इटहरी- इटहरीमा निजी विद्यालयलाई नियमन गर्न उपमहानगरले ल्याएको शुल्क मापदण्ड पालनामा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले ‘फट्याइँ’ गरेका छन्।अभिभावकबाट विभिन्न बहानामा लिइँदै आएको शुल्क उठाउन उपमहानगरले बन्देज लगाएपछि निजी विद्यालयहरू स्थानीय तहविरुद्ध आन्दाेलित भएका हुन्।
इटहरी उपमहानगरपालिका शिक्षा शाखाका अनुसार विद्यालयहरूले भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क, अन्य शुल्क, विविध शुल्कजस्ता अनेक शीर्षकमा शुल्क असुल्दा अभिभावक चरम मारमा परेका छन्। यहाँका निजी विद्यालयले विधि, ऐन र कानुन मान्नुपर्नेमा त्यसलाई अटेर गर्दै आएका छन्।
इटहरीमा रहेका एक सय ३४ निजी विद्यालयमध्ये धेरैजसोले विद्यालयमै पोसाक र पुस्तक बेच्ने गर्दै आएपछि उपमहानगरले प्रतिबन्ध लगाएको थियो। विद्यालयमै नबेच्नेहरूले पनि उनीहरूले तोकेको स्थानबाट पोसाक र पुस्तक खरिद गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति थियो। त्यसबारे उपमहानगरले ‘बिचौलिया’ प्रवृत्ति रोक्न विद्यालय मातहतमा कुनै स्टेसनरीका सामग्री बेच्न नपाइने निर्णय गरेको थियो।
कतिपय विद्यालय सञ्चालकले पुस्तक र पोसाकमार्फतसमेत ‘कमिसन’ लिने गरेको गुनासो छ। यसैगरी निजी विद्यालयमा लाइसेन्स भएका शिक्षकहरूलाई मात्रै अध्यापन गराउने अनुमति दिने उपमहानगरको मापदण्ड छ। उपमहानगरले भर्ना शुल्कका नाममा रकम असुल्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ।
उपमहानगरले इटहरीका निजी र सामुदायिक गरी एक सय ७० विद्यालयमै एकै पोसाकसमेत लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध प्याब्सन इटहरीले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेको थियो। रिटमा आन्तरिम आदेश नहुने भएको छ।
यसबारे निजी विद्यालयका छाता संगठनहरू हिसान, प्याब्सन र एनप्याब्सनले आपत्ति जनाएका छन्। संविधानतले विद्यालय तहको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ।
प्याब्सन इटहरीका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सापकोटाले आफूहरूको व्यवसाय जोगाउनआफ्नो तरिकाबाट अगाडि बढ्ने प्रतिक्रिया दिए। ‘हामीले विद्यालय स्थापना कालदेखि लगाएको पोसाकलाई ब्रान्डको हिसाबमा पनि लगाउन पाउनुपर्छ,’ उनले हिमाल प्रेससँग भने, ‘नगरपालिकाले पहिलोपटक जारी गरेको राजपत्रमा जे उल्लेख छ, त्यही गर्छौँ।’
उच्च अदालतमा रिट दायर परे पनि अदालतले भने अन्तरिम आदेश नहुने भनिएको छ। उसो भए अदालतको आदेश पनि नमान्ने, उपमहानगरले ल्याएको नीति पनि नमान्ने भन्ने जिज्ञासामा सापकोटाले भने, ‘हाम्रो व्यवसाय जोगाउनका लागि आफ्नो तरिकाबाट अगाडि बढ्छौँ।’
उनले आफूहरूको व्यवसाय जोगाउन आफ्नै तरिकाबाट अगाडि बढ्ने र उपमहानगरलाईसमेत ‘पछाडि हट्न सल्लाह दिएको’समेत बताए। यसबारे शिक्षा शाखा वा मेयरसँग छलफल भएको छैन? भन्ने प्रश्नमा उनले थपे, ‘त्यो त उहाँले बुझ्ने कुरा हो। शिक्षा समिति पनि ब्याक हुँदा सबैभन्दा राम्रो, हामीले त्यही सल्लाह दिएका छौँ।’
