काठमाडौँ- अमेरिकाको टेक्सासमा बस्ने एक नेपाली परिवारले नेपाली राहदानी (पासपोर्ट) बनाउने दुःख र झन्झटका कारण अमेरिकी पासपोर्ट लिएको छ। खनाल परिवार अमेरिकामा बसे पनि सकेसम्म आफू र आफ्नो परिवार नेपाली पासपोर्टमा विश्वभर घुमफिर गर्ने रुचि राख्थ्यो। नेपाली पासपोर्टमा अमेरिका रहने र विश्वभर जहाँ गए पनि नेपाली भन्न रुचाउँथ्यो।
मुलुकले पासपोर्टका लागि कि न्युयोर्क कि डीसी कि नेपाल आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेपछि विरक्त हुँदै अमेरिकी नागरिक बन्नुपरेको उनीहरूको दुःखेसो छ।
अमेरिका त उदाहरण मात्र हो, पासपोर्ट बनाउने झन्झटले त्यहीँको नागरिक बनेको। विदेशमा रहेका नेपाली ईपासपोर्ट लिन लामो यात्रा गर्न बाध्य छन्। त्यसरी आउन नसक्नेहरू सीधै अन्य मुलकुको नागरिक भएका छन्। कतिपय नेपाली अर्काको भूमिमा अवैधसमेत भएर बसेका छन्।
न्युजिल्यान्डमा अध्ययन गरिरहेका पोखरेल थरका एक नेपाली ईपासपोर्ट बनाउन भनेर सात दिनका लागि काठमाडौँ आए। त्यहाँबाट अस्ट्रेलियाको क्यानबेरा गएर पासपोर्ट बनाउने झन्झटिलो प्रक्रियामा फस्नुको सट्टा नेपाल आउन सस्तो परेको उनी सुनाउँछन्। उनले शुक्रबार पासपोर्ट बनाए। राहदानी विभागमा भेटिएका उनले सोमबार फर्कने बताए।
‘म पासपोर्ट बनाउग मात्र आएको हुँ,’ उनले भने, ‘मेरो भिसा थपका लागि पासपोर्ट चाहिने भयो। त्यसका लागि क्यानबेरा जानु र त्यहाँबाट पठाएर फेरि नेपालबाट आउने प्रक्रियामा पर्खनु भन्दा यहाँ आउन सजिलो भयो।’
सरकारले यसरी जानाजान नागरिकलाई दुःख दिने काम गरिरहेको छ। यसको सहजीकरण किन गरिँदैन? ईपासपोर्टका लागि पहल गर्नेहरू आफ्नो जोहो गरेर माथिल्लो पदमा पुगेका छन्। नागरिकले पाएको दुःखमा उनीहरूलाई अलिकति पनि हीनताबोध छैन।
ईपासपोर्टले थप सहजीकरण होइन नागरिकलाई गैरनागरिक र अन्य मुलुकको नागरिक बनाउने काम भएको छ। खाडीमा काम गर्नेहरू बिहानैदेखि ईपासपोर्टका लागि राहदानी विभागमा लाइनमा बस्न पुग्छन्। त्यहाँ सरकारको ध्यान पुगेको छैन। सम्बन्धित देशका नेपाली दूतावासले पनि त्यस विषयमा जानकारी दिएको पाइँदैन।
व्यक्ति आफैँ उपस्थित हुने र त्यसका लागि कैयन् घण्टा हवाईजहाजमा यात्रा गर्नुपर्ने अवस्थाले कतिपय नेपाली बिस्तारै अर्कै मुलुकको नागरिक भएका छन्। बिचौलियाको बिगबिगी, राजनीतिक दलको अदूरदर्शी निर्णय र कमिसनखोर कर्मचारीतन्त्रको चक्करले पासपोर्टको यो गति भएको हो।
जो व्यक्ति राष्ट्रिय परिचयपत्रमा भ्रष्टाचार काण्डमा परे ईपासपोर्टमा पनि तिनै व्यक्तिहरूको हालिमुहाली थियो। त्यही कारण ‘ठूलो डिल ठूलै कमिसन’ भन्ने कर्मचारीभित्रको सुलसुले नाराअन्तर्गत परेर ईपासपोर्ट लागू गरिएको थियो। तर त्यसलाई सहज बनाउने काम गरिएन।
छिमेकी भारत र चीनले एमआरपी छ। हामी भने निकै विकसित मुलुकझैँ सोच राख्दै ईपासपोर्टमा गयौँ। न जनताले त्यस्तो भव्य पासपोर्ट पाए न सहजीकरण भयो। ईपासपोर्टमा सीमित व्यक्तिले कमिसन खानेबाहेक अन्य कसलाई के फाइदा भएको छ र? उल्टो नेपालीले हैरानी व्यहोर्नुपरेको छ।
