शिक्षकलाई राज्यले मात्रै होइन,समाजले पनि हेपेको छ : गोविन्द पौडेल [भिडिओसहित]

काठमाडौँ- सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा नि:शुल्क शिक्षा भने पनि विद्यालय प्रशासन अभिभावकसँग शुल्क नउठाई नहुने अवस्थामा छन्। विद्यालयको आन्तरिक खर्च व्यवस्थापनमा राज्यले चासो नदिँदा सहयोगका नाममा शुल्क उठाउन बाध्य हुनुपरेको ललितपुर महानगरपालिकास्थित मदन स्मारक माविका प्रधानाध्यापक गोविन्द पौडेल बताउँछन्।  उनका अनुसार सरकारले माध्यमिक विद्यालयलाई प्रशासनिकलगायतको खर्चका लागि ३० हजार रुपैयाँ दिन्छ।

‘राज्यका तर्फबाट प्रशासनिक खर्चका लागि वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ दिन्छ। त्यति पैसा त यो स्कुलमा बिजुलीको बिल तिर्न पनि पुग्दैन’, पौडेलले हिमाल प्रेससँगको कुराकानीमा भने। विद्यालयमा हुने खर्च र आम्दानीको सबैको जिम्मेवारी सरकारले लिएर नि:शुल्क शिक्षा दिलाउनुपर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘विद्यालयको आम्दानी पनि राज्यकोषमै जम्मा होस्। विद्यालयका नाममा बैंक खाता नभए पनि हुन्छ।’

पौडेलले शौचालय सरसफाइ, बाह्य वातावरण व्यवस्थापन, विद्यार्थी आकस्मिक रूपमा विद्यार्थी बिरामी पर्दा हुने उपचार खर्च, दैनिक खर्चमा ३० हजारले नपुग्ने बताए। यस्तो अवस्था देख्दा  सामुदायिक शिक्षा बन्द गर्न खोजिएको अनुभूति हुने उनको भनाइ छ। संविधानमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भए पनि आफूले जोखिम मोलेर अभिभावकसँग सहयोग लिइरहेको उनले बताए।

त्यसैगरी उनले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीलाई सरकारले दिएको तलबले जीवन धान्न धौधौ परेको बताउँदै १७ थरीका शिक्षकको व्यवस्था अन्त्य गरेर एउटै किसिमको बनाउनुपर्ने बताए। पौडेलले भने, ‘अहिलेको तलबले शिक्षकलाई बाँच्न धौधौ छ। १६/१७ प्रकारका शिक्षकको व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।’  उनले स्थायी शिक्षक पनि विभेदमा परेको बताए।

उनले राहत शिक्षकको व्यवस्थापन तत्काल गर्नुपर्ने बताए। ‘उहाँहरू अस्थायी हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि खाली हात घर जानुपर्ने अवस्था छ’, पौडेलले भने। बालविकास शिक्षक (ईसीडी) लाई पनि शिक्षकले पाउने तलब त उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

उनका अनुसार ईसीडी शिक्षकले मासिक १७ हजार तलब पाइरहेका छन्। ईसीडी शिक्षकको भविष्यका बारेमा सरकारले चासो नदिएसम्म गुणस्तरीय शिक्षा कायम हुन नसक्ने पौडेलले बताए।

यसैगरी  विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम तलबमा काम लगाउन बाध्य भएको र अवकाशपछि पनि खाली हात बिदा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए। पौडेलले भने, ‘कर्मचारीहरूले जीवन धान्नका लागि मात्रै काम गरिरहेका छन्। विद्यालयसँग स्रोत नहुँदा दशकौँ काम गरेका कर्मचारीलाई खाली हात पठाउनुपरेको छ। कर्मचारीहरू अति पीडामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो।’

शिक्षक आन्दोलनकै कारण अहिलेसम्मको उपलब्धि पाएको बताउँदै उनले पेसागत आन्दोलन अलि मर्यादित बनाएर सबैको हकहितका पक्षमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए। पौडेलले भने, ‘मर्यादाक्रममा शिक्षकको नाम छैन। प्रथम श्रेणीको शिक्षकले एउटा खरदारलाई नमस्कार गर्न बाध्य छ। यस्ता कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ।’  साथै उनले पेसागत मागसहित गुणस्तरको आन्दोलनमा पनि ध्यान दिन पेसागत संघस‌ंगठनलाई आग्रह गरे।

यसैगरी पौडेल शिक्षण पेसालाई राज्य र समाजले मर्यादित बनाउन नसकेको अनुभव व्यक्त गरे। आन्दोलनका क्रममा धेरै सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन शून्यजस्तै रहेको पनि उनले बताएका छन्। तीसौँ वर्ष काम गरेका शिक्षक पनि खाली हात बिदा भइरहेको उदाहरण दिँदै पौडेलले भने,’मेरा साथीहरू रित्तो हात खाली फर्कनुभएको छ। एक दिनका कारण पनि सेवाबाट वञ्चित भएको अवस्था छ।’

उनले देशभर एउटै शिक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताउँदै संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयमा फरकफरक पाठ्यपुस्तकले शैक्षिक गुणस्तरमा बाधा पुगेको बताए। ‘देशका सबै विद्यालयका पाठ्यपुस्तक एउटै हुनुपर्छ। यसपछि मात्रै गुणस्तर कायम हुन सक्छ’, उनले भने।

प्रधानाध्यापक पौडेलले मदन स्मारक माविभित्र विद्यार्थी प्रवेश गरेपछि बाहिर निस्कनै नमान्ने बताए। उनका अनुसार विद्यालयमा प्रशस्त खेल मैदान छ। विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि दैनिक ८५ रुपैयाँ बराबर खाजाको व्यवस्था गरिएको जानकारी उनले दिए। ‘विद्यार्थीलाई कापीकलम पनि नि:शुल्क उपलब्ध गराइँदै आएको छ भने लगनशील शिक्षकका कारण पढाइको स्तर पनि बढिरहेको छ। हामीले ईसीडीदेखि नै अध्यापनको शैलीमा परिवर्तन गरेका छौँ’, उनले भने।