अभिभावक संघ सुनसरीका अध्यक्ष हरि तिम्सिनाले भने अभिभावक जताबाटै पनि मारमा परेको सुनाए। ‘बोर्डिङले अभिभावकलाई पेलानमा पारेका छन्। वार्षिक शुल्कका नाममा विभिन्न शीर्षकमा किन पैसा तिर्नुपर्ने?’ उनले भने, ‘अभिभावकहरू डिप्रेसनमा छन्। कोभिडपछाडि सबैको आर्थिक अवस्था दयनीय भएको अवस्थामा आफ्ना छोराछोरी पढाउन नसक्ने अवस्था छ।’
निजी विद्यालयको चर्को शुल्क र पछिल्लोपटक उपमहानगरले पोसाकका नामा अभिभावकलाई मारमा पार्ने काम भएको उनले बताए। ‘निजी विद्यालयले वार्षिक शुल्कका नाममा ढाड भाँच्ने र नगरपालिकाले पोसाकको नाममा थिच्ने काम भइरहेको छ। पालिकाले एकताको नाममा अभिभावकलाई थपेको आर्थिक भार लागू हुनै सक्दैन।’
उनले एकै पोसाक लागू गर्दा अभिभावकलाई थप भार पर्ने बताए। दुवै पक्षको नीति अशोभनीय रहेको उनको भनाइ छ। संघीय शिक्षा नियमावलीका कुनै पनि दफा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ सँग बाझिएमा स्वतः संघीय शिक्षा नियमावली निष्क्रिय भइ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लागू हुने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा व्यवस्था उल्लेख छ।
उपमेयरलाई ‘प्रयोग’ गरी आन्दोलन
यहाँका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको आन्दोलनमा इटहरीकी उपमेयर संगीता चौधरी ‘प्रयोग’ भएकी छन्। विद्यालय सञ्चालकहरूले उपमहानगरको विरुद्व गरेको आन्दोलनमा उपमहानगरकै नेतृत्व गर्ने उनी स्वयम् ‘प्रयोग’ भएकी हुन्।
मेयर हेमकर्ण पौडेलले एकलौटी गरेको र आफूहरूलाई सल्लाह नै नगरी शिक्षा सम्बन्धी निर्णय गरी कार्यान्वयन गराउन खोजिएको भन्दै उनी आक्रोशित बन्दै आएकी छन्।
स्रोतका अनुसार उनको पनि निजी विद्यालय रहेको र निजी विद्यालयकै पक्षपोषणमा उनले वकालत गरेको बुझिएको छ। इटहरी १५ स्थित बाल आदर्श इङ्लिस बोर्डिङ स्कुल उपमेयर चौधरीको रहेको स्रोतले जनाएको छ।
उपमेयर स्वयं ‘शिक्षा सुधारको बाधक’ बनेकोसमेत मेयरको सचिवालयले जनाउँदै आएको छ। ‘उपमेयरलाई उक्साहटमा पारेर निजी विद्यालयले आफ्नो निजी फाइदाका लागि आन्दोलन गर्दै आएका छन्,’ उपमहानगर स्रोत भन्छ, ‘उपमेयरजस्तो पदमा रहेपनि कसैको निजी स्वार्थका लागि प्रयोग हुनु अस्वभाविक हो।’
उपमहानगरले भर्ना शुल्क नलिन निर्देशन दिएपनि निजी स्कुलहरूले उपमेयरसहितको साथ दिएपछि भर्ना शुल्क पनि असुलिरहेको उपमहानगरको शिक्षा शाखाले जनाएको छ। यसअघि उपमहानगरपालिका शिक्षा सुधार गर्ने २७ बुँदे संकल्पपत्रसमेत सार्वजनिक गरेको थियो। २०८१ मा इटहरीलाई शैक्षिक सुधार वर्षका रूपमा लिएर अयिभान सञ्चालन गरेसँगै निजी विद्यालयलाई दुईतिहाई अभिभावकको भेला राखेर शुल्क प्रस्ताव गर्न सर्कुलर गरिएको थियो। तर निजी विद्यालयले इटहरी उपमहानगरपालिकाको सर्कुलर अटेर गर्दै मनोमानी ढंगले शुल्क लिँदै आएका छन्।
