लगानी सम्मेलनमा एक हजारभन्दा कम्पनी सहभागी हुनेछन् : अर्थमन्त्री पुन [अन्तर्वार्ता]

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले लगानी सम्मेलन सहज बनाउन अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेको बताएका छन्। राजनीतिक सहमतिकै आधारमा लगानी अनुकूल वातावरण बनाउन अध्यादेशको आवश्यक रहेको बताउँदै उनले लगानी सम्मेलन निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्ने माध्यमसमेत बताए। लगानी सम्मेलन वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सशक्त माध्यम भएको दाबी गर्ने पुनसँग हिमालप्रेसले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

लगानी सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा छ। सम्मेलन व्यवस्थित बनाउन कस्तो प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ?

सरकार आफैँले व्यापार व्यवसाय नगरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न नीतिगत रूपमै वातावरण बनाउन लगानी सम्मेलन गर्न लागिएको हो। यसबाट व्यापार–व्यवसायमा सहजीकरण हुनेछ। सम्मेलन सकेसम्म विवादरहित बनाइनेछ। यसका लागि सबै राजनीतिक शक्तिलाई सहभागी गराइनेछ भने नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण छ भन्ने सन्देश दिइनेछ। साथै सम्मेलनमा सफल आन्तरिक व्यवसायलाई उदाहरणका रूपमा उपस्थित गराइनेछ।

लगानी सम्मेलनबाट नेपालमा कति लगानी भित्रिन्छ भन्ने अनुमान गर्नुभएको छ?

यसअघि नेपालमा सन् २०१७ र २०१९ मा लगानी सम्मेलन भएको थियो। त्यति बेलामा केही मात्र लगानी भित्रिएको पनि हो। आगामी साता हुने लगानी सम्मेलनले नेपालमा नयाँनयाँ लगानीकर्ता कम्पनी भित्रिन्छन्। सम्मेलनमा सहभागी हुन ठूलाठूला कम्पनीले चासो देखाएका छन्। त्यसका लागि सरकारले सकेसम्म विश्वस्त पारेको छ। विगतका सिकाइबाट पनि सम्मेलन सफल बनाउन र लगानीमैत्री बनाउन काम भइरहेको छ।

ठूलो संख्यामा वैदेशिक लगानी भित्रिने विषयमा सरकार आशावादी छ। अहिले नै यतिउति भन्नु भन्दा एक साता पर्खिनुहोस्। त्यसपछि थाहा हुन्छ।

लगानी सम्मेलनप्रति आन्तरिक लगानीकर्ताले चासो देखाएजस्तो छैन नि?

पुँजी र लगानीको प्रवृत्ति नाफा कमाउनु हो। नेपालमा त्यसको वातावरण बन्दैछ। यस विषयमा विदेशी लगानीकर्ता पनि जानकार छन्। आन्तरिक लगानीकर्तालाई लगानी सहज होस् भनेर अर्थ मन्त्रालयका १२ वटा कानुन सोमबार अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको छ। आन्तरिक लगानीकर्ताले माग गरेजस्तै गरी कानुन संशोधन भयो। विभिन्न विदेशी कम्पनीले लगानीका लागि इच्छा देखाइसकेका छन्। सरकारले सहजीकरण गरिदिने हो। आन्तरिक लगानीकर्ताका लागि सम्मेलनमा सहभागी कम्पनीसँग परामर्श गरेर लगानीको वातावरण बनाउने अवसर पनि हो। त्यसैले  लगानी सम्मेलनमा आन्तरिक लगानीकर्ताको पनि चासो छ।

सरकार परिवर्तनका कारण लगानी सम्मेलनमा केही अप्ठयारो परेजस्तो देखिन्छ नि?

