कोशीमा ‘मध्यावधिको छैन विकल्प’

इटहरी – मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वास मत पाउन नसकेमा कोशी प्रदेशमा अर्को चुनाव (मध्यावधि)  हुने सम्भावना देखिएको छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ।

संवैधानिक कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत पाएमा कार्की सरकार निरन्तर रहन्छ।’ कार्कीले बुधबारसम्म विश्वासको मतका लागि कुनै प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन्। एमाले र माओवादीलगायतका प्रदेशसभाका एक चौथाई सांसदहरूको लिखित अनुरोधमा बिहीबारका लागि प्रदेशसभाको  अधिवेशन डाकिएको छ।

कार्कीले विश्वासको मत नपाएमा मध्यावधिको विकल्प नरहेको ज्ञवालीले बताए। उनले भने, ‘विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा अर्को सरकार गठन हुने सम्भावना छैन। त्यसैले कार्कीसामु रहेको एउटै विकल्प हो, संसद्को विघटन, आफूले राजीनामा दिने र मध्यावधि निर्वाचनको तिथिमिति घोषणा गर्ने।’

कार्की सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम असोज २७ गते गठन भएको थियो। संविधानको उक्त धारामा कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। कार्कीलाई त्यति बेला नेपाली कांग्रेसका सांसद कार्की कांग्रेसका आठ र एमालेका ३९ गरी ४७ सांसदको समर्थन थियो। उनी संसदीय दलको नेताको हैसियतमा नभएर सांसदहरूको समर्थन जुटाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

ज्ञवाली कोशीमा अर्को सरकार गठन हुने सम्भावना नै नरहेको बताउँछन्। ‘प्रदेश सरकार निर्माणका लागि अब संविधानको अन्य धारामा फर्कने अवस्था छैन। १६८ धारा २ मा आउन संविधान मौन छ।’ अहिले विश्वासको मत लिए भने दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने उनले बताए। ज्ञवालीले भने, ‘अन्तिम विकल्पको सरकार बनेको हुनाले अन्य सरकार बन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू संविधानअनुसार अघि बढ्न तयार रहेको बताए। उनले भने, ‘म संविधानअनुसार नै मुख्यमन्त्री भएको हुँ। अब पनि संविधानअनुसार नै चल्ने हो।’ संविधानको धारा १६८ उपधारा ७ मा उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने व्यवस्था छ।

एमालेका प्रदेश सांसद लीलाबल्लभ अधिकारी भने तत्काल कोशीमा मध्यावधि चुनावको सम्भावना नरहेको दाबी गर्छन्। ‘मुख्यमन्त्रीको आवेगले मध्यावधिको निर्णय हुने विश्वास हामीलाई छैन। वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने आधार प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रस्तुत भइसकेको छ’, अधिकारीले भने। उनले नैतिकता, संसदीय मर्यादा र संविधानको व्यवस्थाअनुसार अल्पमतको सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने बताए।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभाको कात्तिक १ गतेको बैठकमा कार्कीले विश्वासको मत पाएका थिए। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा उनका पक्षमा ८७ मत परेको थियो। उनलाई एमाले, कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाका सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए भने राप्रपाका सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए।

केन्द्रमा गठबन्धन परिवर्तन भएपछि चैत अन्तिम साता एमाले र माओवादी दुवैले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए। एमालेका तर्फबाट सरकारमा सहभागी रामबहादुर मगर र माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू गणेशप्रसाद उप्रेती, राजेन्द्र कार्की र नारायणबहादुर मगरले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। साथै एमाले र माओवादीका ५२ जना सांसदले चैत २६ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी प्रदेश प्रमुख र सभामुखसमक्ष गराएको थियो छ।

एमाले र माओवादीले वैशाख ३ गते कार्की सरकारको विरोधमा प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव पेस गरेको छ। दुई दलले बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरुले मुख्यमन्त्री लाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा २०८१ साल वैशाख २५ गतेभित्र प्रदेशसभाको आह्वान गराई संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम विश्वासको मत लिने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेका छन्।

एमाले र माओवादीले संविधानको १६८ को कुनै उपयुक्त उपधारा प्रयोग गरी नयाँ वैकल्पिक सरकार गठनका लागि संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया स्वाभाविकै ढंगले अगाडि बढ्न सक्ने पक्षमा छ। साथै दुई दलले एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सारेका छन्।

कोशी प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाईभन्दा बढी सदस्यहरुको लिखित अनुरोधमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १८३ को उपधारा (३) बमोजिम वैशाख ६ गते बिहीबार दिनको १ बजेका लागि प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरेका हुन्।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक सांसद छन्।