसेका नेपाली कामदारलाई वैधानिकीकरण हुने बाटो समेत खुलाएको छ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार खाडीका देश र मलेसियामा करिब ११ लाखभन्दा बढी नेपाली अवैधनिकरूपमा रोजगारदाता कम्पनीको शरण लिएर कामदार गर्दै बसेको अनुमान छ भने भिजिट भीसामा गएका ३ लाखभन्दा बढी नेपाली विभिन्न देशमा कार्यरत रहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
उनीहरूले समेत सेवा प्रवाह कार्यविधि लागू भएपछि श्रम स्वीकृति लिन पाउने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
अवैध बाटो हुँदै गएका, भिजिट भीसामा गएका र अवैधरूपमा बसेको कामदारलाई समेत वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सेवा प्रवाह कार्यविधि २०८१ संशोधनले संबोधन गर्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्यविधिले करिब भिजिट भीसामा गइ विभिन्न देशमा कार्यरत ३ लाखभन्दा बढी नेपालीलाई पनि सम्बोधन गर्ने श्रम मन्त्रालयको कार्यविधिमा उल्लेख छ।
हाल वैदेशिक रोजगारीमा ठूलो संख्या नेपाली कामदार अवैधानिकरूपमा बसेर काम गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई समेत वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सेवा प्रवाह कार्यविधि २०८१ संशोधन गर्ने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्द रिजालले जानकारी दिए।
अवैध बाटो भएर विभिन्न देश पुगेका, अवैधानिकरूपमा बसेका र भिजिट भिसामा गइ रोजगारीमा कार्यरत नेपाली कामदारलाई वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई कार्यविधिले सहज बनाएको उनले बताए।
‘विगतमा श्रम स्वीकृति लिन नेपाल आउनुपर्ने समस्या थियो। वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सेवा प्रवाह कार्यविधि २०८१ संशोधन त्यो समस्या समाधान भएको छ।’ उनले भने, ‘अवैधानिक रुपमा बसेका, अवैध बाटो र भिजिट भिसामा गएको नेपालीहरूले कार्यविधि लागू भएसँगै सम्बन्धित देको कूटनीतिक नियोगमार्फत श्रम लिन पाउँछन्।’
खाडीका देश र मलेसियामा ठूलो संख्यामा नेपाली अवैधरूपमा रोजगारदाता कम्पनीको शरण लिएर काम गरिरहेका छन्।
उनीहरूलाई समेत कार्यविधिले श्रम स्वीकृतिका लागि सहज भएको उनको भनाइ छ। सन् २०२४ को मे ३१ सम्म रोजगारीका लागि भिसा प्राप्त गरी सम्बन्धित मुलुकस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा आवेदन गरेका श्रमिकलाई सम्बन्धित नियोगले वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न सक्ने कार्यविधिमा छ।
श्रम स्वीकृतिको लागि अनलाइन आवेदन पेस गरेमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न अख्तियारी पाएका मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालय वा निकायबाट वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जान खुला नगरेको मुलक र पेसाको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
आवश्यक कागतजात
वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन आवेदन दिनुपूर्व अनलाइन प्रणालीमा सम्बन्धित व्यक्तिको फोटो खिचिने वा औंठा छापमध्ये कुनै एक वा दुवै लिइने कार्यविधिमा भनिएको छ।
श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने जुन निकाय वा कार्यालयमा कामदारको फोटो खिचिएको र जैविक विवरण लिइएको हो श्रमिकले वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृतिको लागि अनलाइन प्रणालीमा सोही निकाय वा कार्यालय मात्र छनौट गरी आवेदन दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
यस्तै, श्रम स्वीकृति माग गर्दा श्रमिकले स्वास्थ्य परीक्षण र पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने छैन। पहिलाकै मुलुकमा जान चाहेमा सम्बन्धित मुलुकसँगको श्रम सम्झौता र ई–भिसाको आधारमा पुनः श्रम स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। यसअघि भने यस्तो व्यवस्था थिएन।
यस्तै, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा प्रमाणीकरण सुरु गर्ने र निर्णय गर्ने जिम्मा कम्प्युटर अपरेटर, नायव सुब्बा, भाषा अनुवादक, शाखा अधिकृत र अधिकृतलाई जिम्मा दिइएको छ।
जसले भिसाको प्रकृति, जारी मिति, अन्तिम मितिको रुजु गर्नेछन्। साथै नेपाली वा अंग्रेजी भाषा अनुवाद गर्ने, बायोमेट्रिक नभएको हकमा फिंगर प्रिन्ट स्क्यान गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
यसैगरी, नेपालबाट पहिला श्रम स्वीकृति लिई कुनै पनि देशमा वैदेशिक रोजगारीमा गएको व्यक्ति बीचमा अर्को देशमा श्रम स्वीकृति लिई गएकोमा पुन पहिले श्रम स्वीकृति लिई गएको देशमा भिसा प्राप्त गरी रोजगारीका लागि जान चाहेमा भीसा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ।