हालका परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ अघिल्ला मन्त्रीहरूले गरेको गल्ती सच्याउन सक्नुपर्नेमा अलमलमा परेका छन् वा कर्मचारीको घेरामा परेको देखिन्छ। उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठले चाहेमा यस्तो भद्रगोल मिलाउन सक्छन्। कमिसन खानेलाई खोरमा पु¥याउन पनि सक्छन् तर उनमा त्यो जाँगर देखिएको छैन।
बिग डिल बिग कमिसन
‘ठूलो डिल ठूलो कमिसन’ सरकारी निकायसँग मिलेर काम गर्ने बिचौलियाको मुख्य नारा बनेको छ। त्यही नाराअन्तर्गत भइरहेको एमआरपी अपग्रेड गर्ने नाममा बायोमेट्रिक ल्याइएको थियो। त्यतिबेलाका मन्त्री, सचिव, विभागका डीजी, प्राविधिक र बिचौलिया कम्पनी मिलेर अधिक पैसा लिएको आरोप परराष्ट्रका अधिकारीहरूको छ। कतिपयले अख्तियार दरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि हालेका थिए। तर त्यसमा छानबिन भएको छैन।
इपासपोर्ट बलियो हुने तर्क अधिकारीहरूको छ। पासपोर्टका लागि चाहिने आधारभूत कागजपत्र कमजोर छ भने कसरी पासपोर्ट बलियो हुन्छ? पासपोर्टका लागि अत्यावश्यक कागज हो नागरिकताको प्रमाणपत्र। नागरिकता बनाएको जो व्यक्तिले पनि पासपोर्ट पाउँछ। नाबालकले परिचयपत्रका आधारमा पासपोर्ट पाउँछ।
पासपोर्ट यसरी बन्ने भएपछि ईपासपोर्ट कसरी बलियो? बलियो बनाउनुपर्ने पासपोर्ट होइन नागरिकता हो। पासपोर्ट त अन्तर्राष्ट्रिय यात्राका लागि आवश्यक पर्ने डकुमेन्ट हो। ईपासपोर्ट बलियो भए अहिले हामी पासपोर्टका आधारमा विश्वका मुलुकको सूचीमा किन पछाडिबाट सातौँमा छौँ त?
हेन्ले पासपोर्ट इन्डेक्सले नेपालको पासपोर्टलाई निकै कमजोर पासपोर्टको सूचीमा राखेको छ। विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली पासपोर्टको सूचीमा फ्रान्स अगाडि छ भने अनि जर्मनी, इटाली, जापान, सिंगापुर र त्यसपछि स्पेन छ। नेपालको पासपोर्टको सूची १९८ औँ स्थानमा छ।
भारत पासपोर्ट ८० औँ स्थानमा छ। त्यस्तै चीनको ६२ औँ स्थानमा छ। पासपोर्ट बलियो हुँदा अधिक मुलुकले अराइभल भिसा दिने गर्छन् भने भिसा शुल्कसमेत लगाउँदैनन्। अन्य शक्तिशाली पासपोर्टमा फिनल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, नेपालको भन्दा त सार्कका अन्य मुलुकहरूको पासपोर्ट कैयौँ गुणा माथि छ।
ईपासपोर्ट हुनेबित्तिकै बलियो हुने भए त्यो स्तरमा नेपाल पुग्ने थिएन। त्यसैले आमनागरिकलाई भ्रममा राखेर काम गर्ने भन्दा पनि आमनागरिकलाई के दिँदा सजिलो हुन्छ त्यसअनुरुप गर्दा राम्रो हुनेछ। नेपालले अफ्रिकी मुलुकहरू गणना गर्दा ४० मुलुकमा भिसा अनअराइभल पाउँदा पनि पासपोेर्ट यो तहमा कमजोर हुनुको कारण परराष्ट्र अधिकारीले अध्ययन गर्ने विषय हो।
पासपोर्ट बनाउन घुम्ती शिविर