कुन देशमा कस्तो किसिमको शासन प्रणाली छ भन्ने कुराले लगानीकर्तालाई असर गर्दैन। लगानीकर्ताले कानुनपछि मात्रै आफ्नो नाफा हेर्ने हो। प्रतिफल छ वा छैन भन्ने विषय प्रमुख मानिन्छ। यस विषयमा धेरै शंका गर्नु पर्दैन।  तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले लगानी सम्मेलनका लागि ठूलो योगदान गर्नुभएको छ। लगानीकर्ता देश र दातासँग समय दिएर उहाँले छलफल गर्नुभएको छ। नेपालले अहिले लगानी सम्मेलनको गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको लगानी भित्र्याउनु नै हो। यसमा सरकार परिवर्तनले समस्या हुँदैन।

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण विदेशी लगानीकर्ताको चासो छैन भन्ने राजनीतिक वृत्तमै आरोप छ। यस विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ?

नेपालमा बीचबीचमा सरकार परिवर्तन हुन्छ। यो त राजनीतिक पाटो हो। सरकार र राजनीतिक दलसँग लगानीको सम्बन्ध हुँदैन। म ठोकुवा दिएर भन्न सक्छु- जुन पार्टीको सरकार भए पनि लगानीकर्तालाई उत्साह दिने वातावरण सिर्जना गर्ने हो। यति काम जसको सरकार भए पनि गर्छ।

राजनीतिक संक्रमण र निर्वाचन प्रणालीसँग पनि लगानीकर्तालाई चासो हुँदैन। लगानीकर्ताले सरकार, राजनीतिक र मन्त्रीभन्दा पनि कानुनसँगै बजारको नाफा हेर्ने गर्छन्।
सरकारमा समाजवादी वा पुँजीवादी भन्नेसँग लगानीकर्ताको के सम्बन्ध हुन्छ? लगानी भनेको व्यवसाय हो। यो नाफा र बजारसँग मात्र जोडिन्छ।

सम्मेलनमा कस्ता र कति  कम्पनी सहभागी होलान्?

विभिन्न देशमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले सहभागी हुने सुनिश्चित गरेका छन्। लगानी बोर्ड नेपालका अनुसार सम्मेलनमा एक हजारभन्दा कम्पनी सहभागी हुनेछन्। तीमध्ये ३ देखि ४ सय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु सामेल हुनेछन्।

लगानी सम्मेलनमार्फत जलविद्युत् र सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता दिइएको छ। लगानीकर्ताले नेपालको जनशक्ति, प्राकृतिक स्रोत र प्रतिस्पर्धा हेरेर काम गर्नेछन्। यसका लागि सरकारले कानुन बनाएको छ।

सम्मेलनपछि नेपाललाई फाइदा हुने विषय केके छन्?

२०६४ सालमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले लिएको नीतिगत निरन्तरताका कारण नेपाल अहिले विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको हो। यस विषयमा सबै राजनीतिक दल जानकार छन्। पछिल्लो पटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि सिमेन्टमा आन्तनिर्भर मात्र होइन, निर्यात हुन थालेको छ।

आगामी सम्मेलनबाट औद्योगिक एवम् पर्यटकीय पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा, कृषि उत्पादन, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना, पूर्वाधार विकास, सूचना तथा प्रविधि, कृषि प्रशोधन एवम् स्वास्थ्य तथा शिक्षामा लगानी आउँछ। यी सबै क्षेत्रमा अहिले देखिएका समस्यामा केही परिवर्तन आउनेछ।

सम्मेलनमा लगानीकर्ता कम्पनी र सरकारबीच कसरी सम्पर्क हुन्छ? सम्मेलन सञ्चालनको ढाँचा कस्तो छ?

लगानी सम्मेलनमा सहभागी कम्पनीले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री,  सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र उच्च कर्मचारीसँग सम्मेलन भएको स्थलमा छलफल गर्ने सक्नेछन्। सरकारले आन्तरिक लगानीकर्ता र उद्यमीलाई समेत प्रेरित गर्नेछ। सम्मेलनमा उनीहरूको मनोबल उठाउने काम हुनेछ। सम्मेलनका सहभागीले लगानीका लागि कानुन, अवसर, भविष्यमा देखिने समस्या र अन्य सबै विषयमा जबाफ पाउनेछन्। लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलनमा १ सय ४८ वटा लगानीकर्ताका लागि योजना तयार परेको छ। यी योजना सबै लगानी सम्मेलनमा सहभागी लगानी कम्पनीलाई जानकारी गराइन्छ।