यसअघि २०७६ सालमा निजी विद्यालयको वर्गीकरण गरिएको थियो। इटहरीमा क, ख, ग र घ गरी ४ वर्गमा विद्यालयको वर्गीकरण गरिएको थियो। सोही वर्गीकरणलाई आधार मान्दै विद्यालयहरूले शुल्क लिँदै आएका थिए। कोभिडको सङ्क्रमणले विद्यालयको पढाइमा समस्या भएपछि वर्गीकरण अद्यावधिक हुन सकेको थिएन। तर आगामी शैक्षिक २०८१ मा भने विद्यालयको नयाँ वर्गीकरण गर्ने उपमहानगरको योजना रहेको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख द्रोण दाहालले जानकारी दिए।
२०७६ सालको वर्गीकरण अनुसार उपमहानगरपालिकामा ‘क’ वर्गमा १४, ‘ख’ वर्गमा ४७, ‘ग’ वर्गका २१ र ‘घ’ वर्गका २ विद्यालय छन्। २०७६ साल पछि स्थापना भएका र वर्गीकरणमा छुटेका ५० विद्यालय छन्।
विद्यालयले आफैँ तोक्छन् श्रेणी, आफैँ लिन्छन् शुल्क
शिक्षा शाखाका अनुसार निजी विद्यालयहरूले आफ्नो विद्यालयको वर्गीकरण र लिइने शुल्क आफैँ तोक्छन्। विद्यालय वर्गीकरण फारामअनुसार आफ्नो विद्यालयका लागि आफैँले अङ्क दिई आफैँ वर्गीकरण गर्छन्। सोही आधारमा नगर शिक्षा समिति र उपमहानगरपालिकाले पनि अनुमोदन गर्दै आएको थियो। वर्गीकरण अनुसार ‘क’ श्रेणीका विद्यालयहरूले नर्सरीको अधिकतम दुई हजार पाँच सय, कक्षा १० सम्मको अधिकतम पाँच हजार लिन पाइने तोकिएको छ। यस्तै ‘ख’ श्रेणीका विद्यालयहरूले नर्सरीको अधिकतम एक हजार ८५० र कक्षा १० सम्मको अधिकतम तीन हजार ७५० रुपैयाँ लिन पाउँछन्।
‘ग’ श्रेणीका विद्यालयहरूले नर्सरीको अधिकतम एक हजार २५० र कक्षा १० सम्मको अधिकतम दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ लिन पाउँछन्। विद्यालयहरूले यसरी शुल्क लिइरहे पनि दिनुपर्ने सेवा सुविधा, पूर्वाधार भने सो अनुसार नभएको अनुगमनका क्रममा पाइएको शिक्षा शाखा प्रमुख दाहाल बताउँछन्।
अब कसरी हुन्छ विद्यालयको वर्गीकरण?
निजी विद्यालयहरूले संस्थागत विद्यालय स्तरीकरण फाराम भरी उपमहानगरलाई बुझाएका हुन्छन्। यो फाराममा विभिन्न ६९ बुँदाका सूचक छन्। विषयगत क्षेत्र र त्यसका उप विषयहरू रहेको ६९ बुँदामा अङ्क निर्धारण गरिएको हुन्छ। कक्षाकोठाको उपयुक्तता, अवस्था, हावा खेल्न सक्ने अवस्था, डेस्क बेन्चको पर्याप्तता, शौचालय, खानेपानी, पुस्तकालय व्यवस्थापन, कम्पाउन्डवालको व्यवस्था, कक्षा शिक्षक अनुपात, प्रयोगशाला, प्राथमिक उपचार जस्ता आधारभूत सूचकहरू छन्।
यस्तै छात्रबासको व्यवस्था, छात्रवृत्ति वितरणको प्रभाव,प्रदर्शन पाटीको व्यवस्था, बालमैत्री वातावरण तथा दण्डरहित शिक्षाको व्यवस्था, शिक्षण सिकाई, मल्टिमिडियाको प्रयोग,विद्यालयको आम्दानी खर्चको अवस्था लगायतका विभिन्न सूचकहरू राखिएका छन्।
कुल २०० पूर्णांकको यो फाराममा विद्यालयले आफ्नो स्वमूल्यांकन गरी आफैँ अंक दिन्छन् र उपमहानगरमा बुझाउँछन्। उपमहानगरका शिक्षा शाखाका कर्मचारीले स्थलगत अनुगमन गरी शुल्क अनुगमन तथा विद्यालय वर्गीकरण समितिमा रिपोर्ट बुझाउँछन्। सो समितिबाट गरिने मूल्यांकनको तुलना गरिन्छ। यसरी प्राप्त भएको प्राप्तांक ८० प्रतिशत भन्दा माथि भए ‘क’ श्रेणी, प्राप्तांक ६० देखि ७९.९ प्रतिशतसम्म भए ‘ख’ श्रेणी, प्राप्तांक ४० देखि ५९.९ प्रतिशतसम्म भए ‘ग’ श्रेणी र अन्त्यमा प्राप्तांक ४० प्रतिशत भन्दा कम भए ‘घ’ श्रेणीमा रहनेछन्।