प्रविधिको यति धेरै विकास हुँदा पनि पासपोर्ट बनाउन भन्दै घुम्ती शिविर पठाउन थालिएको छ। युरोप, अमेरिकामा घुम्ती शिविर पठाउने प्रचलन परराष्ट्रमा छ। कतिपय त भत्ता पाउने हुनाले यो राम्रो भएको पनि भन्छन्। यद्यपि यो प्रविधिलाई दिइएको चुनौतीबाहेक केही होइन।
विभागमा पासपोर्ट बनाउन १० बजेको समय लिएर पुग्दा साढे दुई सम्म लाइनमा कोचिनुपर्ने अवस्था छ। तर पनि किन यस्ता विषयमा सोच्दैनन्? आफैँ सत्तामा टिक्ने खेलमा नै सरकार छ।
राजनीतिक नेतृत्वलाई अनावश्यक सुझाव दिने, राजनीतिक नेतृत्व पैसाको लोभमा पर्ने अनि हिँड्न नसक्दै दौडिदिने बानीको सिकारमा पासपोर्ट पनि परेको छ।
साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासमा अचेल बिहानैदेखि पासपोर्ट लिनेको लाइन लाग्छ। त्यहाँ काम गर्न गएकाहरू दुई दिन लगाएर रियाद पुग्छन्। पासपोर्टका लागि आवेदन दिएर बायोमेट्रिक गरेर जान्छन्। पछि फेरि दुई दिन लगाएर पासपोर्ट लैजान्छन्। जबकि एमआरपीमा डकुमेन्ट भरेर पठाएपछि सबै डकुमेन्ट ठिक छ भने सम्बन्धित व्यक्तिसँग फेस देखिने गरी कुराकानी गरेर दूतावासका आधिकारीले प्रक्रियामा राखिदिने गरेका थिए। यस्तो अवस्थालाई किन यसरी नचाहिँदो ढंगले असहज बनाउने र नागरिलाई दुःख दिने काम गरियो? त्यसबारेमा संसदीय समितिहरूले भेउ पाएका छैनन्।
संसदीय समिति र अख्तियार मौन
परराष्ट्रले ईपासपोर्टमा गएर विश्वभर रहेका नेपालीलाई किन दुःख दियो? त्यसबारेमा संसदीय समितिले छानबिन गर्नैपर्छ। छानबिन नभएमा यस्ता उट्पट्याङ काम गर्नेहरूको बाहुल्य हुन्छ। झट्ट हेर्दा एमआरपीको बिचौलिया स्मार्ट भएका कारण समितितिर पनि मिलाए कि? समिति चुप बस्नुको कारण के?
ईपासपोर्टमा अनियमितता भएको विषयमा अख्तियारमा पनि उजुरी परेको छ। अख्तियार चुपचाप रहेको देखिन्छ। नेसनल आईडीमा संलग्न व्यक्तिले त्यहाँ एउटा कार्ड बनाउँदा त्यति रकम दुरुपयोग गरेको विषय बाहिर आउँछ भने पासपोर्टमा कति रकम दुरुपयोग होला यो विषयमा खोजबिन हुन पर्दैन? एउटा पासपोर्टको करिब दुई हजार रुपैयाँ परेको छ। त्यो पासपोर्ट २० लाख प्लस हो। चार अर्बभन्दा बढिको डिल हो यो। त्यसमा पनि थपिने संख्याको समेत पहिल्यै निक्र्यौल छ।
पहिलेकोमा नि ल्याप्चे लगाएका हुन्थे अनि त्यसलाई नै बायोमेट्रिक गरिन्थ्यो। अहिले त्यहीँ बसेर दिइन्छ त्यति फरक त हो। कर्मचारीको मिलेमतोमा बदमासी गर्ने हो भने त अहिले पनि भइरहेको हुन सक्छ। परराष्ट्रमा पहिलेदेखि नै पटकपटक पासपोर्ट काण्ड आउने र मन्त्रालयको बेइज्जत हुन्छ भन्दै त्यस्तो काम गर्नेलाई पनि बचाउने र राजदूतसम्म बनाउने काम भइरहेको छ।
चीन, भारत, पाकिस्तान बंगलादेशले नबुझेर वा नसकेर ईपासपोर्टमा नगएका हुन् र? उनीहरू आफ्ना नागरिकलाई विदेशमा असर पर्छ भनेर नै ईपासपोर्टमा नगएका हुन्। भारतले आगामी चार वर्षपछि बल्ल ईपासपोर्टमा जाने र एमआरपी पनि चलाइरहने घोषणा गरेको छ।
परराष्ट्रका सबै चोखा अन्तका सबै खराब?
परराष्ट्रका सबै कर्मचारी दूधले नुहाएका चोखा हुन् त? जो आफ्नो दूतावासमा रकम हिनामिना गर्न सजिलो होस् भनेर सीधै राजस्वमा जम्मा हुने खातामा भिसा कार्डमार्फत पैसा बुझ्ने प्रणाली त बनाउँदैन। पैसाको हिसाबकिताब अनि सुविधा नमिल्दा राजदूत र उपप्रमुखबीच मारामार भएका घटना पनि त्यहीँ छ। विदेशमा आफ्नो मुलुकका लागि घरजग्गा किन्नु भन्दा भाडामा बस्न रमाउँछ। कर्मचारीहरू नेतालाई जसरी पनि प्रभावमा पारेर राम्रो मुलुक जान खोज्छन्। उनीहरूको पहिलो रोजाइ अंग्रेजी बोल्ने मुलुक हुन्छ। त्यसपछि जापान त्यो नपाए खाडी जान रुचाउँछन्। किन? त्यो सोचनीय विषय छ।
उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ यस्ता विषयमा अलमलिएका छन्। पछिल्ला गतिविधि हेर्दा उनी पनि कर्मचारीको घेराबन्दीमा परिसकेको स्पष्ट हुन्छ। पासपोर्ट सहज बनाउने, साना कर्मचारी अपुग हुँदा काममा भइरहेको समस्या व्यवस्थापनमा भन्दा उनको ध्यान माथिल्लो तहमा सहसचिव थप्ने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे (ओएन्डएम) मा छ। उनी कहिले कार्यालयमा त कहिले कन्सुलरमा योग अभ्यास डे मनाइरहेका हुन्छन्। परराष्ट्रमन्त्रीले स्वास्थ्यमा ध्यान दिन जरुरी छ तर आफ्नो काममा पनि त्यो भन्दा बढी केन्द्रित हुनुपर्दैन?
न्युयोर्क, बेइजिङ, डीसी र दिल्लीमा भएका सहसचिव झिकेर त्यहाँ उपसचिव दोस्रो व्यक्ति बनाउन आवश्यक छ। त्यसको सट्टा सहसचिवको पद बढाएर कर्मचारीमा उल्टो पिरामिड बनाउने काम भइरहेको एक अधिकारीले बताए। विभिन्न मिसनमा कार्यवाहक हुँदा परराष्ट्रमा उपसचिव आवश्यक पर्ने हो। त्यहाँ अधिकृत हुँदा कोरा व्यक्ति कार्यवाहक हुने र अलमलमा पर्ने गरेका छन्।
पासपोर्ट बाँड्न पोर्चुगलमा दूतावास खोल्ने होइन। त्यहाँ शिविर पठाउने वा अवैतनिकलाई सक्रिय पार्ने हो। त्यसको स्थानमा टर्की अहिलेको आवश्यकता हुन सक्छ। ओमान र बहराइनमा दूतावासको औचित्य छैन। दुवैमा गरेर ५० हजार नेपाली पनि छन् कि छैनन्। त्यहाँ त साउदी र अन्य मुलुकबाट नियाल्न मिल्छ। क्यानडामा कुनै कोणबाट दूतावास आवश्यक छैन। डेनमार्कमा खोलिएको दूतावासको पनि औचित्य पुष्टि गर्ने आधार छैन।
मन्त्रालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा दरबन्दी थप्ने र मुलुकलाई भार पार्ने काममा श्रेष्ठ लाग्नु दुःखद रहेको परराष्ट्रका अर्का वरिष्ठ अधिकारीले बताए।
‘पहिले पनि त्यही गर्दा १० वर्ष पनि परराष्ट्रमा काम नगरी सहसचिव भएर राजदूत हुँदा मिसन के भएको छ? यस्तो अध्ययन नगरी जथाभाबी पद बढाउन मन्त्री आफैँ लाग्नु मुलुकको दुर्भाग्य हो’, एक अधिकारीले सुनाए। कोही एक व्यक्तिलाई फाइदा गर्न सहसचिवको दरबन्दी थप्नेमा परराष्ट्रमन्त्री सहमत भएको उनको भनाइ छ।
उनको बुझाइमा पासपोर्टमा सहजीकरण गर्ने, सरकारी कार्यालयबाट आएको कागजपत्र प्रमाणित गर्ने कामको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न नसकेका परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठबाट अरू अपेक्षा गर्नु गलत छ। ‘भाषाविज्ञलाई मुलुकविज्ञ बनाउनतर्फ लाग्नुपर्ने श्रेष्ठ यतिबेला दरबन्दी थपेर कर्मचारी खुसी पार्न सक्रिय छन् जुन काम त एनपी साउदहरूले गरेकै थिए नि’, ती अधिकारीले भने।
